राजेश मडावी ।आॅनलाईन लोकमतचंद्रपूर : शेतकऱ्यांचा शेतमाल व्यापाऱ्यांच्या हातात आल्यानंतरच किमती वधारतात. यातून व्यापाऱ्यांचे चांगभले होते आणि शेतकऱ्यांचे अघोषित शोषण... हे दुष्टचक्र अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. पिकविलेले दाणे आणि टरफ लास शेतकऱ्यांच्या घामाचा सुगंध असतो. त्यामुळे शेतमालास रास्त मोबदला मागण्याचा हक्क कुणालाही डावलता येत नाही. परंतु, राईस मीलमध्ये धान मिलिंग केल्यानंतर कोंड्याचा हिशेब मागण्यास अनेक शेतकरी विसरतात. किंबहूना या क्षेत्रातील दोन-चार सन्माननिय अपवाद वगळता हितसंबंधित लॉबी शेतकऱ्यांना विसरण्यास भाग पाडत असून शोषणाचे चक्र कधी थांबत नाही. यंदा धान उत्पादनात प्रचंड घट झाली. राईस मील उद्योगावरील संभाव्य संकटामुळे व्यावसायिक चिंतेत आहेत. या चिंतेला कोंड्याच्या बिघडलेल्या अर्थकारणाचाही पैलू असल्याचे पुढे आले आहे.विदर्भातील धान उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये चंदपूर जिल्ह्याचे नाव अग्रगण्य आहे. मातीचे गुणधर्म आणि पर्यावरणीय सरंचनेमुळे ८० टक्के शेतकरी धानाचे पीक घेतात. शेतीवरील दरडोई वाढता खर्च व उत्पादनात तुटीमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी पूरक व्यवसायांचा पर्याय स्वीकारला. पण, सिंचनभावी अल्पभूधारक शेतकरीदेखील निसर्गाच्या भरवशावर धानाचीच शेती करीत आहेत.यंदा निसर्गाने दगा दिल्याने शेतकऱ्यांच्या दु:खाला पारावर उरला नाही. कुटुंबाच्या गरजा भागविण्यापुरतेच उत्पन्न हाती आले. परिणामी, अनेक राईस मीलला अखेरची घरघर लागली. शेतकरी दळणासाठी राईस मीलवर धान आणत नसल्याने कोंडा उत्पादन १० टक्क्यांवर आले. विविध कंपन्या व विटाभट्टी उत्पादकांना कोंडा विकून देणाऱ्या एजंटांची साखळी जिल्ह्यात पसरली. यावर्षी अल्प उत्पादनामुळे कोंडा मिळणे दुरापस्त झाले आहे. मागील वर्षी कोंड्याचा दर २० ते २५ हजार प्रती टन असा होता. सर्वसामान्य नागरिकांच्या इंधनाचा विचार करून काही मीलधारक कोंडा नेण्यास मनाई करीत नाहीत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांमुळे कोंडा साठवून ठेवता येता नाही. त्यामुळे मिळेल त्या दराने विल्हेवाट लावण्याकडे व्यायसायिकांचा कल असतो. यावर्षी पुरेसा कोंडाच नसल्याने पूरक उद्योगांवरही अनिष्ठ परिणाम झाला.कोंडा म्हणजे केवळ कचरा नव्हेजिल्ह्यातील कोंड्याचा उपयोग प्रामुख्याने नागपुरातील बायोमिथेन प्रकल्प, बायो मॉस विद्युत सयंत्र, वीज उत्पादन, बॉयो इथेनॉल आणि बॉयो मॉससाठी केला जात आहे. ५ वर्षांपूर्वी विटभट्टीवर सर्वाधिक वापर व्हायचा. मात्र, कोळशाच्या उत्पादनात सातत्याने चढ-उतार सुरू असल्याने वीज कंपन्यांकडून कोंड्याची मागणी वाढली. अर्थात हा व्यवहार थेट राईस मीलधारकांऐवजी एंजटांकडून होतो, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. त्याशिवाय कॉर्ड बोर्ड, मशरूम शेती व घरघुती इंधनासाठीही कोंड्याचा वापर झपाट्याने वाढला आहे.असा चालतो कोंड्याचा व्यवहार ?