लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : जिल्हा नियोजन समितीकडून जनसुविधा निधीचे वितरण केले जाते. यावेळी हा निधी जिल्हा परिषदेमधील काँग्रेसच्या सदस्यांना अधिक प्रमाणात मिळाला. मात्र, जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी भाजप सदस्यांच्या वाट्याला तो कमी प्रमाणात आल्याने या निधीवरून पुन्हा राजकारण सुरू झाल्याच्या चर्चेला जिल्हा परिषद वर्तुळात उधाण आले आहे.जिल्हा परिषदेतर्फे यंदा जनसुविधा निधीसाठी २५ कोटींच्या नियोजनाचा प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करण्यात आला. प्रारंभी ५ ते ६ कोटींचा निधी मंजूर झाला. त्यानंतर या निधीसाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या गुरनुले यांनी पालकमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला. त्यामुळे निधीत वाढ करून तो ११ कोटींपर्यंत पोहोचला. जिल्हा परिषद प्रशासनाने पाठविलेल्या नियोजनानंतर ११ कोटींच्या कामांमध्ये काँग्रेसच्या सदस्यांची कामे अधिक प्रमाणात घेण्यात आली. त्या तुलनेत भाजप सदस्यांना दुय्यम स्थान दिल्याची चर्चा सत्ताधारी जिल्हा परिषद सदस्यांमध्ये सुरू झाली. याचे पडसाद काही दिवसांपूर्वी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत उमटले. भाजप सदस्यांनी सभागृहात याविषयी नाराजी व्यक्त केली होती.
सत्ताधाऱ्यांचे दुर्लक्ष भोवले- जिल्हाधिकाऱ्यांनी जनसुविधा निधीसाठी मंजुरी दिली होती. परंतु, यावेळी जिल्हा परिषदेमार्फत ग्रामपंचायतीकडून प्रशासकीय मंजुरी होणार आहे. अनेक कामांचे प्रस्ताव येण्यापूर्वीच स्थायी समितीत जनसुविधा निधीबाबतचा ठराव घेण्यात आला होता. नियमानुसार प्रस्ताव आल्यानंतर स्थायी समितीत ठराव घेऊन त्याबाबतचे नियोजन जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठविले जाते. मात्र, सत्ताधाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष केल्याने स्थायी समितीच्या सभेत प्रस्ताव बोलाविण्याची वेळ पदाधिकाऱ्यांवर आली.