चंद्रपूर : देशातील हिंदू-मुस्लिम द्वेषाच्या वातावरणात महाराष्ट्रातील चंद्रपुरातून एक दिलासादायक बातमी समोर आली. ५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी तामिळनाडूची ॲड. स्नेहा प्रतिभाराजा यांनी नो कास्ट, नो रिलिजन प्रमाणपत्र मिळविणारी देशातील पहिली महिला ठरली होती. चंद्रपूरच्या ॲड. प्रितिषा साहा यांनीही स्वत:ला जात व धर्म नसल्याचे प्रमाणपत्र मिळावे, या मागणीसाठी १९ मे २०२२ रोजी जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांच्याकडे अर्ज सादर केला. जिल्हा प्रशासनाने हे प्रमाणपत्र दिल्यास देशातील दुसरी व महाराष्ट्रातील पहिली महिला ठरणार आहे.
चंद्रपुरातील सरकारनगर येथील रहिवासी ॲड. प्रितिषा साहा या विधी क्षेत्रात कार्यरत आहेत. एका हिंदू कुटुंबातील बनिया जातीत वाढल्या. देशाची सद्यस्थिती पाहून जात व धर्मापासून मुक्त होण्याचा संकल्प त्यांनी केला आहे. संविधानाच्या कलम २५ नुसार, लोकांना स्वतःचा धर्म निवडण्याचा व आचरण करण्याचा अधिकार आहे. धर्मापासून अलिप्त राहण्याचाही अधिकार आहे. राज्यघटनेच्या कलम १९ - (१) (अ) मधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यानुसार, जर कोणाला जात-धर्मापासून अलिप्त राहून जीवन जगायचे असेल, तर त्याला मुक्तपणे व्यक्त होण्याची आणि व्यक्त होण्याची तरतूद आहे. संविधानातील मूल्ये, तत्त्वे आणि विचारधारेवर विश्वास आहे. त्यामुळे मूलभूत अधिकारांचा वापर करून नो कास्ट, नो रिलिजन प्रमाणपत्रासाठी चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांच्याकडे अर्ज सादर केल्याचे ॲड. साहा यांनी लोकमत ला सांगितले.
अर्जावर जिल्हा प्रशासनाकडून कार्यवाही सुरू
ॲड. प्रीतिषा साहा यांनी जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांच्याकडे अर्ज सादर केल्यानंतर प्रशासनाने पुढील कार्यवाही आणि प्रक्रिया सुरू केली आहे. नो कास्ट, नो रिलिजन प्रमाणपत्रासाठी देशातील पहिला महिला ॲड. प्रतिभाराजा यांनी ९ वर्षे कायदेशीर संघर्ष केला होता. त्यानंतर तामिळनाडू शासनाने त्यांना तसे प्रमाणपत्र दिले.
जात व धर्माची मला गरज नाही. भविष्यात जातीधर्माच्या आधारावरील सुविधांचा त्याग करायचा आहे, माझ्या कोणत्याही प्रमाणपत्रात या दोन मुद्यांचा उल्लेख करायचा नाही. संवैधानिक मूल्यांवर निष्ठा ठेवून भारतीय असल्याची ओळख व्यक्त करत धर्म व जातीशिवाय मला जगायचे आहे.
-ॲड. प्रीतिषा साहा, सहकारनगर, चंद्रपूर