शहरं
Join us  
Trending Stories
1
नाशिकमध्ये आज नरेंद्र मोदींची तोफ धडाडणार; सभेसाठी १ लाख लोक जमवण्याचे महायुतीचे नियोजन
2
Susie Wiles : कोण आहेत सूझी विल्स? ज्यांना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बनवलं व्हाईट हाऊसच्या चीफ ऑफ स्टाफ
3
HDFC बँकेचा ग्राहकांना झटका; पुन्हा MCLR मध्ये वाढ, होमलोनचा EMI वाढणार
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: यंदाच्या निवडणुकीत राज्यातील ३५ मतदारसंघात अल्पसंख्याक मतदार ठरणार निर्णायक
5
राजकीय वादांचे बॉम्ब, निवडणुकीच्या प्रचारात आरोप-प्रत्यारोपांचे फटाके, नवनवीन मुद्दे आणि वादग्रस्त वक्तव्यांची मालिका
6
आजचे राशीभविष्य, ८ नोव्हेंबर २०२४ : प्रिय व्यक्तीचा सहवास घडेल, खर्चाचे प्रमाण वाढेल
7
US Fed Rate Cut : अमेरिकेत पुन्हा व्याजदरात कपात; फेडनं ०.२५ टक्के कमी केला रेट, शेअर बाजारावर काय परिणाम होणार?
8
कांदा ८०, लसूण ५०० रुपये किलो! निवडणुकीच्या तोंडावर दरवाढ, सर्वपक्षीय उमेदवारांना टेन्शन
9
निवडणुकीत अल्पसंख्याक मतदारांची भूमिका महत्त्वाची, राज्यातील ३५ जागांवर ठरणार निर्णायक
10
टी-२० मालिका : युवा भारतीयांची ‘कसोटी’, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध छाप पाडण्याची संधी
11
विधानसभेला बारामतीतून कोणी तिकीटच मागितले नाही; युगेंद्र पवारांना उमेदवारी का दिली, सुप्रिया सुळेंनी सांगितले
12
सुनिल केदारांनी महाविकास आघाडीचा विश्वासघात केला; ठाकरेंच्या भास्कर जाधवांची टीका
13
उद्धव ठाकरे यांची पंचसूत्री नव्हे तर थापासुत्री, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची टीका
14
चॅम्पियन्स ट्रॉफी : पाकिस्तान हायब्रिड मॉडेलसाठी तयार, भारताचे सामने यूएईमध्ये रंगण्याची शक्यता
15
महाराष्ट्र को लुटेंगे, दोस्तोंको बाटेंगे हा भाजपचा अजेंडा, उद्धव ठाकरे यांचा घणाघात; सामान्य जनभावना या सरकारविरोधात
16
नादाला लागू नका, यापुढे मराठा आरक्षणावर बोलू नका; मनोज जरांगे यांचा राज ठाकरेंना इशारा
17
"एकदा संधी द्या, नालायक ठरलो तर पुन्हा तोंड दाखवणार नाही", राज ठाकरेंचे भावनिक आवाहन...
18
काँग्रेस पक्ष संकटात असताना अशोक चव्हाण अटकेच्या भीतीने भाजपात गेले; नाना पटोलेंचा निशाणा
19
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : मविआच्या जाहिरातीमधून अजित पवारांची बदनामी; राष्ट्रवादीने दिली पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार
20
पाकिस्तानी सैन्य प्रमुखांचा पाकिस्तानातच अपमान; इराणी गार्डनी रोखले, बैठकीलाच जाऊ देईनात

मनपाने नाकारले दोन हजार लेआऊट्स

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 26, 2017 11:41 PM

महाराष्ट्र गुंठेवारी अधिनियम २००१ नुसार २००१ पूर्वीच्या कागदपत्रांसह भूखंड नियमितीकरणासाठी अर्ज सादर करणाऱ्या नागरिकांनी त्रुटींची पुर्तता न केल्याने दोन हजार ११६ प्रकरणांना महानगर पालिकेने नाकारले आहे.

