फोटो
वरोरा : दहा वर्षांपूर्वी वीज वाहून नेण्याकरिता वरोरा तालुक्यात विद्युत पारेषण कंपनीकडून अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतात टॉवर उभारणी करण्यात आली. त्यावेळी योग्य मोबदला मिळाला नाही. तसेच अनेक प्रकरणे प्रलंबित होते. ही बाब आमदार प्रतिभा धानोरकर यांना कळताच त्यांनी अधिकार्‍यांची बैठक लावली. त्यात सर्व प्रकरणाची चौकशी करून एक महिन्याच्या आत प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले. टावर संबंधीचे प्रलंबितप्रकरणे निकाली निघणार यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
विद्युत पारेषण कंपनीने सुरला, बोर्डा, खैरगाव, तळेगाव, बारवा आदी गावातील शेतकऱ्यांच्या शेतात टॉवरची उभारणी केली. काही शेतकऱ्यांना १८८५च्या कायद्यानुसार मोबदला दिला, तर अनेक शेतकऱ्यांना मोबदला मिळाला नाही. ज्यांची बागायती शेती आहे, त्यांची कोरडवाहू दाखवण्यात आली. चुकीचे सर्व्हे क्रमांक दाखविण्यात आले. अशा प्रकारच्या अनेक त्रुट्या दाखवून मोबदला प्रकरणे प्रलंबित ठेवण्यात आली होती. दहा वर्षांपासून टॉवरग्रस्त शेतकरी सतत संघर्ष करीत होते. परंतु यश येत नव्हते.
बॉक्स
समस्येसाठी तत्काळ समिती गठित
ही बाब आमदार प्रतिभा धानोरकर यांना कळताच त्यांनी तत्काळ उपविभागीय अधिकारी सुभाष शिंदे यांना पारेषण कंपनी, कृषी विभाग, भूमी अभिलेख यांच्या अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन करण्यास सांगितले. समितीची स्थापना झाली. समितीची पहिली सभा उपविभागीय कार्यालय वरोरा येथे घेण्यात आली. शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी बोलविण्यात आले. शेतकऱ्यांनी आपल्या तक्रारी समितीसमोर कथन केल्या. त्याची नोंद पारेषण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी केली. त्या सर्व समस्या एक महिन्याच्या आत निकाली काढण्याचे निर्देश आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी दिले. दहा वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रकरण एक महिन्यात मार्गी लागणार असल्याने शेतकरी सुखावणार असल्याचे दिसून येते. यावेळी उपविभागीय अधिकारी सुभाष शिंदे, पारेषण कार्यकारी अभियंता किशोर भोयर, किशोर पाटील, तालुका कृषी अधिकारी व्ही. आर. प्रकाश, बाजार समिती सभापती राजेंद्र चिकटे, बोर्डा ग्रामपंचायत सरपंच यशोदा खामकर, उपसरपंच राहुल ठेंगणे, राजू मिश्रा व शेतकरी उपस्थित होते.
010721\img-20210701-wa0137.jpg
image