चंद्रपूर : सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात आदिवासी विकास विभागासाठी निकषानुसार अत्यावश्यक असलेली आर्थिक तरतूद न करता २ हजार ३०५ कोटींची कपात करण्यात आली. त्यामुळे राज्यातील १६ आदिवासी जिल्ह्यांच्या कल्याणकारी योजनांवर अनिष्ट परिणाम होणार आहे.
अविकसित भागात राहणाऱ्या आदिवासींची स्थिती सुधारण्यासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने मुख्य सचिव दे. ग. सुखठणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नेमली होती. या समितीने आदिवासी लोकसंख्येच्या प्रमाणात आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील माडा व मिनी माडा भागानुसार आर्थिक तरतुदींची शिफारस केली. त्यानुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात राज्याच्या वार्षिक योजनेतून व लोकसंख्येच्या आधारावर आदिवासी विकास विभागाला निधी उपलब्ध करून देण्याचे धोरण अवलंबले होते. मात्र, २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पापासून आदिवासी विकास विभागाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी मिळणे दुरापास्त झाले. २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पातही निधी कपात केल्याने आदिवासी विकासाला माेठा फटका बसणार आहे.
आदिवासी लोकसंख्येनुसार हवे १३ हजार ५०० कोटी
२०२२-२३ ची राज्याची वार्षिक योजना १ लाख ५० हजार कोटींची आहे. महाराष्ट्रात आजमितीला आदिवासींची लोकसंख्या ९.०४ टक्के आहे. त्यानुसार आदिवासी विकास विभागासाठी १३ हजार ५०० कोटी तरतूद हवी होती. मात्र, प्रत्यक्षात ११ हजार १९९ कोटी म्हणजे २ हजार ३०१ कोटी कमी आहेत. याबाबत राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाप्रमुख अरुण नवले, माजी जि. प. सभापती नीलकंठ कोरांगे, ॲड. श्रीनिवास मुसळे, प्रा. ज्योत्स्ना मोहितकर, पौर्णिमा निरंजने, प्रा. नीळकंठ गौरकर, दादाराव नवलाखे, ॲड. शरद कारेकर, दिनकर डोहे, पी. यू. बोंडे, डॉ. संजय लोहे आदींनी केली आहे.
राज्याच्या वार्षिक योजनेतून लोकसंख्येच्या प्रमाणात व लोकसंख्येच्या आधारावर आदिवासी विकास विभागाला निधी उपलब्ध करून देण्याचे धोरण महाराष्ट्रात मान्य झाले. मात्र, २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने केलेला अन्याय निधीची तरतूद करून दूर करावा.
ॲड. वामनराव चटप, माजी आमदार, चंद्रपूर