ठळक मुद्देगुंठेवारी निकषात बाद : दोन हजार ११६ पैकी ३८१ प्रकरणांवरच होणार सुनावणी

राजेश मडावी।आॅनलाईन लोकमतचंद्रपूर : महाराष्ट्र गुंठेवारी अधिनियम २००१ नुसार २००१ पूर्वीच्या कागदपत्रांसह भूखंड नियमितीकरणासाठी अर्ज सादर करणाऱ्या नागरिकांनी त्रुटींची पुर्तता न केल्याने दोन हजार ११६ प्रकरणांना महानगर पालिकेने नाकारले आहे. तर, केवळ ३८१ पात्र प्रकरणांवर येत्या ९ जानेवारी २०१८ रोजी सुनावणी होणार आहे. उर्वरित सर्व अर्जदारांचे लेआऊट्स विकास प्रकल्पांना बाधा आणत असल्याच्या कारणावरून फेटाळले आहे.चंद्रपूर शहरातील २ हजार ११६ भूखंडधारकांनी नियमितीकरणासाठी महानगर पालिकेत अर्ज सादर केले होते. या अर्जांमध्ये गुंठेवारी कायद्याच्या निकषात न बसणाऱ्या प्रकरणांचीच संख्या अधिक असल्याने दोन हजार भूखंडधारकांचे अर्ज फेटाळण्याची टांगती तलवार कायम असल्याचे भाकित ‘लोकमत’ वर्तविले होते. चंद्रपूर शहरातील विविध वॉर्डांत आरक्षित जागांवर घरे बांधून निवास करणाऱ्या नागरिकांची संख्या बरीच आहे. मनपाकडून गृहकर आकारला जात असला, तरी संबंधित भुखंड आणि इमारतींचे अद्याप नियमितीकरण झाले नाही. राज्य शासनाने ‘शासन आपल्या दारी’ या मोहिमेअंतर्गत महाराष्ट्र गुंठेवारी अधिनियम २००१ नुसार २००१ पूर्वीची कागदपत्रे असलेल्या सर्व भूखंडधारकांचे नियमितीकरण करण्याचा आदेश जारी केला. त्यामुळे चंद्रपूर महानगर पालिकेनेही संबंधित भूखंडधारकांकडून विहित प्रपत्रात अर्ज मागविले होते. शहरातील २ हजार ४९७ भूखंडधारकांनी नियमितीकरणासाठी मनपाकडे अर्ज केले. त्यापैकी ३८१ प्रकरणे गुंठेवारी कायद्यानुसार शहर विकास योजनेला अनुरुप ठरलीत. उर्वरीत २ हजार ११६ प्रकरणे कायद्याच्या निकषांना ठेंगा दाखविणारी होती. त्यामुळे विहित मुदतीत त्रुटी पूर्ण करा, अशी नोटीस भूखंडधारकांना मनपाने पाठविली होती. भूखंडाचे नियमितीकरणासाठी मनपाकडे आलेली तब्बल २ हजार ११६ प्रकरणे शहर विकास योजनेला बाधा आणणारी म्हणजे गुंठेवारी कायद्याच्या निकषात बसणारी नसल्याने भूखंडधारकांचे दावे फेटाळले आहे.काय आहेत कारणे ?भूखंडातील आरक्षित जागेवर अतिक्रमण, आवश्यक रुंदीचा रस्ता न सोडणे, रेल्वेलाईन बासपास रस्ता, परावर्तीत प्लॉट, म्हाडाच्या भूसंपादीत क्षेत्रात घर उभारणे, नझुल शिट भूखंड, खेळाचे मैदान बळकावणे, आवश्यक रुंदीचा रस्ता नसणे, कोळसा व्याप्त क्षेत्रात घर बांधणे, आदी बेकायदेशीर प्रकरणांना महाराष्ट्र गुंठेवारी कायद्यातील निकषाने चपराक लावली आहे.‘त्या’ अर्जांचे काय होणार ?ले-आऊट मंजूर असूनही ज्या भूखंडधारकांकडे २००१ नंतरची रजिस्ट्री आहे. अशांना गुंठेवारी कायद्यानुसार यापूर्वी नियमितीकरणाचा लाभ घेता येत होता. नव्या निर्णयानुसार आता २००१ पूवी मंजूर ले-आऊट आणि रजिस्ट्री २००१ नंतर असलेले भूखंड नियमित करता येते. चंद्रपूर शहरातील पूरबाधित क्षेत्रातून (आरक्षित) २०० भूखंडधारकांनी नियमितीकरणासाठी अर्ज सादर केले. मात्र, राज्य शासनाने आरक्षण उठविले नाही, तर अर्जदारांचा अपेक्षाभंग होणार आहे.