शहरं
Join us  
Trending Stories
1
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत कलम ३७० पुन्हा लागू करण्याचा ठराव मंजूर; भाजप आमदारांनी '५ ऑगस्ट झिंदाबाद'च्या दिल्या घोषणा
2
योगींच्या 'बटोगे तो कटोगे' घोषणेवरून पलटवार; "मी अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलमान..." 
3
"हे आरक्षण तुम्ही देणार कसे आहात, ते पहिलं मला सांगा"; राज ठाकरेंचा मनोज जरांगेंना सवाल
4
चोरांचा कारनामा! अवघ्या २० मिनिटांत २ कोटींच्या आयफोन आणि गॅझेट्सवर मारला डल्ला
5
"इतक्या संधी मिळून फक्त तालुक्याचा विचार केला, हे तर..."; राज ठाकरेंचे शरद पवारांवर टीकास्त्र
6
"आमचे १० आमदार निवडून आले तर..."; १० वर्षांनी महाराष्ट्रात आलेल्या अकबरुद्दीन ओवैसींचा इशारा
7
"व्हाईट हाऊसमध्ये भारतीय जेवण बनवायला आवडेल", डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष होताच मास्टरशेफकडून अभिनंदन
8
Donald Trump : ट्रम्प यांच्यावरील हल्लाच अमेरिकेतली निवडणुकीचा ठरला टर्निंग पॉइंट; तिथूनच उलटफेर सुरु झाला
9
ICC rankings मध्ये Rishabh Pant ची उंच उडी! विराट-रोहित टॉप २० च्याही बाहेर
10
“शक्यतो पाडापाडी कराच, पण मराठा समाजाच्या हिताचा उमेदवारच निवडून द्या”; मनोज जरांगेचे आवाहन
11
BSNL कडून 'या' दिग्गज कंपनीला मिळाली ऑर्डर; शेअरमध्ये मोठी तेजी, गुंतवणूकदारांच्या उड्या
12
IPL 2025 लिलावात पहिल्यांदाच इटलीचा क्रिकेटपटू! Mumbai Indians शी आहे खास कनेक्शन
13
भारतीय वंशाचे राजा कृष्णमूर्ती यांचा विजय, अमेरिकेच्या निवडणुकीत सलग दुसऱ्यांदा मारली बाजी! 
14
Donald Trump : "ऐतिहासिक निवडणुकीतील विजयाबद्दल माझ्या मित्राचं अभिनंदन"; मोदींची ट्रम्प यांच्यासाठी खास पोस्ट
15
Gold Silver Price Today : दिवाळीनंतर सोन्या-चांदीचे दर आपटले, एकाच दिवसात Silver ₹२२६८ नं झालं स्वस्त; पाहा नवे दर
16
3 लग्न... 5 मुलं...! 78 वर्षीय डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कुटुंबात कोण-कोण...?
17
निम्रत कौरसोबत अफेअरची चर्चा होऊनही अभिषेक गप्प का? बच्चन कुटुंबाच्या निकटवर्तियाचा खुलासा
18
“ज्या नावांची चर्चा असते, ते मुख्यमंत्री होत नाहीत”; विनोद तावडे यांचे विधान चर्चेत
19
चौरंगी फाईट, वातावरण टाईट, दीपक केसरकर चक्रव्यूह भेदणार की...
20
Waaree Energies Share Price : एका आठवड्यात 'या' शेअरमध्ये ४९ टक्क्यांची वाढ, बनली १ लाख कोटींची कंपनी; गुंतवणूकदार मालामाल

वेकोलि प्रकल्पग्रस्तांना मिळणार नोकरीसह २० पट वाढीव मोबदला

By admin | Published: July 25, 2016 1:23 AM

भुमिअधिग्रहण कायदा १८९४ मध्ये वेकोलिद्वारे संपादित करण्यात आलेल्या, परंतु अत्यल्प मोबदला ...

चंद्रपूर : भुमिअधिग्रहण कायदा १८९४ मध्ये वेकोलिद्वारे संपादित करण्यात आलेल्या, परंतु अत्यल्प मोबदला असल्यामुळे मोबदला न उचललेल्या शेतकऱ्यांना; ज्या प्रकरणात निवाडा झालेला आहे, अशा सन २०१२ पुर्वी निवाडा झालेल्या प्रकरणामध्ये वाढीव दराचा उपयोग होत नव्हता. अशा शेतकऱ्यांना वाढीव दर मिळावा, यासाठी केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी प्रयत्न केले. त्यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश आले आहे. या निर्णयामुळे बहुप्रतिक्षीत व वंचित शेतकऱ्यांना करोडी रुपये मिळणार असून व जुन्या दरापेक्षा २० पट जास्तीचा मोबदला नोकरीसहीत वेकोलिद्वारे आता प्राप्त होणार आहे. कोल इंडिया लिमीटेडद्वारा सब्सीडरी कंपनी वेकोली तर्फे अधिग्रहीत होत असलेल्या जमिनीला एकरी ८ लाख ते १० लाख रुपये दर मिळवून देण्याकरिता कोल बेअरींग अ‍ॅक्ट १९५७ मध्ये ६ डिसेंबर २०१० ला दुरूस्ती केली. तसेच कोल इंडिया लिमिटेडच्या पुनर्वसन व पुर्नस्थापन निती २०१२ मध्ये वाढीव नवीन दराचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाला २५ मे २०१२ तसेच २२ आॅगस्ट २०१२ रोजी अध्यादेश काढण्यास भाग पडले. केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे हे यश आले. त्याची पुर्तता करण्याकरिता १४ प्रकल्पांना याचा लाभ देत शेतकऱ्यांना १४०० कोटी रुपये, ४ हजार २९६ नोकऱ्याही देण्यात आले. केंद्रातील युपीए सरकारने याबाबतीत दुरूस्ती करावी म्हणून नविन भुमिअधिग्रहण कायद्यात ३२ दुरूस्ती लावल्या व त्यात वंचित शेतकऱ्यांना वाढीव दर मिळावा म्हणून दुरूस्ती सुचविली. मात्र तत्कालीन सरकारने दुरूस्ती केली नाही. महाराष्ट्रातील त्यावेळी आघाडी सरकारने सुद्धा ही दुरूस्ती नाकारली होती. वेकोली हा सर्व पैसा देण्यास तयार होती. तरी पण त्यावेळी महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना न्याय दिला नाही व वाढीव दरापासून वंचित ठेवले. त्यावेळी सुद्धा केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी या दुरूस्तीसाठी बरेच प्रयत्न केले. बैठका व पत्रव्यवहार केला. परंतु महाराष्ट्रातील काँग्रेस सरकारने याबाबतीत शेतकऱ्यांना न्याय देण्याकरीता दुरूस्ती केली नाही. ना. अहीर यांनी शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्रात भाजपाचे सरकार आल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालिन महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून तसेच व्यापक प्रमाणावर या विषयी बैठका लावल्या. त्यामुळे त्यांच्या प्रयत्नांना २९ जून रोजी यश आले. महाराष्ट्र सरकारने अध्यादेशात दुरूस्ती केली व शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दिला. त्यामुळे शेतकऱ्यांत आनंद पसरला आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)