प्रविण खिरटकर ।आॅनलाईन लोकमतवरोरा : रोखीचे समजले जाणारे कापसाचे पीक शेतकरी मोठ्या प्रमाणात घेत असतात. सध्याच्या दरात शेतकºयांचा उत्पादन खर्चही निघत नसताना आता कापूस विकताना शेतकऱ्यांना रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिजम (आरसीएम) भरावा लागणार आहे. त्यामुळे कापूस विकताना शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल १५० रुपये त्यांना मिळालेल्या दरातून द्यावे लागणार आहे. याची अंमलबजावणी १५ नोव्हेंबरपासून केली जात आहे.नगदी पीक असलेले कापसाचे उत्पादन शेतकरी मोठ्या प्रमाणात घेत आहे. कापसाच्या लागवडीपासून तो विकेपर्यंत येत असलेला खर्चही मोठा असतो. सध्या कापसाला चार हजार ५०० रुपयांपर्यंत प्रति क्विंटल दर मिळत असल्याने सध्याच्या दरात उत्पादन खर्चही निघत नाही. त्यामुळे आधीच शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला असल्याचे दिसून येत आहे. मजुराचा खर्च व कुटुंबियाचा उदरनिर्वाह चालविण्याकरिता शेतकरी मिळेल त्या दरात कापूस विकत आहे.अकाली पावसाचा फटकाही कापसाला बसल्याने प्रतवारी खराब झाली आहे. त्यामुळे सध्या मिळणारा दर कमी आहे. आजपर्यंत कापूस विकताना शेतकºयांना कुठलाही कर द्यावा लागत नव्हता. कापूस विकल्यानंतर जिनिंग संचालक कापसाचे जिनिंग झाल्यानंतर व्यापाºयांना विकताना विक्री कर भरीत होते. परंतु केंद्र सरकारने नुकताच कापसाला आरसीएम नावाचा नवीन कर लावला आहे. त्याची अंमलबजावणी १५ नोव्हेंबरपासून केली जाणार असून याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे. यामुळे भविष्यात शेतकरी कापसाचे उत्पादन घेणार काय, असा प्रश्नच आहे.आरसीएम कर प्रणाली कापसावर लावली जाणार असल्याने शेतकऱ्यांना अत्यल्प दर मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकरी पुढील हंगामात कापूस कमी प्रमाणामध्ये लागवड करेल. दुसरीकडे कोट्यवधी रुपये गुंतवून अनेकांनी जिनिंग व्यवसाय सुरू केला आहे. त्यामध्ये शेकडो कामगारांना रोजगार मिळाला. कापूस लागवडीचे प्रमाण कमी झाल्यास जिनिंग व्यवसाय धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिनिंग संचालकांनी आरसीएम बाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून जिनिंग संचालक संपावर जाण्याची शक्यता आहे.आरसीएम फक्त कापसावरचआरसीएम कर प्रणाली ही कोणत्याही शेतमालावर केंद्र सरकारने लावली नाही. ती फक्त कापसावर लावल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.