दत्तात्रय दलाल
ब्रह्मपुरी : वाळू घाटांचा शासकीय लिलाव अद्याप झालेला नाही. मात्र, तालुक्यात व शहरात शासकीय इमारती व खासगी बांधकामे करण्याकरिता वाळू येते कुठून, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. ज्यांची जबाबदारी शासकीय महसूल चोरी वाचविण्याची आहे, तो महसूल विभाग व अवैध वाहतुकीवर अंकुश लावण्याची जबाबदारी असलेले पोलीस प्रशासन केवळ बघ्याची भूमिका घेऊन हतबल झाले आहेत काय, असाही प्रश्न निर्माण होत आहे.
तालुक्यातील वाळू घाटांचा मागील तीन वर्षांपासून लिलाव करण्यात आलेला नाही. तरीदेखील या काळात विविध शासकीय व खासगी बांधकामे करण्यात येत आहेत. संपूर्ण तालुक्यात व शहरातील बांधकामे करण्याकरिता नेमकी वाळू येते कुठून व कशी, असा प्रश्न आहे.
यापूर्वी महसूल विभागाने आर्थिक वर्ष २०२१-२०२२मध्ये एकूण ९ महिन्यात विविध कारवाया केलेल्या आहेत. येथील उपविभागीय महसूल अधिकाऱ्यांच्या आवारात अनेक दिवसांपासून वाळू साठ्यासह जप्त केलेली वाहने उभी आहेत. वाळूचा तालुक्यात व शहरात होणारा पुरवठा लक्षात घेता ही कारवाई केवळ नाममात्र करण्यात आली की काय, असाही प्रश्न विचारला जात आहे. शिवाय पोलीस प्रशासनानेदेखील वाळू भरलेली वाहने पकडून कारवाई केली आहे.
बॉक्स
वाळू प्रकरणी तहसील कार्यालयाच्या भ्रमणध्वनी क्रमांकावर संपर्क करून मार्च महिन्यापासून किती वाहनांवर कारवाई तथा दंडात्मक कारवाई केली. याबाबत विचारणा केली असता तहसीलदार यांना विचारून सांगतो. असे संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांनी उत्तर दिले. महसूल व पोलीस प्रशासन हतबल होऊन जर कोणतीही ठोस कारवाई करणार नसेल तर भविष्यात लाखो रुपयांचा शासकीय महसूल बुडणार आहे. त्यामुळे वरिष्ठ पातळीवरून या वाळूतस्करांच्या मुसक्या प्रशासन आवळणार काय, असा प्रश्न जनतेकडून विचारला जात आहे.
090921\img_20210909_083308.jpg
उपविभागीय महसूल अधिकारी कार्यालयाच्या आवारात जप्त केलेली वाहने