लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्र्रपूर : जिल्ह्यातील बेरोजगारी, प्रदूषण, सिंचन क्षमता आणि उत्तम आरोग्य व्यवस्था या समस्यांना प्राधान्य देणारे प्रस्ताव जिल्हा विकास निधीमध्ये समाविष्ट झाले पाहिजे. जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक असणाऱ्या प्राथमिक सुविधांवर आधारित प्रस्ताव सादर करा, असे निर्देश राज्याचे मदत व पूनर्वसन, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण, खार जमिन विकास तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आढावा बैठकीत दिले.यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार, जि. प. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कर्डिले, महानगरपालिकेचे आयुक्त संजय काकडे, उपजिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी योगेश कुंभेजकर, बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राचे संचालक राहुल पाटील, नियोजन अधिकारी ग. रू. वायाळ, समाज कल्याण विभागाचे उपायुक्त प्रसाद कुलकर्णी, उपवनसंरक्षक गजेंद्र हिरे व सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.पालकमंत्री वडेट्टीवार पुढे म्हणाले, कृषी विभागाचा आढावा घेताना सूक्ष्म सिंचनासारख्या योजनांकडे अधिक लक्ष द्यावे. केंद्र्र व राज्य शासनाच्या अनेक योजना जिल्ह्यामध्ये राबविला जात आहे. मात्र शेतकऱ्यांना स्वावलंबीत्व देणारी रचना यातून निर्माण करणे हे प्रशासनाचे काम असल्याचेही त्यांनी सांगितले.यावेळी जलयुक्त शिवार योजनेतून जिल्ह्याच्या पाणी पातळीमध्ये किती वाढ झाली, याबाबतचा आढावा घेतला. आसोलामेंढा येथील सिंचन व पर्यटन प्रकल्पाबाबत चर्चा केली. चांदा ते बांदा योजनेच्या कामांची माहिती घेतली. मेडिकल कॉलेज, खनिकर्म विभाग, जिल्हा पुरवठा कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण विभाग, आदी विभागांचा यावेळी आढावा घेतला.
प्रस्तावात विकास योजनांनाच प्राधान्य द्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 22, 2020 6:00 AM
पालकमंत्री वडेट्टीवार पुढे म्हणाले, कृषी विभागाचा आढावा घेताना सूक्ष्म सिंचनासारख्या योजनांकडे अधिक लक्ष द्यावे. केंद्र्र व राज्य शासनाच्या अनेक योजना जिल्ह्यामध्ये राबविला जात आहे. मात्र शेतकऱ्यांना स्वावलंबीत्व देणारी रचना यातून निर्माण करणे हे प्रशासनाचे काम असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ठळक मुद्देविजय वडेट्टीवार : विविध विभागांचा आढावा