घनश्याम नवघडे
नागभीड : निवडणूक जिंकलेल्या, पण जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या उमेदवारांनी त्वरित जातवैधता प्रमाणपत्र त्वरित सादर करावेत, असे निर्देश येथील तहसीलदारांनी उमेदवारांना दिले आहेत. या आदेशाने येथील राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे. या आरक्षित जागांवर निवडणूक जिंकलेल्या उमेदवारांनी हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी हालचाली वाढविल्या आहेत.
नागभीड तालुक्यात सहा महिन्यांपूर्वी ४३ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या होत्या. या ४३ ग्रामपंचायतींसाठी ३६३ सदस्यांची निवड करण्यात आली. यातील २१३ जागा विविध प्रवर्गांसाठी आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. आरक्षित जागेवर निवडणूक लढण्यासाठी जात प्रमाणपत्रच नाही, तर जातवैधता प्रमाणपत्रही आवश्यक करण्यात आले होते. मात्र, निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या अनेक उमेदवारांकडे जात प्रमाणपत्र असले, तरी जातवैधता प्रमाणपत्र नसल्याने शासन पातळीवरून ऐन वेळी उमेदवारांना यात सवलत देण्यात होती. उमेदवाराने जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी संबंधित विभागाकडे अर्ज केला असल्याचा पुरावा व वर्षभरात जातवैधता प्रमाणपत्र देण्याचे हमीपत्र दिले, तरी त्या उमेदवारांचे उमेदवारी अर्ज ग्राह्य धरण्यात आले होते.
नागभीड तालुक्यातील ४३ ग्रामपंचायतींसाठी ३६३ सदस्यसंख्या निश्चित करण्यात आली होती. यातील २१३ जागा विविध प्रवर्गासाठी राखीव करण्यात आल्या आहेत. यात अनुसूचित जातीसाठी ४४, अनुसूचित जमातीसाठी ७७ तर नागरिकांच्या मागास वर्गीय प्रवर्गासाठी १५० जागांचा समावेश होता. जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी केलेला अर्ज आणि हमीपत्रावर अनेक उमेदवारांनी आरक्षित जागेवर निवडणूक जिंकली आहे. मात्र, यातील अनेकांनी अद्यापही हे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही. काही उमेदवार तर पुढची निवडणूक येईपर्यंत हे प्रमाणपत्र सादर करीत नाही. अशा प्रकारामुळेच दीड वर्षापूर्वी तालुक्यातील काही सरपंच व सदस्यांना आपली पदे गमवावी लागली होती. हा प्रकार पुन्हा उद्धवू नये, यासाठी हे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती आहे.
बॉक्स
प्रमाणपत्र कोणाकडे असतात
ज्यांचे शिक्षण विज्ञान शाखेतून झाले आहे. जे सेवानिवृत्त झाले आहेत किंवा ज्यांनी यापूर्वी राखीव जागेतून निवडणूक जिंकलेली आहे. अशाच व्यक्तीकडे जात वैधता प्रमाणपत्र असते. बाकी व्यक्तींना निवडणूक लढण्यासाठी नव्यानेच जातवैधता प्रमाणपत्र काढावे लागते.