मूल : सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगारासाठी कर्ज मंजूर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत आहे. खादी ग्रामोद्योग मंडळ चंद्रपूर, जिल्हा उद्योग केंद्र चंद्रपूर व खादी ग्रामोद्योग आयोग नागपूर यांच्याकडे सुशिक्षित बेरोजगारांना कर्जासाठी दिलेले प्रस्ताव मंजूर करुन संबंधित बँकेकडे कर्जासाठी शिफारस केली जाते. मात्र चंद्रपूर येथील खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी समितीच्या सदस्यांच्या स्वाक्षरीनिशी प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर त्यात कर्जदारांची संख्या वाढवून कर्जासाठी बँकेकडे शिफाररस केल्याचा गंभीर प्रकार माहितीच्या अधिकारातून उघड झाला आहे. या प्रक्रीयेत जिल्हाधिकाऱ्यांसोबतच बँकेचीसुद्धा फसवणूक केल्याचे दिसून येत आहे.सुशिक्षित बेरोजगारांनी बँकेतून कर्ज घेऊन स्वत:चा व्यवसाय थाटावा यासाठी सन २००८-०९ या वर्षांपासून पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत कर्ज मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला. खादी ग्रामोद्योग मंडळ चंद्रपूर, जिल्हा उद्योग केंद्र चंद्रपूर व खादी ग्रामोद्योग आयोग नागपूर यांच्याकडे प्राप्त झालेले कर्जाचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत कार्यबदल समितीत मंजूर केले जातात. त्यानंतर सदर प्रस्ताव विविध बँकांकडे कर्ज मंजुरीसाठी पाठविले जातात. चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जी कार्यबल समिती आहे, त्यात पंचायत समितीचे सभापती अरविंदकुमार जैस्वाल, मूल पंचायत समितीच्या सभापती रेखा गद्देवार, बल्लारपूरच्या नगराध्यक्ष रजनी मुलचंदानी, अग्रणी बँकेचे प्रबंधक वासनिक, शासकीय औद्योगिक संस्था चंद्रपूरचे प्राचार्य वाय.के. गायकवाड, रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्राचे सहाय्यक संचालक भैयाजी येरमे, खादी ग्रामोद्योग आयोग नागपूरचे राऊत, खादी ग्रामोद्योग मंडळ चंद्रपूरचे कोहाडे, नेहरु युवा केंद्र चंद्रपूरचे अनिल साखरे आदींचा सदस्यांमध्ये समावेश आहे.सन २०१३-१४ या वर्षात जिल्हा कार्यबल समितीच्या तीन सभा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सी.एस. डहाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडल्या. त्यात दुसरी सभा ३१ आॅक्टोबर २०१३ ला पार पडली. यात चार सुशिक्षित बेरोजगारांचे प्रस्ताव ठेवण्यात येऊन १६ लाख २५ हजार रुपयांच्या कर्जाला मंजुरी देण्यात आली. मात्र चंद्रपूर येथील खादी ग्रामोद्योग मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी यात पुन्हा चार प्रकरणांची वाढ करून आठ प्रकरणे असल्याचे भासविले. त्यासाठी मंजूर यादीत फेरबद्दल केला. यात आठ प्रस्तावाती कर्ज ३६ लाख २५ हजार रुपये दाखविण्यात आले. यात २० लाख रुपयांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी व बँकांना अंधारात ठेऊन मंजुरीसाठी पाठविण्यात आल्याची बाब उघडकीस आली आहे.तिसऱ्या सभेत जिल्हा ग्रामोद्योग मंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी कहरच केला. सदर सभा ६ फेब्रुवारी २०१४ ला पार पडली. यात फक्त तीन प्रकरणे मंजूर केली असताना ११ प्रकरणाचे प्रस्ताव हातचलाखीने बदल करून दाखविण्यात आले. तीन प्रस्ताव १२ लाख २६ हजार रुपये असताना ११ प्रकरणातील कर्जाची रक्कम एक कोटी तीन लाख १९ हजार ९३४ रुपये दाखविण्यात आली. याबाबतची चौकशी झाल्यास फार मोठे गबाळ बाहेर येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. कर्जासाठी अर्ज करणारे सुशिक्षित बेरोजगार चंद्रपूर जिल्ह्यातील चंद्रपूरसह मूल, पोंभूर्णा, गोंडपिंपरी, सावली, चिमूर, वरोरा, सिंदेवाही, राजुरा आदी तालुक्यातील आहेत. (तालुका प्रतिनिधी)
यादीत फेरबदल करून कर्जासाठी शिफारस
By admin | Published: January 20, 2015 12:03 AM