लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर: चिचपल्ली येथील माजी मालगुजार तलाव (मामा) फुटल्याने ३०० घरांमध्ये पाणी शिरून हाहाकार उडाला होता. या घटनेनंतर जिल्ह्यात सहा तलाव फुटले. राज्य शासनाने तलावांच्या पुनरुज्जीवनासाठी २०२० मध्ये टाटा कन्सल्टन्सीजच्या माध्यमातून सामाजिक उत्तरदायित्व अंतर्गत पूर्व विदर्भातील चार जिल्ह्यांना २९ कोटींचा निधी देण्याची घोषणा केली. त्यात चंद्रपूर जिल्ह्याचा समावेश होता. पावसाने तलाव धडाधड फुटू लागल्याने दुरुस्तीचा निधी गेला कुठे, असा प्रश्न नुकसानग्रस्त शेतकरी विचारत आहेत.
गोंडराजे आणि इंग्रजांच्या कालावधीत सिंचनासाठी मामा तलावांची निर्मिती झाली. पूर्वी या तलावांची मालकी मालगुजारांकडे होती. मात्र, १९५० च्या संपत्ती हक्क कायद्यानुसार शासनाच्या ताब्यात गेले. शासनाने १९६३ मध्ये देखभाल व पाणीवाटप व्यवस्थापनासाठी नेमलेल्या बर्वे आयोगाच्या पर शिफारशीनुसार दुरुस्ती व पाणी वाटपावर कर आकारण्याची शिफारस केली होती. शेतकऱ्यांनी त्यावर आक्षेप घेतला.
त्यानंतर तत्कालीन सरकारने निर्णय घेऊन १०० हेक्टर सिंचन क्षमतेचे तलाव जि. प. जलसंधारण विभागाकडे, तर त्यापेक्षा अधिक हा क्षमतेचे तलाव पाटबंधारे विभागाकडे दिले. पण, दुरुस्तीसाठी जि. प. ला राज्य शासनाकडे हात पसरावे लागते. पाटबंधारे विभागालाही पुरेसा निधी ही मिळत नाही, अशी तक्रार होती. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री व विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या २०२० च्या कार्यकाळात तलाव पुनरुज्जीवनासाठी टाटा उद्योगाच्या सामाजिक उत्तरदायित्व अंतर्गत पूर्व विदर्भातील चार जिल्ह्यांना २९ कोटींचा निधी देण्याची घोषणा केली होती
येथे फुटले तलावचिचपल्ली, डोंगरगाव, गिरगाव, (नागभीड), दाबगाय मवत्ता (मूल), मालडोंगरी (बह्मपुरी). भिसी (चिमूर) येथील मामा तलाव फुटले. चिचपल्ली तलावाने गावकऱ्यांचे सर्वाधिक नुकसान केले. या घटनेने प्रशासनही हादरल्याचे दिसून आले. यातील काही तलाव शिवारात, तर काही गावाला लागून आहेत. तलाव फुटल्याने शेकडो एकरातील भात रोवणी व पन्हें वाहून गेले. पावसाळ्यापूर्वी दुरुस्ती न झाल्याने तलाव फुटल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
मामा तलाव किती? जिल्हा परिषद - १६८१ (सिंचन क्षमता १०० हेक्टरच्या आत) पाटबंधारे विभाग - ५२ (१०० हेक्टर क्षमतेपेक्षा अधिक)
असे आहे वास्तव
- जि. प. जलसंधारण विभागाकडील १६८१ मामा तलाव रोहयो कामापुरते मर्यादित राहिले. पावसाळ्यात भरलेला तलाव दोन महिन्यांत रिकामा होतो, एकेकाळी शेकडो एकर शेती सिंचित करण्याची क्षमता असलेले तलाव दुर्लक्षामुळे निरुपयोगी ठरले. यंदा तर काही धडाधड फुटत आहेत.
- १०० हेक्टरखाली सिंचन २१०० सिंचन विभागाच्या अखत्यारीत येतात. तलावांची जबाबदारी जि. प. कडे व परिसर वन विभागाच्या हद्दीत असल्याने दुरुस्तीची कामे थांबविण्यात आली, असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
- तलावांच्या खोलीकरणासोबतच शेतीपर्यंत जाणारे नहर बुजले. नहरापासून बांधापर्यंत जाणारे कॅनल गायब झाले. योजनेतून तलावातील गाळ काढला नाही. खोलीकरणही झाले नाही. तलावांवरील अतिक्रमण हटविणे व सीमांकनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे.