लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : सातवा वेतन आयोग व्यतिरिक्त इतर भत्ते व प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर केंद्रीय आणि राज्य सरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने केली.केंद्राप्रमाणे सर्व भत्ते (वाहतूक, शैक्षणिक, होस्टेल भत्ता) संवर्गनिहाय पदांना लागू असलेले इतर भत्ते याबाबत शासनाने निर्णय घ्यावा. अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करुन जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, लाखो रिक्त पदे तत्काळ भरावी, अनुकंपा तत्वावर नियुक्ती द्यावी. केंद्राप्रमाणे महिलांना बालसंगोपन रजा द्यावे, शासकीय विभागातील खासगीकरण व कंत्राटीकरण रद्द करावी, निवृत्ती वय ६० वर्षे व पाच दिवसांचा आठवडा करावा, अंशदायी पेन्शन योजनाबाबत सरकारने दिलेल्या आश्वासनानुसार अभ्यास समिती गठित करण्याची मागणी संघटनेने केली. ११ जून २०१९ रोजी वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांच्या दालनात संघटनेच्या राज्य पदाधिकारी मंडळाची बैठक झाली. यावेळी अभ्यास समितीत प्रतिनिधित्व डीसीपीएस धारकांचा मृत्यू झाल्यास कुटुंब निवृत्त वेतन व उत्पादन रात्री दणेयाबाबत शासनाकडे संघटनेकडून आग्रह करण्यात आला. परंतु माहे जानेवारी २०१९ च्या महागाई भत्त्याबाबत व बक्षी समितीचा दुसरा खंड याबाबत शासनाने अद्याप निर्णय जाहीर केला नाही, याकडे निवेदनातून लक्ष वेधण्यात आले. प्रलंबित प्रश्न सोडविले नाही तर २० आॅगस्ट २०१९ रोजी संप करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष दीपक जेऊरकर यांनी कर्मचाºयांना मार्गदर्शन केले. राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेचे सरचिटणीस रमेश पिंपळशेंडे, शालीक माऊलीकर, सुनील दुधे यांनी मनोगत व्यक्त केले. संचालन राजू धांडे यांनी केले. आभार राजेश पिंपळकर यांनी मानले. चंद्रकांत कोटपल्लीवार, जिल्हा परिषद महासंघाचे सिंगलदिप कुमरे, नंदकिशोर गोलर, संतोष अतकारे, महेश पानसे, गणेश मानकर, जितेंद्र टोंगे, दुष्यंत निमकर, आम्रपाली सोरते, सीमा पाल, गणपत मडावी, एस. आर. माणुसमारे, विकास जयपूरकर उपस्थित होते.
मागण्यांसाठी राज्य कर्मचाऱ्यांची निदर्शने
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 06, 2019 12:40 AM
सातवा वेतन आयोग व्यतिरिक्त इतर भत्ते व प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर केंद्रीय आणि राज्य सरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी निदर्शने केली.
ठळक मुद्देजिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : मागण्या मान्य न झाल्यास बंदचा इशारा