कर्नाटक पॉवर कंपनी : हंसराज अहिरांची ठाम भूमिकाचंद्रपूर : बरांज येथील कर्नाटक पॉवर कार्पोरेशन लिमीच्या प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, प्रकल्पग्रस्त कामगार व या कंपनीत कार्यरत अन्य कामगारांच्या समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढून त्यांना न्याय दिल्याशिवाय उत्खनन होणार नाही. सर्व न्यायोचित मागण्यांच्या पूर्ततेनंतरच उत्खनन होईल, अशी ठाम भूमिका केंद्रीय रसायन व उर्वरक राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी घेतली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात शनिवरी प्रदीर्घ काळ चाललेल्या बैठकीत त्यांनी हा निर्णय घेतला.केपीसीएलशी निगडीत प्रकल्पग्रस्त व कामगारांच्या समस्या मार्गी लावून त्यावर अंतिम तोडगा काढण्यासाठी केंद्रीय राज्यमंत्री अहीर यांच्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकारी डॉ.दीपक म्हैसेकर यांनी या विशेष बैठकीचे आयोजन केले होते. केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ.म्हैसेकर, कर्नाटक पॉवर कार्पोरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक महेश्वर राव, भाजपाचे जिल्हा सचिव राहुल सराफ, भाजपाचे भद्रावती तालुका महामंत्री नरेंद्र जीवतोडे, रविंद्र नागापूरे, भाजपा पदाधिकारी राजू घरोटे, शेख जुम्मन रिझवी, प्रकल्पग्रस्तांचे नेते प्रवीण ठेंगणे, बरांज, पिपरबोडीचे सरपंच, ग्रा.पं. सदस्य व प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, कामगार बहुसंख्येने उपस्थित होते.या कंपनीतील कामगारांना केपीसीएलच्या रोलवर काम देण्यात यावे, एनसीडब्ल्यूए वा महाराष्ट्र किमान वेतनानुसार वेतन दिले जावे. प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन अधिनियम १९९९ अन्वये आधी पुनर्वसन मग प्रकल्प यावर अंमल व्हावा, या प्रमुख मागण्याबाबत गत सात-आठ महिन्यांपासून हंसराज अहीर सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. आतापर्यंत त्यांनी चार बैठकांमध्ये या मागण्यांबाबत चर्चा केलेली आहे. बंगलोर येथे कर्नाटक सरकारच्या मंत्र्यांसोबत केपीसीएलच्या वरिष्ठांशी चर्चा केली आहे. ३० सप्टेंबरला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत या प्रश्नांना घेऊन त्यांनी व्यवस्थापकीय संचालकांशी सखोल चर्चा केली. पुर्नवसनाबाबत राज्य शासन दरबारी केपीसीएल व प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची येत्या १५ दिवसात बैठक होणार असून त्यात अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री अहीर यांनी या बैठकीत दिली. (शहर प्रतिनिधी)
प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या मान्य केल्याशिवाय उत्खनन नाही
By admin | Published: October 05, 2015 1:25 AM