लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : विद्यार्थ्यांना १५ मार्चपासून शिजविलेले अन्न पाककृतीनुसार द्यावयाची आहे. यासाठी लागणारे तांदूळ, धान्यादी व इतर आवश्यक साहित्य पुरवठादार शाळेच्या स्तरावर करणार आहे. मात्र, त्याकरिता लागणारे खाद्यतेल सोयाबीन हे शाळांनी खरेदी करावे, इंधन व पालेभाज्यांवरील खर्च करणाऱ्या यंत्रणेकडून किंवा नेमलेल्या बचत गटाकडून करावयाचे आहे. सद्य:स्थितीत तेलाचे भाव मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. त्यातच शाळांमध्ये शून्य बॅलन्स असल्याने शासनाने अग्रिम अनुदान द्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रकाश चुनारकर यांनी केली आहे. यासंदर्भात शासनाला निवेदनही पाठविले आहे.शिक्षण विभागाने पुरवठादारासोबत केलेल्या करारनाम्यामध्ये सोयाबीन खाद्यतेलाचा समावेश करण्यात आला नाही, असे शिक्षण संचालकांच्या पत्रात म्हटले आहे. पुरवठादाराकडून धान्यादी व तांदळाचा पुरवठा होण्यास विलंब झाल्यास शाळेत उपलब्ध असणारा तांदूळ, डाळ व कडधान्याचा उपयोग करून शाळास्तरावर मुलांना खिचडी किंवा भात, उसळ देता येईल, असेही पत्रात म्हटले आहे. मात्र, शाळांमध्ये धान्य नसल्याने ते कसे देणार, हा प्रश्न सध्या उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे अग्रिम अनुदान देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, पोषण आहारची गटशिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत तपासणी करण्यात येणार असल्याचे शिक्षकांचा ताण वाढला आहे.
अधिकचा ताण यापूर्वी इंधन व भाजीपाला खर्च शालेय पोषण आहार यंत्रणेद्वारे प्रथम केला जात होता. त्यानंतर खर्च केलेली रक्कम दोन, तीन महिन्यांनंतर प्राप्त होत होती. आता यावेळी इंधन व भाजीपाल्यासोबतच खाद्यतेलाचा खर्च करणे आवश्यक झाल्याने शालेय पोषण आहार यंत्रणेला अधिकचा ताण सहन करावा लागणार आहे.
धान्य पोहोचलेच नाही- १५ मार्चपासून शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना शिजवलेला पोषण आहार द्यायचा आहे. मात्र, जिल्ह्यातील शाळांमध्ये अद्यापही धान्यच पोहोचले नाही. त्यामुळे पोषण आहार देताना शिक्षकांची धावपळ होत आहे. दुसरीकडे शिक्षण विभागाने गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना पोषण आहार दिला की नाही, याची चौकशी करण्याचेही आदेश दिले आहे. त्यामुळे इकडे आड-तिकडे विहीर, अशी अवस्था शिक्षकांची झाली आहे.