लोकमत न्यूज नेटवर्कनागभीड : मागील दहा वर्षात बांधकाम साहित्याच्या किमती दुपटीने वाढल्या. मात्र अनुदान १० वर्षांपूर्वी मिळत होते, तेच आजही आहे. मिळणाऱ्या या अनुदानात घरकुलाचे काम पूर्ण होत नाही. घरकुल पूर्ण करतो म्हटले तर घरातील दागदागिने विकावी लागतात. त्यामुळे शासनाने घरकुलाच्या अनुदानात वाढ करावी, अशी मागणी ग्रामीण भागातील घरकुलधारकांनी केली आहे.
कोणीही बेघर राहू नये. प्रत्येकाला पक्का निवारा मिळाला पाहिजे, असे शासनाचे धोरण आहे. याच धोरणास अनुसरून शासनाकडून यावर्षी मोदी आवास योजनेत ७३६, शबरी योजनेत २५८ आणि रमाई आवास योजनेंतर्गत ११४ घरकुलांचा लाभ मिळणार आहे. यातील ज्या लाभार्थ्यांना पहिल्या टप्प्यातील अनुदान मिळाले आहे, त्या लाभार्थ्यांनी काम सुरू केले आहे. मात्र मिळणाऱ्या अनुदानातून घरकुलाचे काम पूर्ण होत नसल्याची खदखद लाभार्थ्यांमध्ये आहे. दहा वर्षापूर्वी १ हजार २०० रुपयास एक ब्रॉस रेती मिळत होती. लोखंडाचे दर ३ हजार रुपये प्रती क्विंटल होते. सिमेंट २०० रुपये बॅग मिळत होती आणि ५ हजार रुपयांत १ हजार विटा मिळत होत्या. आता हेच दर दुपटीने वाढले आहेत. रेती तीन हजार रुपये प्रती ब्रॉस झाली आहे. लोखंड सहा हजार रूपयांवर गेले आहे. सिमेंट ३५० रुपये प्रती बॅग झाली आहे. १ हजार विटा ८ हजार रुपयांना घ्याव्या लागत आहेत. बांधकाम मिस्त्री यांची रोजंदारीही दुप्पट झाली आहे. बांधकाम साहित्याचे दर असे दुप्पट वाढले असले तरी शासनाकडून देण्यात येणारे अनुदान मात्र दहा वर्षांपूर्वी होते, तेच आजही कायम आहेत. दहा वर्षापूर्वी घरकुलास १ लाख ३० हजार रुपये अनुदान मिळत होते. आजही तेवढेच अनुदान मिळत आहे.
बांधकाम साहित्याच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत. मात्र शासनाने अनुदानात वाढ केली नाही. शासन देत असलेल्या अनुदानात घरकुल पूर्ण होत नाही. सर्वकष विचार करून शासनाने घरकुलाच्या अनुदानात वाढ करण्याची गरज आहे.- गणेश गड्डमवार, सरपंच मिंडाळा.
घरकुलास शासनाकडून १ लाख ३० हजार आणि मनरेगातून १८ हजार रुपये मिळतात. मात्र मनरेगाची रक्कम कधीही वेळेवर मिळत नाही. घरकुल पूर्ण करण्यासाठी घरातील दागिने गहाण ठेवावी लागतात.- कैलास शालीक वरठे, लाभार्थी गंगासागर हेटी.