शहरं
Join us  
Trending Stories
1
फडणवीसांसारखीच झाली एकनाथ शिंदेंची अवस्था?; २०२२ च्या घटनेची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता
2
"...म्हणून भाजपाचा मुख्यमंत्री होण्यासाठी एकनाथ शिंदेंनी रस्ता मोकळा करावा"
3
"राज ठाकरे यांना फसवलं, इव्हीएममुळेच महायुती जिंकली’’, मनसेचा गंभीर आरोप
4
Jacqueline Fernandez : "तिला काहीच..."; सुकेशकडून महागड्या भेटवस्तू घेणाऱ्या जॅकलिन फर्नांडिसच्या वकिलांचा युक्तिवाद
5
IRCTC ची ब्लॅक फ्रायडे ऑफर, स्वस्तात मिळेल फ्लाइट तिकीट आणि 'ही' सुविधा...
6
"बाप आखिर बाप होता है", मुलगी पराभूत झाल्यानंतर विजयी पित्याचे बॅनर चर्चेत!
7
 स्वबळावर बहुमताजवळ, तरीही मुख्यमंत्रिपदावर अडलंय घोडं, भाजपासमोर आहेत या अडचणी
8
ऐश्वर्या रायबाबत भावजयचीही क्रिप्टिक कमेंट, अभिनेत्रीसोबत कधीच फोटो शेअर करत नाही; कारण...
9
Maharashtra Politics: महाराष्ट्रात बिहार मॉडेल लागू होणार नाही; भाजपच्या नेत्याने आतली बातमी सांगितली; मुख्यमंत्रिपदावर सस्पेन्स कायम
10
"काँग्रेसच्या आमदारांनी आता भाजपात विलीन व्हावं’’, भाजपच्या नेत्यानं दिला खोचक सल्ला
11
जगातील टॉप ५० हायराईज टॉवरपैकी एकात आहे Rohit Sharmaचं घर; किंमत, वैशिट्ये पाहून अवाक् व्हाल
12
Hit and Run Video: अहिल्यानगरमध्ये कारचालकाने चौघांना चिरडले, घटना सीसीटीव्हीत कैद 
13
Fact Check : बॉलिवूड अभिनेते असरानी यांचा भाजपावर टीका करणारा 'तो' Video दिशाभूल करणारा
14
'सन ऑफ सरदार' फेम दिग्दर्शकाच्या १८ वर्षीय मुलाचं भीषण अपघातात निधन
15
माढ्यातील निवडणुकीत एक घोषणा ठरली गेमचेंजर; अभिजीत पाटलांना कसा मिळाला विजय?
16
बांगलादेशात इस्कॉनला लक्ष्य का केलं जातंय? एकूण मंदिरं किती आहेत?
17
Guru Pradosh 2024: कर्जमुक्त आयुष्यासाठी करा गुरु प्रदोष व्रत; दाखवा दही भाताचा नैवेद्य!
18
Rahul Gandhi : राहुल गांधींनी अदानींच्या अटकेची केली मागणी; विरोधकांच्या गदारोळानंतर लोकसभा तहकूब
19
Infosys Employee Bonus : इन्फोसिसच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी; कंपनीनं केली ८५ टक्के बोनस देण्याची घोषणा
20
Sonia Meena IAS: माफियांनाही फुटतो घाम, सुनीता मीणांना का म्हणतात दबंग अधिकारी?

