राजेश भोजेकर/आनंद भेंडे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : एका आदिवासी शेतकऱ्याची शेतजमीन मध्यचांदा वनविभागाने परस्पर लघू पाटबंधारे विभागाला हस्तांतरीत केली. इतकेच नव्हे, त्या जमिनीचा मोबदलाही लाटला आहे. ११ सप्टेंबर २०१४ मध्ये वनविभागाने आपला मालकी हक्क सांगून हस्तांतरीत केलेल्या या जमिनीच्या सातबारावर आजही सदर शेतकऱ्याचेच नाव आहे. ही जमीन वनविभागाच्या अखत्यारित नसतानाही जमिनीचे परस्पर हस्तांतरण करण्यात आल्याचे अफलातून प्रकरण बल्लारपूर तालुक्यातील आहे.बल्लारपूर तालुक्यातील कळमना येथील रविंद्र फकरु आत्राम यांच्या सन १९४२ पासून मालकीची व ताब्यात असलेली मौजा आष्टी ता. बल्लारपूर येथील शेत सर्व्हे नंबर ६३ मधील ०.२२ हे.आर. जमीन वनविभागाने लघु पाटबंधारे विभागाच्या पळसगाव-आमडी उपसा सिंचन योजनेकरिता ११ सप्टेंबर २०१४ मध्ये हस्तांतरीत केली आहे. सदर जमिनीचे मालक रविंद्र आत्राम असून जमिनीचा सन २०१८ पर्यंतचा सातबारा दोन्ही विभागाला देण्यात आला आहे. तरीसुद्धा मध्य चांदा वन विभागाने या जमिनीवर आपला हक्क दाखवून सदर आदिवासी शेतकऱ्याला मोबदलापासून वंचित ठेवण्याचा घाट रचला. गणू पेंटा गोंड यांना सन १९१४-४२ मध्ये शेत सर्व्हे नंबर ६३ मधील ०.२२ हे. आर. शेतजमीन तबदीलात फेहरिस्त अन्वये मिळाली होती. ती जमीन आजही नातू रविंद्र आत्राम व इतर यांच्या ताब्यात आहे.
गौडबंगाल झाल्याचा संशयया प्रकरणात तसेच रविंद्र आत्राम यांनी दि.९ मार्च २००१८, १७ मे २०१८, १४ मार्च २०१८ ला पत्र देवून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अधिकार अभिलेखात बदल केलेल्या पत्राची मागणी केली असता तेसुद्धा सदर शेतकऱ्याला अद्याप देण्यात आले नाही.हक्काच्या जमिनीच्या मोबदल्यापासून रविंद्र आत्राम या आदिवासी शेतकऱ्याला हेतुपूरस्पर वंचित ठेवले जात असल्याचा हा प्रकार असल्याचे दिसून येते. एकंदर घडामोडींवरून या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर गौडबंगाल झाल्याचा संशय आहे.
अधिकार अभिलेखानुसारही शेतकरीच मालकमालकी हक्काबाबत चंद्रपूर लघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांचे पत्र क्र. ३४८६ दि. ९ सप्टेंबर २०१६ अन्वये सदर अधिसूचित संरक्षित वनक्षेत्राचे महसूल विभागाकडून अवैधरित्या पट्टे वाटप करण्यात आले आहे. सदर क्षेत्राचे महसूली अधिकार अभिलेखात बदल करण्यात आला असल्याचे मध्य चांदा वन विभागाने एका पत्रात म्हटले आहे. त्यापोटी पर्यायी वनीकरण आणि एनपीव्हीकरिता ७८ लक्ष ६८ हजार रुपये वन विभागाला हस्तांतरीतही केले असल्याचे पत्रात नमुद आहे. आदिवासी शेतकरी रविंद्र आत्राम व इतर आजही मौजा आष्टी येथील शेत सर्व्हे नं. ६३ चे अधिकार अभिलेखनुसार मालक आहेत. मध्य चांदा वनविभागाच्या उपवनसंरक्षकांनी कोणत्या आधारे महसुली अधिकार अभिलेखात बदल केला, हे मात्र हे कळायला मार्ग नाही. सर्व्हे नं. ६३ हे वन विभागाशी संबंधीत नसल्याचे मध्य चांदा वनविभागाचे उपवनसंरक्षक यांच्या २२ सप्टेंबर २०१० च्या पत्र क्र. १२ सर्व्हे/जमीन/१६६४ अन्वये दिसून येते.मालकी हक्काबाबत चंद्रपूर लघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांचे पत्र क्र. ३४८६ दि. ९ सप्टेंबर २०१६ अन्वये सदर अधिसूचित संरक्षित वनक्षेत्राचे महसूल विभागाकडून अवैधरित्या पट्टे वाटप करण्यात आले आहे. सदर क्षेत्राचे महसूली अधिकार अभिलेखात बदल करण्यात आला असल्याचे मध्य चांदा वन विभागाने एका पत्रात म्हटले आहे. त्यापोटी पर्यायी वनीकरण आणि एनपीव्हीकरिता ७८ लक्ष ६८ हजार रुपये वन विभागाला हस्तांतरीतही केले असल्याचे पत्रात नमुद आहे. आदिवासी शेतकरी रविंद्र आत्राम व इतर आजही मौजा आष्टी येथील शेत सर्व्हे नं. ६३ चे अधिकार अभिलेखनुसार मालक आहेत. मध्य चांदा वनविभागाच्या उपवनसंरक्षकांनी कोणत्या आधारे महसुली अधिकार अभिलेखात बदल केला, हे मात्र हे कळायला मार्ग नाही. सर्व्हे नं. ६३ हे वन विभागाशी संबंधीत नसल्याचे मध्य चांदा वनविभागाचे उपवनसंरक्षक यांच्या २२ सप्टेंबर २०१० च्या पत्र क्र. १२ सर्व्हे/जमीन/१६६४ अन्वये दिसून येते.