शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: ७२ खेळाडूंना मिळाला खरेदीदार, ४६७ कोटींची उलाढाल! कोणता खेळाडू कुठल्या संघात? पाहा यादी
2
IPL Auction 2025: डेव्हिड वॉर्नर ते पियुष चावला... 'हे' खेळाडू राहिले UNSOLD! सर्वच संघांनी फिरवली पाठ
3
IPL Auction 2025: पहिल्या दिवसात ७२ खेळाडूंची विक्री, पाहा कोण ठरले Top 10 महागडे शिलेदार
4
TATA IPL Auction 2025 Live: ७२ खेळाडूंचं 'शॉपिंग'; ४६७.९५ कोटींची बोली... पहिल्या दिवशी भारतीय खेळाडूंचा बोलबाला
5
"प्रिय बंधु-भगिनींनो... सप्रेम नमस्कार..."! देवेंद्र फडणवीस यांचं जनतेला पत्र; सांगितले विजयाचे 4 'खरे शिल्पकार'
6
IPL Auction 2025 : RR च्या नाकावर टिच्चून MI नं खेळला मोठा डाव; ६२ धावांच्या 'त्या' इनिंगमुळे हा खेळाडू रात्रीत 'करोडपती'
7
IPL Auction 2025: तब्बल ५ तासांनी Mumbai Indians ने विकत घेतला पहिला खेळाडू, १२.५० कोटींना कोण आलं संघात?
8
'ज्यांनी मला त्रास दिला ते सगळे साफ झाले', अशोक चव्हाणांची थोरात-देशमुखांवर बोचरी टीका
9
IPL Auction 2025: मुंबई इंडियन्सने सोडलेला जोफ्रा आर्चर अखेर राजस्थान रॉयल्समध्ये गेला, किती मिळाली किंमत?
10
शिवसेना मुख्यमंत्री पदावर अडीच वर्षासाठी दावा करणार? केसरकर स्पष्टच बोलले...!
11
'तरुण नेतृत्व उभारणार, घरी बसणार नाही', पराभवानंतर शरद पवार नव्या जोमाने कामाला लागले
12
"सर्वेक्षण करा, जी ज्याची जागा असेल त्याला देऊन टाका..."; संभल जामा मशीद प्रकरणावर काय म्हणाले राकेश टिकैत?
13
IPL Auction 2025 : MI नं दिला नाही भाव; Ishan Kishan साठी काव्या मारन यांनी लावली एवढ्या कोटींची बोली
14
IPL Auction 2025 : बिग सरप्राइज! SRK च्या KKR नं रिलीज केलेल्या खेळाडूसाठी मोजली मोठी किंमत, अनेकांच्या भुवया उंचावणारी बोली
15
IPL Auction 2025: 'अनुभवी' अश्विनसाठी दोन जुने संघ भिडले, अखेर CSK ने RR ला दिली मात, कितीला विकत घेतलं?
16
IPL Auction 2025: Gujarat Titans ची शांतीत क्रांती! ३ मॅचविनर खेळाडूंना 'गपचूप' घेतलं ताफ्यात, पाहा कोण?
17
"योगी आदित्यनाथांच्या 'त्या' घोषणेमुळे...";'बटेंगे तो कटेंगे'वर शरद पवारांचे महत्त्वाचे विधान
18
"...त्यामुळे महिलांनी आमच्या विरोधात मतदान केलं"; निकालानंतर शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया
19
IPL 2025 Auction : १८ कोटींच पॅकेज नाकरणाऱ्या KL Rahul साठी DC नं किती कोटी मोजले ?

वनरक्षक, वनपालाच्या वेतनश्रेणी तफावत

By admin | Published: June 21, 2014 1:25 AM

शासनाला सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारा वन विभाग आहे.

