चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा अन्यायकारक शासननिर्णय मागे घ्यावा : शिक्षक भारतीची मागणी

११ डिसेंबर २०२० चा शासन निर्णय महाराष्ट्र राज्य खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील तरतुदींशी विसंगत आहे. उपरोक्त कायदा किंवा किमान वेतन कायदा यात अद्यापी विधिमंडळाने बदल केले नसल्याने अशाप्रकारे कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी नेमणे अन्यायकारक व बेकायदेशीर आहे. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ( शिपाई, नाईक, पहारेकरी, रात्रीचा पहारेकरी, सफाईगार, कामठी, तेलवाला, चौकीदार, प्रयोगशाळा परिचर इत्यादी) शाळेचा अविभाज्य घटक असून त्याची मानधनावर नियुक्ती करून शिक्षण विभागाने त्यांचा अपमान केला आहे. बेकायदेशीर व शिक्षणाचे कंत्राटीकरण करणारा अन्यायकारक शासन निर्णय तातडीने रद्द करावा. यासंबंधीचे निवेदन शिक्षणमंत्री यांना पाठवण्यात आले. यावेळी शिक्षक भारती नागपूर विभागीय सरचिटणीस सुरेश डांगे, जिल्हा कार्याध्यक्ष जब्बार शेख, सरचिटणीस नंदकिशोर शेरकी, माध्यमिक जिल्हा कार्याध्यक्ष पुरुषोत्तम टोंगे, कार्यवाह राकेश पायताडे, राजुरा तालुका अध्यक्ष संजय बोबाटे, राबिन करमरकर, रविंद्र निब्रड, महेश बावणे आदी उपस्थित होते.