लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : संपूर्ण शहर स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करीत असल्याचा कांगवा मनपाकडून करण्यात येत आहे. मात्र शहराला लागून असलेल्या चांदा नझुल, मोहल्ला-बाबूपेठ परिसर आजही मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे. परिणामी या परिसरातील वास्तव्यास असणाºया नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे परिसरातील समस्या सोडविण्याची मागणी येथील नागरिकांनी जिल्हाधिकाºयांना दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे.चांदा नझुल, मोहल्ला-बाबुपेठ येथील शिट नं २ ब्लॉक नंबर १०४ न. भु. क्र. १४७५० ही शासीयक नझुल सरकारी जमिन एस. जी. ग्लॉस कंपनीला काच फॅक्टरीकरिता लिजवर देण्यात आली होती. मात्र ही कंपणी बंद पडली. मागील ६०-७० वर्षापासून शासकीय नझुल सरकारी जमिनीवर अनेक दारिद्य रेषेखालील कुटुंब वास्तव्यास आहेत. मात्र या परिसरात अजही मुलभूत सुविधांची वाणवा आहे.येथे वास्तव्यास असणाºया कुटुंबाना अद्यपही स्थाई घरपट्टे देण्यात आले नाही. घरटॅक्स पावती देण्यात आली नाही, एकही सार्वजनिक शौचालय नाही, सांडपाणी वाहून नेणाºया नाल्या नाही, आरोग्याच्या दृष्टीने कोणतीही सुविधा नाही, सुव्यवस्थित रस्ते व नाल्या नाही, त्यामुळे नागरिकांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, त्यामुळे या परिसरातील समस्या सोडविण्यात याव्या, शासकीय नझुल सरकारी जमिनीची लिज तत्काळ रद्द करुन सरकार जमा करण्यात यावी, मानवी हक्कानुसार या परिसरातील नागरिकांना सोई सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात याव्या, घरकूल मंजूर करण्यात यावे, आदी मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी या परिसरातील नागरिकांनी जिल्हाधिकाºयांना दिलेल्या निवेदनातून केले आहे. या मागण्या पूर्ण न केल्यास २४ सप्टेंबरला सकाळी ११ वा. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्याचा इशारा त्यानी निवेदनातून दिला आहे.यावेळी सुलेचना शेंडे, लक्ष्मीबाई भंडिया, सिंदूबाई अंनतवार, प्रेमा काळे, विनोद अनंतवार, टेकचंद कटरे, विक्की परचाके, अमित दुर्गे, बैनाबाई सोनवणे, मानिक मंडिया, रविंद्र शास्त्री, शांताबाई तोटापलीवार उपस्थित होते.
बाबुपेठ परिसरात मूलभूत सुविधेची वाणवा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 04, 2018 11:03 PM
संपूर्ण शहर स्मार्ट सिटीकडे वाटचाल करीत असल्याचा कांगवा मनपाकडून करण्यात येत आहे. मात्र शहराला लागून असलेल्या चांदा नझुल, मोहल्ला-बाबूपेठ परिसर आजही मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे.
ठळक मुद्देसोई सुविधा पुरावाव्या : नागरिकांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन