लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : पंचायत समिती सदस्यांचे गोठविण्यात आलेले अधिकार पूर्ववत देण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी चंद्रपूर जिल्हा पंचायत समिती सदस्य संघर्ष समितीच्या वतीने मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारीमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले.पूर्वी पंचायत समितीला वित्त आयोगाच्या निधीमधून व सदस्य निधीमधून विविध विकास कामांचे नियोजन करून क्षेत्रात कामे करता येत होती. मात्र १४ व्या वित्त आयोगातून पंचायत समितीला निधी मिळत नाही व सदस्य निधीही बंद करण्यात आला आहे. परिणामी आपल्या मतदार गणातील विकास कामे कशी करायची असा प्रश्न सदस्यांना पडत आहे. त्यामुळे राज्यात पंचायत समिती संघर्ष समिती ही संघटना तयार करून शासनाकडे वेगवेगळ्या आंदोलनातून मागण्या करीत आहेत.वित्त आयोगाची निधी पूर्वीप्रमाणे देण्यात यावी, प्रत्येक सदस्यांना स्वनिधी ५० लाख रुपये देण्यात यावी, स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषदेत मतदानाचा अधिकार देण्यात यावा, जिल्हा नियोजन समितीत सभापतींना सदस्य म्हणून घेण्यात यावे, मनरेगा योजनेची कामे मंजूर करण्याचे अधिकार देण्यात यावे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीत पूर्वीप्रमाणे सदस्यांमधून प्रतिनिधी घ्यावे, बीडीओ व सभापती यांचे संयुक्त बँक खाते करण्यात यावे आदी मागण्यांचे निवेदन उपजिल्हाधिकारीमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले. निवेदन देताना संघर्ष समितीचे जिल्हाध्यक्ष संजय मारकवार, सचिव विजय कोरेवार, भावना बावनकर, थानेश्वर कायरकर, चिंतामण आत्राम, चंद्रकांत धोडरे, राहुल पोरेड्डीवार, विकास डांगरे, गीता कारमेंगे, लता पिसे, नलिनी चौधरी, प्रिती गुरनुले, मनीषा जवादे, ऊर्मिला तरारे, संगीता चौधरी, शिला कन्नाके, आदी उपस्थित होते.
पं. स. सदस्यांना निधी व अधिकार द्यावा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 08, 2019 10:59 PM
पंचायत समिती सदस्यांचे गोठविण्यात आलेले अधिकार पूर्ववत देण्यात यावे, या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी चंद्रपूर जिल्हा पंचायत समिती सदस्य संघर्ष समितीच्या वतीने मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारीमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले.
ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : पं. स. सदस्य संघर्ष समितीची मागणी