जुनी पेन्शन योजना व भविष्य निर्वाह निधी योजना विनाविलंब पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात यावी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १०, २० व ३० वर्षे सेवेनंतर आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात यावी, अघोषित शाळा व नैसर्गिक वाढीच्या तुकड्यांना निधीसह अनुदानास पात्र घोषित करण्यात यावे, अंशतः अनुदानित शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना सेवा संरक्षण देण्यात यावे, शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे पद पूर्ववत ठेवून याबाबतचा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा, शिक्षण विभागातील रिक्त पदे तात्काळ भरण्यात यावीत, आदी मागण्यांचा यात समावेश होता.
शिष्टमंडळात अमोल रेवस्कर, विलास भागडकर, गोकुल पानसे, प्रमोद दिघोरे, स्वप्निल नवघडे यांचा समावेश होता.
050721\img-20210705-wa0015.jpg
निवेदन देतांना शिक्षक