बँकेमार्फत शेतकरी बांधवांना पीक कर्ज, विविध प्रकारचे शेती उपयोगी व इतर कर्ज वाटप करण्यात येते. परंतु आदिवासी शेतकरी बांधवांकडील शेती ही भोगवटदार वर्ग २ असल्यामुळे पीक कर्जाव्यतिरीक्त त्यांना मालमत्तेवर गहाणखत करून किंवा बोजा नोंद करून इतर कर्ज मिळण्यास अडचण होते. तसेच आदिवासी शेतकरी बांधवांकडील काही कर्ज थकीत झाले असून बँकेच्या एनपीएमध्ये वाढ होत आहे. त्यांच्या शेतीच्या गाव नमुना ७/१२ वर अहस्तांतरणीय अशी नाेंद असल्यामुळे बँकांना कर्जवसुली करण्याकरिता शेतजमिनीची विक्री करून थकीत कर्जवसुली करता येत नाही. या अडचणीमुळे आदिवासी शेतकरी बांधव शेतीउपयोगी विविध प्रकारची कर्ज घेऊन आपल्या उत्पन्नात वाढ करून आपले व कुटुंबीयांचे जीवनमान उंचावू शकत नाही. त्यामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांचे कर्ज दिल्यानंतर कर्ज थकीत झाल्यास कर्जवसुलीकरीता बँकांना अडचण निर्माण होऊ नये, याकरिता आदिवासी शेतकरी बांधवांचे मालमत्तेवरील अहस्तांतरणीय असलेली नोंद कमी करण्याकरिता शासन स्तरावर निर्णय घेण्याचे निवेदन पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांना देण्यात आले. यावेळी बॅँकेचे संचालक रविंद्र शिंदे, संदीप गड्डमवार उपस्थित होते.
आदिवासी शेतकऱ्यांना कर्जवाटपातील अडचणी दूर कराव्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 23, 2021 4:30 AM