धान दळण्यासाठी आणल्यानंतर शेतकऱ्याचा कोंड्याशी काही संबंध येत नाही. दळणातून निघणारा कोंद विकून बरेच शेतकरी राईस मीलधारकांचे पैसे चुकते करतात. गावालगत असणाऱ्या कोंड्याची २४ तासांत विल्हेवाट लावण्याची सक्ती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केली आहे. काही वर्षांपूर्वी राईस मीलमधून निघणारा कोंडा उघड्यावर पडला तरी, संबंधित यंत्रणेची हरकत नव्हती. अलिकडे नियमात बदल करण्यात आला. हा कोंडा शेडमध्येच पडला पाहिजे, असा आदेश दिल्याने हवेत पसरण्याचा धोका संपुष्ठात आला. नागपूर, हिंगणघाट, वणी येथील एजंट जिल्ह्यातील राईस मीलधारकांशी सौदा करून ट्रक, ट्रॅक्टर व अन्य वाहनांनुसार वर्षभरातील कोंड्याची किंमत ठरवितात. हा सौदा ५० हजार ते १ लाखांपेक्षाही अधिक असतो. एजंट स्वत:चा नफ ा काढून थेट मागणीधारक कंपन्यांना विकतात जिल्ह्यातील १८४ राईस मीलमधून निघणाºया कोंड्याची आर्थिक उलाढाल कोट्यवधी रुपयांच्या घरात आहे.कोंड्यावर आधारित पूरक उद्योगांची उपेक्षाकोंडा जाळल्यास त्यातून विषारी वायू बाहेर निघतो, हे शेतकºयांनाही ठावूक आहे. मात्र, धान उत्पादनाद्वारे निघालेल्या कोंड्याचा शेतीपूरक अथवा अन्य लघु व्यवसायासाठी वापर करण्याविषयी जिल्हा प्रशासनाने आजपर्यंत कोणतेही पाऊल उचलले नाही. चंद्रपूर जिल्ह्यातून हजारो टन कोंड्याची निर्यात परराज्यांत होत आहे. पण, गावखेड्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने कोंड्याच्या बहुउपयोगीतेकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. ब्रम्हपुरी, मूल, सिंदेवाही, नागभीड, सावली व सिंदेवाही तालुक्यातील राईस मीलची संख्या सर्वाधिक असून कृषी क्षेत्रातील अभ्यासकांनी यासंदर्भात विद्यापीठीय संशोधनातून नवे पर्याय सूचविले पाहिजे.कोंड्यात नेमके काय आहे ?१ टन कोंड्यातून ३ किलोग्रम कण पदार्थ निघतो. त्यामध्ये ६० किलो कॉर्बन, मोनो आॅक्साईड, एक हजार ४६० किलो कॉर्बनडाय आॅक्साईड, १९९ किलो राख आणि २ किलो सल्पर डॉयआॅक्साईड उत्पन्न होते, असा निष्कर्ष दिल्ली येथील ग्रामीण विकास व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेने काढला आहे. कम्बाईन हार्वेस्टिंगमुळे धानाच्या बांधात कोंड्याचा अंश शिल्लक राहतो. हंगामादरम्यान पाण्यात मिसळल्यानंतर मिथेन व आॅक्सिजन वाढते. बॅक्टेरीयाच्या समुदायातून संभाव्य उत्पादनासाठी शेतामध्ये नैसर्गिक ग्रीन हाऊस तयार होतो, असा दावा पंजाबराव कृषी विद्यापीठातील संशोधकांनीही केला आहे. यासंदर्भातही जिल्ह्यातील भात शेतीचा नव्याने अभ्यास करण्याची गरज आहे.
धान कोंड्याचे बिघडले अर्थकारण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 13, 2018 11:35 PM
शेतकऱ्यांचा शेतमाल व्यापाऱ्यांच्या हातात आल्यानंतरच किमती वधारतात. यातून व्यापाऱ्यांचे चांगभले होते आणि शेतकऱ्यांचे अघोषित शोषण... हे दुष्टचक्र अनेक वर्षांपासून सुरू आहे.
ठळक मुद्देव्यावसायिकांमध्ये चिंता : कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल आली लाखांवर