राज्यातल्या २० जिल्ह्यातील घाटावरील रेती उपसा बंद

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 10, 2019 02:43 PM2019-05-10T14:43:10+5:302019-05-10T14:45:14+5:30

नुकतेच रेती घाटाचे लिलाव करण्यात आले. त्यानंतर कंत्राटदारांमार्फत रेतीचा उपसा करून वाहतूक करणे सुरू झाले. याला एक महिना होत नाही तोच, रेतीचा उपसा बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

Offshore sand dunes on the deficit of 20 districts of the state | राज्यातल्या २० जिल्ह्यातील घाटावरील रेती उपसा बंद

राज्यातल्या २० जिल्ह्यातील घाटावरील रेती उपसा बंद

Next
ठळक मुद्देन्यायालयाचा आदेश रेतीघाट कंत्राटदारांमध्ये चिंता

प्रवीण खिरटकर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : नुकतेच रेती घाटाचे लिलाव करण्यात आले. त्यानंतर कंत्राटदारांमार्फत रेतीचा उपसा करून वाहतूक करणे सुरू झाले. याला एक महिना होत नाही तोच, रेतीचा उपसा बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. या आदेशानुसार राज्यातील २० जिल्ह्यातील रेती घाटावरील उपसा व वाहतूक बंद होणार आहे. तसे निर्देश महसूल विभागानेही दिले आहे. यामुळे राज्यभरातील रेती घाट कंत्राटदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
रेती उचलण्याकरिता ३० सप्टेंबर ही अंतिम मुदत रेती घाट घेणाऱ्यांना देण्यात आली. एप्रिल महिन्यात रेतीचा उपसा व वाहतूक करणे सुरू झाले व २ मे रोजी महसूल विभागाने आदेश देवून रेती घाटातील उपसा व वाहतूक पुढील आदेशापर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश निर्गमित केले. रेती घाट घेणाऱ्यांनी लाखो रुपये शासनाकडे अदा केले आहे. जून महिन्यापासून पावसाळा सुरू होत असल्याने पुढील काही महिने रेती परवाना असतानाही काढणे अडचणीचे असते. अशातच मे महिन्यात रेती उपसा व वाहतूक बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आल्याने रेती घाट घेणाऱ्यांसमोर मोठा पेच निर्माण झाला असल्याचे दिसून येत आहे.

जनहित याचिकेवर निर्णय
रेती घाट लिलावसंदर्भात एका व्यक्तीने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने २९ एप्रिल २०१९ रोजी राज्यातील २० जिल्ह्यातील रेती घाटावरील रेतीचा उपसा व वाहतूक बंद करण्याचा आदेश दिला.

२४ टक्के कर
रेती घाट घेणाऱ्या व्यक्तीस घाटाच्या मूळ किमतीवर १८ टक्के जीएसटी, एक टक्का टीसीएस तर डिस्ट्रीक मॅजिस्ट्रेट डेव्हलप फंडला पाच टक्के असे एकूण २४ टक्के कर यापूर्वीच अदा करावा लागला आहे.

चोऱ्यांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता
उन्हाळा असल्याने सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात बांधकामे केली जात आहे. बांधकामाला रेतीची आवश्यकता असते. रेती घाट बंद झाल्याने संपूर्ण राज्यभरात रेती तस्करी वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

वाहने ठप्प
रेती घाटाची लिलाव प्रक्रिया पार पडल्यानंतर रेती घाटधारकांनी वाहने लावली. ही वाहने आता धूळ खात आहेत. त्यामुळे वाहनावरील कर्जाचे हप्ते कसे भरावे, हा प्रश्न सध्यातरी वाहनधारकांना भेडसावत आहे.

Web Title: Offshore sand dunes on the deficit of 20 districts of the state

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.