लोकमत न्यूज नेटवर्कबल्लारपूर : राज्य सरकारने मुस्लीम समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आतापर्यंत विविध आयोगाचे गठन केले. यामध्ये समाज सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय व प्रशासकीय सेवेत माघारला असल्याचा निष्कर्ष काढला. याच अनुषंगाने तत्कालीन सरकारने पाच टक्के आरक्षण देण्याचे योजिले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी अद्यापही करण्यात आली नाही. परिणामी समाज मुख्य प्रवाहापासून दूर आहे. त्यामुळे मुस्लीम समाजाला आरक्षणाच्या श्रेणीत घेण्याची मागणी राष्ट्रीय मुस्लीम हक्क संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी येथील नायब तहसीलदार किशोरी दुर्गपुरोहित यांना दिलेल्या निवेदनातून गुरुवारी केली.केंद्र व राज्य सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ अशी घोषणा करीत आहे. मात्र मुस्लीम समाजासोबत अन्याय करण्याचे धोरण राबवित आहे. यामुळे समाजात असंतोष वाढत आहे. शैक्षणिक आरक्षणाअभावी विकास खुंटला आहे. तत्कालीन सरकारने मुस्लीम समाजाच्या उत्थानासाठी डॉ. महेमुद रहिमान समिती गठीत करून अहवाल मागीतला होता. त्यांच्या अहवालानुसार मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, त्यांच्या अहवालातील संपूर्ण शिफारसी मंजूर करण्यात याव्या, राज्याच्या प्रशासकीय यादीत धर्माच्या रकान्यात मुस्लीम ऐवजी ईस्लाम उल्लेख करण्यात यावा, मुस्लीम समाजाच्या सर्वांगीन विकासासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करावे, हज यात्रेकरूंना सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी, मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळ व उर्दू अकादमीचे कार्य नियमीत व पूर्णत्वास जाण्यासाठी व्यवस्था गतीमान करावी आदी मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारला निवेदन सादर केले.निवेदन देणाºया शिष्टमंडळात राष्ट्रीय मुस्लीम हक्क संघर्ष समितीचे मुस्ताक कुरेशी, फिरोजखान पठाण, हाजी सय्यद अनवर अली, शेख अमजद, वाजिद खान, मोहम्मद शरीफ, ईस्माईल खान, मोहम्मद हसन अली, बशीर खान, नदीम अहमद, फिरोज सिद्दीकी, सलीम शेख, युसूफ इम्राहिम शेख, जावेद शेख, अफरोज मल्लीक, नासिर शेख, इमरान खान, ताज अंसारी, मोहमद हारून, मोहमद रिजवान आदी उपस्थित होते.
मुस्लीम समाजाला आरक्षणाच्या श्रेणीत घ्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 10, 2018 10:31 PM
राज्य सरकारने मुस्लीम समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आतापर्यंत विविध आयोगाचे गठन केले. यामध्ये समाज सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय व प्रशासकीय सेवेत माघारला असल्याचा निष्कर्ष काढला. याच अनुषंगाने तत्कालीन सरकारने पाच टक्के आरक्षण देण्याचे योजिले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी अद्यापही करण्यात आली नाही. परिणामी समाज मुख्य प्रवाहापासून दूर आहे.
ठळक मुद्देतहसीलदारांना निवेदन : राष्ट्रीय मुस्लीम हक्क संघर्ष समितीची मागणी