शहरं
Join us  
Trending Stories
1
“सुप्रीम कोर्टाने काय करावे, हे आता एक पक्ष सांगणार का?”; चंद्रचूड यांनी ठाकरे गटाला फटकारले
2
'मी नेहमी संविधानाच्या मर्यादेचा आदर केला...', संविधान दिनानिमित्त पंतप्रधान मोदींचे भाष्य
3
“अशा निवडणुका पाकिस्तान, अफगाणिस्तानात होत नसतील, आयोग जिवंत आहे का”; संजय राऊत संतापले
4
मनोज जरांगेंचे ठरले; सरकार स्थापन झाल्यावर तारीख जाहीर करणार, पुन्हा बेमुदत उपोषणाला बसणार
5
पाकिस्तानात तख्तापालट होण्याचे संकेत? इम्रान खान यांच्या समर्थकांसोबत सैन्य; हस्तांदोलन, मिठ्या मारल्या 
6
"दहशतवादी संघटनांना चोख प्रत्युत्तर देणार"; २६/११च्या हल्ल्याच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पंतप्रधान मोदींचे आश्वासन
7
झुनझुनवाला यांनी 10 मिनिटांत कमावले ₹105 कोटी; 'या' दोन शेअर्समुळे लागली लॉटरी; पडला पैशांचा पाऊस!
8
"अजित पवारांनी सरेंडर होऊन आमची..."; रामदास कदमांचे मोठं विधान, म्हणाले, "काहीही केलं तरी..."
9
नाना पटोलेंनी दिल्ली गाठली, मल्लिकार्जून खरगे-राहुल गांधींची भेट घेतली; नेमके काय घडले?
10
BLOG: अमित ठाकरे निवडणुकीच्या चक्रव्यूहात शिरले खरे, पण...; 'राजपुत्रा'चं नेमकं काय चुकलं? सहा प्रमुख मुद्दे
11
...म्हणून मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार जाहीर करण्यास विलंब; भाजपचे 'या' कामाला प्राधान्य
12
आधारवाडीतील इमारतीच्या पंधराव्या मजल्यावर भीषण आग; अग्निशमन दलाचे वाहन बिघडले
13
राहुल गांधींचे नागरिकत्व रद्द होणार का? केंद्र सरकार १९ डिसेंबरला उच्च न्यायालयाला निर्णय कळविणार
14
Numerology: ‘या’ ६ मूलांक होतील मालामाल, धनलाभाचे योग; नोव्हेंबरची सांगता होईल खास!
15
"हिंदूंच्या हक्कांसंदर्भात बोलणारे निर्लज्ज, ...या सरकारला भारतातील अल्पसंख्यकांची चिंता नाही"; काय म्हणाले ओवेसी?
16
तिसऱ्या महायुद्धात अण्वस्त्रांचा वापर, एक तृतीयांश लोकसंख्या मारली जाणार; सिडनीच्या बिशपची भविष्यवाणी 
17
"हे फक्त शब्द नाहीत, इशारा आहे"; चिमुकलीवरील अत्याचाराच्या घटनेनंतर अमित ठाकरे संतापले
18
TV, OTT, AI सगळं एकाच ठिकाणी; टीव्हीसोबतच मिळणार सगळ्याचं 'सबस्क्रिप्शन'
19
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील महायुतीच्या विजयानंतर, काँग्रेसची मोठी घोषणा; देशभरात खास मोहीम चालवणार 
20
"तुम्ही जिंकता तेव्हा ईव्हीएम चांगले अन् पराभूत झाले, तर..."; सुप्रीम कोर्टाने पिळले कान

वेकोलि प्रकल्पग्रस्तांना मिळणार नोकरीसह २० पट वाढीव मोबदला

By admin | Published: July 25, 2016 1:23 AM

भुमिअधिग्रहण कायदा १८९४ मध्ये वेकोलिद्वारे संपादित करण्यात आलेल्या, परंतु अत्यल्प मोबदला ...

चंद्रपूर : भुमिअधिग्रहण कायदा १८९४ मध्ये वेकोलिद्वारे संपादित करण्यात आलेल्या, परंतु अत्यल्प मोबदला असल्यामुळे मोबदला न उचललेल्या शेतकऱ्यांना; ज्या प्रकरणात निवाडा झालेला आहे, अशा सन २०१२ पुर्वी निवाडा झालेल्या प्रकरणामध्ये वाढीव दराचा उपयोग होत नव्हता. अशा शेतकऱ्यांना वाढीव दर मिळावा, यासाठी केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी प्रयत्न केले. त्यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश आले आहे. या निर्णयामुळे बहुप्रतिक्षीत व वंचित शेतकऱ्यांना करोडी रुपये मिळणार असून व जुन्या दरापेक्षा २० पट जास्तीचा मोबदला नोकरीसहीत वेकोलिद्वारे आता प्राप्त होणार आहे. कोल इंडिया लिमीटेडद्वारा सब्सीडरी कंपनी वेकोली तर्फे अधिग्रहीत होत असलेल्या जमिनीला एकरी ८ लाख ते १० लाख रुपये दर मिळवून देण्याकरिता कोल बेअरींग अ‍ॅक्ट १९५७ मध्ये ६ डिसेंबर २०१० ला दुरूस्ती केली. तसेच कोल इंडिया लिमिटेडच्या पुनर्वसन व पुर्नस्थापन निती २०१२ मध्ये वाढीव नवीन दराचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाला २५ मे २०१२ तसेच २२ आॅगस्ट २०१२ रोजी अध्यादेश काढण्यास भाग पडले. केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे हे यश आले. त्याची पुर्तता करण्याकरिता १४ प्रकल्पांना याचा लाभ देत शेतकऱ्यांना १४०० कोटी रुपये, ४ हजार २९६ नोकऱ्याही देण्यात आले. केंद्रातील युपीए सरकारने याबाबतीत दुरूस्ती करावी म्हणून नविन भुमिअधिग्रहण कायद्यात ३२ दुरूस्ती लावल्या व त्यात वंचित शेतकऱ्यांना वाढीव दर मिळावा म्हणून दुरूस्ती सुचविली. मात्र तत्कालीन सरकारने दुरूस्ती केली नाही. महाराष्ट्रातील त्यावेळी आघाडी सरकारने सुद्धा ही दुरूस्ती नाकारली होती. वेकोली हा सर्व पैसा देण्यास तयार होती. तरी पण त्यावेळी महाराष्ट्रातील आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना न्याय दिला नाही व वाढीव दरापासून वंचित ठेवले. त्यावेळी सुद्धा केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी या दुरूस्तीसाठी बरेच प्रयत्न केले. बैठका व पत्रव्यवहार केला. परंतु महाराष्ट्रातील काँग्रेस सरकारने याबाबतीत शेतकऱ्यांना न्याय देण्याकरीता दुरूस्ती केली नाही. ना. अहीर यांनी शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्रात भाजपाचे सरकार आल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तत्कालिन महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून तसेच व्यापक प्रमाणावर या विषयी बैठका लावल्या. त्यामुळे त्यांच्या प्रयत्नांना २९ जून रोजी यश आले. महाराष्ट्र सरकारने अध्यादेशात दुरूस्ती केली व शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दिला. त्यामुळे शेतकऱ्यांत आनंद पसरला आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)