रेशनच्या धान्याची किराणा दुकानातून विक्री

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 01, 2021 5:00 AM

सन २०१४ मध्ये अन्नसुरक्षा कायदा अंमलात आला. त्यामुळे मोठ्या संख्येने रेशनकार्डधारकांना योजनेत समाविष्ट करण्यात आले. काही वर्षापूर्वी कोरपना तालुक्यात स्वस्त धान्य दुकानदारांकडून काळाबाजार सुरू होता. याविरोधात नांदा शहर युवक कॉंग्रेसने व्यापक आंदोलन सुरू केले होते. यामुळे अनेक दुकानाचे निलंबन करण्यात आले होते. यानंतर धान्य वाटपाकरिता शासनाने पाॅस मशिन प्रणाली लागू केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्कआवाळपूर : गरज नसलेल्या अनेक कुटुंबीयांना रेशनकॉर्डवर गहू, तांदूळचे वितरण करण्यात येते. मात्र हे कुुटुंबीय हे तांदूळ व गहू खात नसल्याचे या धान्यांची परस्पर गावातीलच दुकानदारांना विक्री करण्यात येत असल्याचा प्रकार नांदाफाटा परिसरात उघडकीस येत आहे. त्यामुळे गरजवंतावर अन्याय होत असल्याने श्रीमंत लाभार्थ्यांचे रेशन बंद करण्यात यावे, अशी मागणी होत आहे.  सन २०१४ मध्ये अन्नसुरक्षा कायदा अंमलात आला. त्यामुळे मोठ्या संख्येने रेशनकार्डधारकांना योजनेत समाविष्ट करण्यात आले. काही वर्षापूर्वी कोरपना तालुक्यात स्वस्त धान्य दुकानदारांकडून काळाबाजार सुरू होता. याविरोधात नांदा शहर युवक कॉंग्रेसने व्यापक आंदोलन सुरू केले होते. यामुळे अनेक दुकानाचे निलंबन करण्यात आले होते. यानंतर धान्य वाटपाकरिता शासनाने पाॅस मशिन प्रणाली लागू केली. यामुळे स्वस्त धान्य दुकानदारांकडून होणाऱ्या काळाबाजारीला लगाम बसला. मध्यंतरीच्या काळात अनेक श्रीमंत व कंपन्यांमध्ये शासकीय नोकरीवर असलेल्या नागरिकांनी आपल्या कुटुंबाचे नाव अन्नसुरक्षा योजनेत समाविष्ट करून घेतली. कोरोना काळात आर्थिक परिस्थिती विस्कटल्याने केंद्र शासनाने मोफत धान्य योजना अमलात आणली. यामुळे रेशनकार्डधारकांना आता मुबलक प्रमाणात धान्य मिळत आहे. काही श्रीमंत व नोकरदार वर्ग रेशनचे गहू तांदूळ हलक्या दर्जाचे असल्याने स्वत: खात नाही.रेशनचे धान्य जनावरांना टाकणे, गरजूंना चढ्या दरात विक्री करणे असा गैरप्रकार सुरू झाला आहे. एकीकडे तालुक्यातील अनेक गोरगरीब कुटुंबांना रेशनचे धान्य मिळत नाही. तर इष्टांक नसल्याचे कारण देऊन वर्षभरापासून अनेक शिधापत्रिकाधारकांना पात्र असतानाही धान्य मिळत नसल्याचे दिसून येते. तर दुसरीकडे श्रीमंत व नोकरदार वर्गाकडून धान्याची उचल करून त्याची परस्पर दुकानामध्ये विक्री केली जात आहे. नांदा येथील पदाधिकाऱ्यांच्या घरातील सदस्यांनी अंधाराचा वेळ साधत रेशनचे धान्य लगतच्या होलसेल किराणा दुकानात विकल्याने नागरिकांमध्ये चांगलीच चर्चा रंगली आहे.

नवीन शिधापत्रिका अन्नसुरक्षा योजनेत घेण्यापूर्वी ग्रामपंचायत व तलाठी कार्यालयामध्ये प्रसिद्ध केली जाते. श्रीमंत कुटुंबे असल्यास नागरिकांनी आक्षेप घेणे अपेक्षित आहे. यासंदर्भात ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारीही माहिती देऊ शकतात. श्रीमंत कुटुंबांना लाभ मिळत असल्यास तक्रार द्यावी, कारवाई करता येइल. - राजेश माकोडे पुरवठा विभाग कोरपना 

मागील १८ महिन्यांत रेशनकार्ड सुरू करण्याकरिता दोनदा अर्ज केला. परंतु धान्य मिळत नाही. मोठ्या लोकांना धान्याची गरज नसतानाही धान्य मिळते. परंतु, मजुरी करणा-या कुटुंबांना धान्य मिळत नाही.   - वंदना सोनटक्के,नांदा

 

टॅग्स :government schemeसरकारी योजना