लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : शिक्षण आणि शिक्षकांच्या न्याय मागण्यांसाठी शिक्षकांच्या विजुक्ट संघटनेने अनेक आंदोलने केली. मात्र शासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्याने शुक्रवारी संघटनेतर्फे राज्यव्यापी जेलभरो आंदोलन करण्यात आले. जिल्हा संघटनेतर्फेही जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन करून शिक्षणाधिकाºयांना मागण्यांचे निवेदन दिले.विविध मागण्यांसाठी संघटनेतर्फे ५ सप्टेंबरला काळा दिवस पाळण्यात आला. ११ आॅक्टोबरला सर्व जिल्ह्यात शिक्षणाधिकारी कार्यालयावर धरणे आंदोलन केले. २८ नोव्हेंबरला विभागीय मोर्चे काढण्यात आले. तर ८ डिसेंबरला तालुका पातळीवर धरणे आंदोलने, १८ जानेवारीला शिक्षण उपसंचालक नागपूर येथे मोर्चा व निवेदन सादर केले. परंतु शासनाकडून याबाबत सकारात्मक पाऊल उचलल्या गेले नाही. त्यामुळे जेलभरो आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात संघटनेचे असंख्य कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.शासनाने शिक्षण, विद्यार्थी व शिक्षकाप्रती संवेदनशील होऊन घेतलेल्या निर्णयाची सकारात्मक अंमलबजावणी करावी, या हेतूने शुक्रवारला संपूर्ण राज्यभर कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या बंदच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षणाधिकारी कार्यालय येथे जेलभरो आंदोलन करण्यात आले.यावेळी १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अंशत: अनुदानावर असलेल्या व त्यानंतर सेवेत आलेल्या सर्व शिक्षकांना जुनी पेंशन योजना लागू करावी, कायम विना अनुदानीत तत्वावरील मुल्याकनास पात्र कनिष्ठ महाविद्यालयाची यादी घोषित करून त्याला त्वरित अनुदानसुत्र लागू करावे, आॅनलाईन संच मान्यतेतील त्रुटी दूर करून प्रचलीत निकषानुसार संच मान्यता करण्यात यावी, केंद्राप्रमाणे ७ वा वेतन आयोग शिक्षकांना त्वरित लागू करावा, वय वर्षे ६ ते १८ वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून द्यावे, २४ वर्षे सेवा झालेल्या पात्र सर्व शिक्षकांना सरसकट निवडश्रेणी देण्यात यावी, आदी ३३ मागण्यांचे निवेदन शिक्षणाधिकारी संजय डोर्लीकर यांना देण्यात आले.या आंदोलनाचे नेतृत्व विजुक्टाचे अध्यक्ष प्रा. अशोक पोफळे, जिल्हा सचिव प्रा. धनंजय पारके, प्रा. राजेंद्र झाडे यांनी केले. यावेळी अनेकांचा सहभाग होता.
विजुक्टाचे जि.प.समोर आंदोलन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 03, 2018 1:19 AM
शिक्षण आणि शिक्षकांच्या न्याय मागण्यांसाठी शिक्षकांच्या विजुक्ट संघटनेने अनेक आंदोलने केली. मात्र शासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्याने शुक्रवारी संघटनेतर्फे राज्यव्यापी जेलभरो आंदोलन करण्यात आले.
ठळक मुद्देशिक्षणाधिकाऱ्यांना निवेदन : प्रलंबित मागण्या सोडवा