चंद्रपूर : घटनात्मक दर्जा असलेल्या महाराष्ट्र विधानमंडळ गठित २९ आमदारांच्या पंचायत राज समितीचे आज (दि. ९) सकाळी नऊ वाजताच्या सुमारास येथील शासकीय विश्रामगृहात आगमन होणार आहे. ही समिती तीन दिवस (दि. ११ फेब्रुवारी) जिल्हास्थळी मुक्कामी राहणार आहे. दोन आठवड्यांपासून हाेमवर्क करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पंचायत राज समितीच्या अग्निपरीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. समितीच्या सरबराईसाठी जि. प. ने तातडीने १५ लाखांची तरतूद केली. शिवाय, कुठेही कमी पडू नये, याचीही डोळ्यात तेल घालून खबरदारी घेतल्याचे सोमवारी दिसून आले.
कल्याणकारी राज्याची संकल्पना प्रत्यक्षात आणणे व राज्यघटनेत अंतर्भूत असलेली न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही तत्त्वे गावपातळीवर आचरणात आणण्यासाठी सत्तेचे विक्रेंदीकरण करणे गरजेचे आहे. ग्रामीण जनतेला शासनाच्या कामकाजात सहभागी होता यावे, या उद्देशाने पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी १९५६ मध्ये बलवंतराव मेहता समिती स्थापन केली. या समितीने २ ऑक्टोबर १९५९ राेजी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत अशी त्रिस्तरीय पद्धती असावी, असा अहवाल शासनाला सादर केला. त्यानुसार महाराष्ट्रात १९६२ मध्ये जिल्हा परिषदा अस्तित्वात आल्या. जि. प. च्या कारभारावर विधिमंडळाचे नियंत्रण ठेवण्यासाठी २८ मार्च १९७३ रोजी विधानसभेत ठराव मंजूर करून विधानसभा व विधानपरिषद या दोनही सभागृहातील एकल संक्रमण मतदान व प्रमाणशीर प्रतिनिधीत्वाच्या तत्त्वानुसार पंचायत राज समिती गठित करण्यात आली. मंगळवारी जिल्ह्यात आगमन होणाऱ्या समितीत २९ सदस्यांचा समावेश असून, आमदार संजय रायमुलकर हे समितीप्रमुख आहे.
समितीच्या कामाची गोपनीयता
पंचायत राज समितीचे कार्य गोपनीय असते. त्यामुळे त्या कामाचा अहवाल विधिमंडळ सभागृहात सादर होईपर्यंत उघड करता येत नाही. त्याबाबत सदस्यांना सभागृहात प्रश्नदेखील विचारता येत नाही. तपासणी संबंधात आवश्यक व्यक्तींना बोलाविण्याचा व त्याबाबत कागदपत्र, अभिलेख मागण्याचा अधिकार समितीला आहे. त्यामुळे आर्थिक गैरव्यवहार व अनियमितता, नियमांचे उल्लंघन आदींशी संबंधित जि. प. चे तत्कालीन अधिकारीही सोमवारी दाखल झाले आहेत.
हक्कभंग, अवमान तरतुदींमुळे अधिकारी धास्तावले
महाराष्ट्र विधानसभा नियमांच्या तरतुदींच्या अधीन राहूनच समितीप्रमुख व समितीसमोर साक्षीदारांनी साक्ष नोंदवावी लागणार आहे. यासाठी साक्षीदारांनी आपल्या जागेवर बसताना किंवा जागेवरून उठताना वाकून आदर केला नाही तर अन्यथा हक्कभंग व अवमान होतो, अशी तरतूद आहे. त्यामुळे अधिकारी चांगलेच धास्तावले आहेत.