धक्कादायक! डोक्यावर मैला वाहून नेण्यात महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक

सांडपाणी व मैला डोक्यावर वाहून नेण्याची प्रथा बंद करण्यासाठी अनेक योजना सुरू असल्याचा दावा सरकारकडून केला जात असला तरी १ मार्च ते १० सप्टेंबर २०१८ दरम्यान केलेल्या सर्वेक्षणात महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक आला आहे.

ठळक मुद्देकेंद्रीय न्याय विभागाचा अहवाल विकास योजनांवर प्रश्नचिन्ह

राजेश मडावीचंद्रपूर : सांडपाणी व मैला डोक्यावर वाहून नेण्याची अमानुष प्रथा बंद करण्यासाठी अनेक योजना सुरू असल्याचा दावा सरकारकडून केला जात असला तरी केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाने १ मार्च ते १० सप्टेंबर २०१८ दरम्यान केलेल्या सर्वेक्षणात उत्तर प्रदेशनंतर पुरोगामी समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक आला आहे. राज्यात ५ हजार २६९ व्यक्ती आजही डोक्यावरून मैला वाहून नेत असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. डिसेंबर २०१८ पर्यंत हे सर्वेक्षण सुरू राहणार असल्याने अशा व्यक्तींची संख्या पुन्हा वाढू शकते.जातीशी निगडीत व्यवसायांना मुठमाती देण्यासाठी केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकार मंत्रालयातर्फे अनेक योजना राबविल्या जातात. याच मंत्रालयाच्या अधिनस्थ नॅशनल सफाई कर्मचारी फायनान्स अ‍ॅन्ड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसकेएफडीसी) च्या वतीने मार्च २०१८ पासून देशभरातील सर्व राज्यांमध्ये किती व्यक्ती डोक्यावर मैला वाहून नेतात, याबाबत सर्व्हेक्षण केले जात आहे. सद्यस्थितीत १० सप्टेंबर २०१८ पर्यंतचा अहवाल जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार उत्तर प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आहे. या राज्यात सर्वाधिक ६ हजार १२६ व्यक्तींची नोंद झाली. तर फुले, शाहू, आंबेडकरांचा जयघोष करणारा महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. एनएसकेएफडीसीच्या माहितीनुसार महाराष्ट्रात ५ हजार २६९ व्यक्तींची नोंद झाली. आंध्र प्रदेश १ हजार ७२१ तर तेलंगणा राज्यात शून्य नोंद झाली आहे. बिहार, हरियाणा आणि जम्मू काश्मिर राज्यात एकही व्यक्ती आढळली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे गृहराज्य असलेल्या गुजरातमध्ये १०८ व्यक्तींची नोंद झाली आहे.देशभरात २० हजार व्यक्तींची नोंदडोक्यावर मैला वाहून नेण्याची पद्धत बंद व्हावी, याकरिता १९९३ मध्ये कायदा करण्यात आला. २०१३ च्या सुधारित कायद्यातही अनेक तरतुदी करून अशा व्यक्तींच्या आर्थिक सक्षमतेसाठी सुरक्षा प्रदान करण्यात आली आहे. यापूर्वी २०१३ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात देशभरात १३ हजार व्यक्तींची नोंद झाली. नव्याने सुरू असलेल्या सर्वेक्षणात २० हजार ५९६ व्यक्तींची नोंद झाली आहे. यामुळे कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.