ब्रम्हपुरी : ब्रह्मपुरी तालुक्यात मागील काही दिवसापासून कोरोनाला थोपविण्यासाठी विविध उपाययोजना शासनाकडून राबवल्या जात आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी ग्रामीण भागात गाव दक्षता कोविड समिती स्थापन करण्याच्या सूचना दिल्यानंतरही तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतींनी सदर पत्राकडे दुर्लक्ष केल्याचे चित्र दिसून येत आहे. काही ठिकाणी या समित्यांचे गठन करण्यात आले असले तरीही त्या नामधारी ठरत आहेत.
त्यामुळे ग्रामीण भागात गावागावात कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत आहे.
तालुक्यात जवळपास ७५ ग्रामपंचायती असून या गावातील कोविड-१९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ४५ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना १ एप्रिलपासून लसीकरण मोहीम राबविण्यात येत आहे.
यासाठी ग्रामीण भागातील गावात दवंडी देऊन लोकांना जनजागृती माध्यमातून लसीकरण करून घेण्यासाठी प्रवृत्त करुन त्यांचे १०० टक्के लसीकरण या कामाला गती देणे, कोरोना बाधित रुग्णांचे निकट संपर्क शोधून त्यांच्या चाचण्या करून घेण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेला मदत करणे, सर्दी,ताप, खोकला, गळ्यात खसखस असलेल्या व्यक्तीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी गठीत केलेल्या पथकांना मदत करणे यासाठी गावनिहाय ग्राम दक्षता समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष त्या-त्या गावातील सरपंच, सचिव म्हणून ग्रामसेवक, तर सदस्य म्हणून मुख्याधापक, शिक्षक, पोलीस पाटील,
तलाठी, कृषीसेवक बी. एल. ओ, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर हे सर्व ग्राम दक्षता समितीमध्ये राहणार आहेत. परंतु गावपातळीवर ग्राम दक्षता समिती फक्त नावालाच दिसून येत आहे.
बॉक्स
सदस्य कुठेच फिरकत नाहीत
गावातील या समितीतील सदस्य कुठेही फिरताना दिसत नाही.
लसीकरण मोहीम जनजागृतीमध्ये कुठेही या सदस्यांचा सहभाग दिसत नाही. फक्त आशाताईंनी लसीकरण मोहीम हाती घेतली, असे बघायला मिळते. पण या समितीतील सदस्य कुठेही काम करताना दिसत नाही.त्यामुळे ही समिती कागदावरच असल्याचे दिसते. या सदस्यांच्या उदासीनतेमुळे कोरोना बाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. या समितीतील सदस्यांना आपण त्या समितीत आहोत किंवा नाही यांचा विसर पडला की काय, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
बॉक्स
समितीने कार्य केल्यास फैलाव रोखला जाईल
गावागावातील गाव दक्षता कोविड समित्यांनी सक्रिय होऊन आपले काम केल्यास निश्चितच कोरोना संसर्गावर आळा बसेल. सौम्य लक्षणे असलेले किंवा अंगावर आजार काढणारे रुग्ण डिटेक्ट होऊन त्यांच्यावर उपचार होऊ शकतो. याकडे आता प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे.