आशिष घुमे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कवरोरा : गेल्या ४० वर्षांपूर्वी चंदईनाला प्रकल्पाकरिता शासनाने निमढेलावासीयांची जमीन संपादित केली होती. मात्र ४० वर्ष लोटूनही त्यांचे स्थायी पुनर्वसन झाले नसल्याने व वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रशासन त्यांच्या समस्येकडे लक्ष देत नसल्याने त्यांनी आंदोलनात्मक पवित्रा घेत १० आॅगस्टपासून चंदईनाला धरणाच्या गेटला कुलूप ठोकून कुटुंबासह साखळी उपोषण सुरु केले. आज उपोषण सुरु होऊन २८ दिवस लोटले आहेत तरीही निमढेलावासी न्यायाच्या प्रतीक्षेत उपाशी बसून आहेत.सन १९७६-७७ मध्ये निमढेलावासीयांची शेतजमीन व घरे सरकारने संपादित केल्यानंतर त्यांच्या हक्काच्या घरापासून व शेतजमिनीपासून ते वंचित झाले. त्यानंतर नोकरीपासूनही दूर झाले. प्रशासनाकडे सतत पाठपुरावा करूनही उपयोग नाही. गेल्या ४० वषार्पासून आपल्या न्याय हक्कासाठी ते लढत आहेत. पण त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्रशासनाकडून योग्य ते सहकार्य व मदत मिळत नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांना अकारण हलाकीचे जीवन जगावे लागत आहे. ‘तुम्हाला जिथे शेतजमीन देऊ, तिथे तुम्हाला जावे लागेल’ असे सांगून त्यांना तात्पुरते म्हणून जलसंपदाच्या जागेवर राहण्यास जागा दिली. मात्र त्यांच्या शेतजमिनीची व घराची शिल्लक असलेली रक्कम त्यांना दिलेली नाही व एक व्यक्ती शासकीय नोकरीवर घेऊ, असे सांगून अजूनपर्यंत त्यांना नोकरीवरही घेतले नाही. या सर्व मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी निमढेला ग्रामवासी १० आॅगस्ट २०१७ पासून कुटुंबासह साखळी उपोषणाला बसले आहेत. आज उपोषणाचा २८ वा दिवस आहे. तरीही प्रशासनाला जाग आलेली नाही. त्यामुळे हे आंदोलन पुढे कोणते वळण घेईल, याचा नेम नाही.लोकप्रतिनिधींची केवळ औपचारिकताचंदईनाला प्रकल्पाच्या गेटला कुलूप ठोकून प्रकल्पग्रस्तांनी साखळी उपोषण सुरु केले. यादरम्यान अनेक लोकप्रतिनिधींनी उपोषणस्थळाला भेट दिली व अनेक आश्वासने दिली. पण उपोषण सुरु होऊन २८ दिवस होऊनही कुठलाच तोडगा निघाला नसल्याने उपोषणस्थळाला दिलेली भेट केवळ औपचारिकता होती, अशा प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.आंदोलनात महिला व मुलांचाही समावेशचंदईनाला प्रकल्पावर सुरु असलेल्या साखळी उपोषणात महिला व मुलांचाही समावेश आहे. ही शाळकरी मुले शाळा सोडून उपोषणस्थळी बसून असल्याचे दिसतात. ज्या वयात त्यांना शिक्षणाचे धडे गिरवायचे आहे, त्या वयात त्यांना आंदोलन कसे करावे, हे शिकावे लागत आहे.
२८ दिवसांपासून प्रकल्पग्रस्त उपाशी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 08, 2017 12:01 AM
गेल्या ४० वर्षांपूर्वी चंदईनाला प्रकल्पाकरिता शासनाने निमढेलावासीयांची जमीन संपादित केली होती. मात्र ४० वर्ष लोटूनही त्यांचे स्थायी पुनर्वसन झाले नसल्याने व वारंवार पाठपुरावा करूनही......
ठळक मुद्देचंदईनाला प्रकल्प : निमढेलावासीय न्यायाच्या प्रतीक्षेत