आॅनलाईन लोकमतसावली : पेंढरी मक्ताअंतर्गत पांढरसराड चक येथे शेतजमिनीतून पडिक जमीन सुपिक करुन देतो, असे आमिष दाखवून मुरुमाचे अवैध उत्खनन सुरू आहे. मात्र, संबंधित विभागाने या घटनेकडे दुर्लक्ष केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.पेंढरी मक्ता साजा क्रं. ९, (तलाठी साजा) अंतर्गत पांढरसराड चक येथील सर्व्हे क्रमांक ७१/१, ७१/२, ७१/३ सुखदेव, काशिनाथ, यशवंत झिंगू गेडाम यांच्या मालकीची शेतजमीन आहे. शेतजमिनीपैकी काही जमीन पडिक आहे. उर्वरीत शेतजमिनीत धानाचे पीक घेतले जाते. सदर शेत जमीन ही जंगल परिसराला लागून आहे. मागील काही दिवसांपासून राष्टÑीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम वेगाने सुरू आहे. दरम्यान, पिकासाठी जमीन सुपिक करुन देतो, असे आश्वासन देवून कंत्राटदाराने उत्खनन सुरु केले. उत्खनासाठी पोकलॅड यंत्राचा वापर करुन जमिनीतून वृक्षांची कत्तल केली जात आहे.एक महिन्यापासून मुरुम उत्खनन सुरू असल्याने आतापर्यंत हजारो ब्रॉसचा महसूल बुडाल्याची शंका व्यक्त केली जात आहे.उत्खननामुळे पडिक जमीन समांतर न करता जमिनीचा पोत खराब करण्याचा प्रकार सुरू असल्याचे दिसून येते. सदर काम ग्रामपंचायत पेंढरी मक्ताअंतर्गत गट ग्रामपंचायत पांढरसरांड चक हद्दीतील असतानाही उत्खननाबाबत ग्रा.पं.मध्ये ठराव घेण्यात आला नाही, असा आरोप नागरिकांनी केला आहे. मुरुमाच्या उत्खनामुळे तालुक्यातील नैसर्गिक डोंगरांचा ºहास झाला. वनाचे संरक्षण व संवर्धन व्हावे, यासाठी अनेक योजना सुरू असताना वृक्षांचे नुकसान केले जात आहे. उत्खननाच्या माध्यमातून झाडांची कत्तल करताना संबंधित विभागाचे अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. यासंदर्भात संबंधित तालुकास्तरीय अधिकारी उघडपणे बोलायला तयार नाहीत.लाखोंचा महसूल बुडालातालुक्यातील अनेक गावांत शासकीय जमीन तसेच शेतातही अवैध उत्खनन सुरू आहे. मात्र, संबंधित विभागाच्या अधिकाºयांनी मौन पाळल्याने शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत आहे. गतवर्षीदेखील अवैध उत्खननामुळे शासनाचे नुकसान झाले होते. खासगी जमिनीतील उत्खनासंदर्भातही राज्य सरकारने नियम तयार केले आहे. परंतु, अधिकाºयांकडून नियमांचे पालन होत नाही.
पेंढरी(मक्ता) शिवारातून अवैध मुरुम उत्खनन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 07, 2018 11:21 PM
पेंढरी मक्ताअंतर्गत पांढरसराड चक येथे शेतजमिनीतून पडिक जमीन सुपिक करुन देतो, असे आमिष दाखवून मुरुमाचे अवैध उत्खनन सुरू आहे.
ठळक मुद्देअधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष : चौकशीची मागणी