राजेश मडावी ।लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : धान उत्पादनाचा हंगाम पूर्ण झाल्यानंतर ग्रामीण व आदिवासी भागातील मजुरांना अन्य रोजगार शोधला तरच आर्थिक कोंडीवर काही प्रमाणात मात करता येते. मात्र, लॉकडाऊनमुळे यंदाच्या हंगामी रोजगारावर टाच आली. जिल्ह्यातील सुमारे अडीचहजार जॉबकार्डधारक शेतमजुरांच्या हाताला काम नाही. रोजगारासाठी गावाबाहेर जाण्याचे मार्गही बंद झाले. त्यामुळे मनरेगा कामावर पोटाची खळगी भरणाऱ्या मजुरांसमोर ‘इकडे आड तिकडे विहिर’ अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.केवळ शेतीवर निर्भर असणाºया ग्रामीण भागात अधिकाधिक रोजगार निर्मिती व्हावी, यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतंर्गत (मनरेगा) राज्य अभिसरण आराखडा अंमलबजावणी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला.यानुसार मनरेगा योजनेसोबत विविध योजनांचा समावेश करून ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीसह मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी मनरेगाची कामे अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील नोंदणीकृत मजुरांच्या संख्येनुसार मनरेगा कामाचे उद्दिष्ट देण्यात आले.सर्वच तालुक्यांनी विविध विभागांच्या योजनांना सामील करून मनरेगा योजनेशी करण्याचे धोरण तयार केले. आर्थिक वर्षात १५ आॅगस्ट ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत कृती आराखडा तयार झाला. मात्र, कोरोना लॉकडाऊनमुळे योजनेच्या अंमलबजावणीवर अनिष्ट परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे, हे येथे उल्लेखनीय.
अधिकाऱ्यांच्या उदासिनतेचा फटकाजिल्ह्यातील बऱ्याच ग्रामपंचायतींनी कोरोनापूर्वी कुटुंबांची नोंदणी केली. रोजगाराच्या गरजेचा पूर्व वार्षिक अंदाज, आराखडा व कामाचे प्राधान्य याकडेही लक्ष दिले होते. ग्रामसभांनी लगेच ठराव पारित केले. मात्र, टाळेबंदीने ग्रामपंचायतींचे नियोजन बिघडविले. सर्वसामान्य नागरिकांना रोजगार मिळावा, अशी आत्मियता जोपसणाºया काही गटविकास अधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा केल्याने कामे सुरू होऊ शकली. परंतु, बहुतांश तालुक्यांना केवळ अधिकाऱ्यांच्या उदासिनतेचाच फटका बसत आहे.सध्या तरी खरीप हंगामाच्या कामाला वेग आला नाही. टाळेबंदीमुळे मजूर नाईलाजास्तव घरीच आहेत. सर्वच ग्रामसभा मनरेगा कामे सुरू करण्याच्या बाजुने आहेत. मजुरांची आर्थिक कोंडी दूर करण्यासाठी सोशल डिस्टन्स पाळून प्रशासनाने कामे सुरू केल्यास मोठा आधार मिळू शकतो.-साईनाथ कोडापे, उपसरपंच लाठी, ता. गोंडपिपरी