चंद्रपूर : स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे झाली; परंतु आजही ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र शासकीय ओबीसी वसतिगृह नाही. एस.सी, एस.टी. विद्यार्थ्यांप्रमाणे ओबीसी विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत करणारी स्वाधार योजना लागू नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना असंख्य अडचणीचा सामना करावा लागत आहे.
हिवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना लागू करण्याची घोषणा केली; परंतु अंमलबजावणी झाली नाही. सध्या अतिशय बिकट परिस्थितीत ओबीसी विद्यार्थी सापडला आहे. चालू सत्रात ओबीसी मुलांचे, मुलींचे वसतिगृह जिल्हास्तरावर सुरू करावे, स्वाधार योजना लागू करावी, अन्यथा आत्मदहन करण्याचा इशारा ओबीसी सेवा संघाचे जिल्हा अध्यक्ष, प्रा. अनिल डहाके यांच्यासह संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शासनाला दिला आहे.
शेतकरी, शेतमजूर, कामगारांची ग्रामीण भागातील ओबीसी विद्यार्थी हुशार, होतकरू आहेत; परंतु त्यांना शहराच्या ठिकाणी राहण्याची व्यवस्था नाही. त्यामुळे त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ओबीसी वसतिगृह वेळेत सुरू न झाल्यास विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.ओबीसी वसतिगृह व स्वाधार योजना सुरू न झाल्यास ओबीसी सेवा संघ सामूहिक आत्मदहन करण्याचा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे. शिष्टमंडळात ओबीसी सेवा संघाचे जिल्हा अध्यक्ष,प्रा. अनिल डहाके, जिल्हा महासचिव ॲड. विलास माथनकार, भाविक येरगुडे, रंजित डवरे, विनय धोबे, प्रा. राहुल भोयर, प्रा. नीलेश बेलखेडे, कुसुम उदार, चंद्रकांत धांडे, प्रा. नामदेवराव मोरे, वसंत वडस्कर, अवधूत कोटेवार, प्रलय म्हशाखेत्री, आकाश कडूकर, सूरज पी. दहागावकर आणि इतर ओबीसी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
विद्यार्थी राहणार वंचित
महाराष्ट्रात ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतिगृह सुरू करण्यासंदर्भात शासन निर्णय काढला; परंतु ३० जून २०२३ पासून नवीन सत्राला सुरुवात होत आहे. १० वी, १२ वीचे निकाल लागले आहेत; परंतु अजूनही वसतिगृह सुरू करण्यासंदर्भात सरकारच्या, प्रशासनाच्या हालचालींना वेग नाही. कित्येक विद्यार्थी वसतिगृह सुरू होतील या आशेने शहरातील महाविद्यालयात प्रवेश घेतला आहेत. ओबीसी विद्यार्थी वसतिगृह सुरू न झाल्यास कित्येक विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागू शकते.