राजुरा : शासनाला सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारा वन विभाग आहे. या विभागात कार्यरत वनरक्षक, वनपाल वनमजूर व वनसर्वेक्षक यांचा जंगलाशी थेट संबंध येतो. हे कर्मचारी वनसंरक्षणासोबत वन्यजीव संरक्षण, संवर्धन तसेच या विभागाअंतर्गत येत असलेल्या शासकीय योजनांअंतर्गत लोकांच्या माध्यमातून मानव विकास साधण्याचे कामे हे कर्मचारी करीत आहेत. मात्र तरीही त्यांच्या वेतनश्रेणीत इतर विभागाच्या तुलनेत तफावत असल्याने वन कर्मचाऱ्यांत प्रचंड असंतोष खदखदत आहे.वनक्षेत्रात कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी पर्यटन क्षेत्रात प्रगती करुन युवकांना रोजगार उपलब्ध करुन दिला. त्या माध्यमातून शासनाला करोडो रुपयांचा महसूल दरवर्षी प्राप्त करुन दिला आहे. मात्र शासन या विभागातील जंगलात, दऱ्याखोऱ्यात, नक्षलग्रस्त क्षेत्रात राहून प्रामाणिकपणे सेवा देणाऱ्या वनरक्षक, वनपाल, वनमजुरांच्या वेतनश्रेणी वाढीबाबत सन १९७६ पासून कोणत्याही अधिकारी व लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न केले नाहीत. एक वनरक्षक ३६२ कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय वनसंपत्तीचे २४ तास रक्षण करतो. तसेच वनपाल हा एक हजार ३३७ कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय वनसंपत्तीचे रक्षण करतो. या दोघांच्याही कार्यात वनमजूर सतत त्यांच्या पाठिशी उभा राहून शासनाची सेवा करीत आहे. या सेवेतून लाकूड उत्पादन, गौण वन उपजाचे उत्पादन, पर्यटन, तेंदूपाने या माध्यमातून शासनाला अब्जावधी रुपयांचा वनमहसूल मिळवून देत असताना त्यांच्या वेतनात कमालीची तफावत आहे. ती दूर करण्याबाबत शासन उदासिनतेचे धोरण स्वीकारत आहे. त्यामुळे वनरक्षक व वनपाल तसेच वनमजुरांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात आ. सुधीर मुनगंटीवार व आ. दीपक आत्राम यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा करुन या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. त्यानुसार राज्याच्या वनमंत्र्यांनी या प्रकरणात जातीने लक्ष देण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. परंतु आघाडी सरकारचा कार्यकाळ संपत असतानाही वनमंत्र्यांनी अद्याप आश्वासन पाळलेले नाही. राज्यात वन विभागाच्या आकृतीबंधाप्रमाणे वनरक्षकांची एकूण संख्या नऊ हजार २९६ इतकी आहे. त्यांपैकी ५० टक्के वनरक्षक कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ घेत आहेत. तसेच वनपालाची संख्या तीन हजार २४ असून यापैकी ५० टक्के वनपालानाच नवीन वेतनश्रेणी देण्याची शिफारस वनखात्याने केली आहे. त्यामुळे मोठी महसूल रक्कम मिळवून देणारा या संवर्गातील वेतन श्रेणीतील तफावत दूर करुन मानाची वेतनश्रेणी देण्याची मागणी या संवर्गाकडून केली जात आहे. ही तफावत दूर करण्यासंदर्भात द.म. सुरुधनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या राज्य वेतन सुधारणा समितीने १९९७ मध्ये या सवंर्गावर अन्याय झाल्याचे मान्य करुन सुधारीत वेतन श्रेणी लागू करण्याची शिफारस राज्य शासनाकडे केली होती. तसेच पर्यावरण व वनमंत्रालय भारत सरकार दिल्ली यांनी सन २००७ मध्ये हा संवर्ग पोलीस व महसूल विभागातील पदाशी कशाप्रकारे समक्षक आहे, हेदेखील पटवून देत सहाव्या वेतन आयोगाला कळविले आहे. त्याचप्रमाणे वनविभागानेसुद्धा वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करण्याकरिता प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. मात्र अद्याप निर्णय झालेला नाही. (तालुका प्रतिनिधी)