आशिष देरकर ।लोकमत न्यूज नेटवर्ककोरपना : केंद्र शासनाच्या २०१२ च्या बेसलाईन सर्वेक्षणानुसार सर्वांकडे शौचालय असावे, यासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून जिल्हा परिषदकडून १२ हजार रुपये अनुदान ग्रामपंचायतींना मिळते. मात्र, टेबलवर बसून सर्वे केल्याने अनेक कुटुंबांची नावे सुटतात. ‘शासनाचे अनुदान मिळेल आणि शौचालय बांधीन’ या आशेवर राहणारे कुटुंब शौचालयापासून वंचित राहतात. मात्र स्मार्ट ग्रामपंचायत बिबी येथील माधुरी काळे यांनी शासनाचे अनुदान न घेता शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण केले. गावकऱ्यांमध्ये शौचालयाविषयी जागृती करण्याकरिता माधुरी दिवाकर खाडे यांनी शौचालयाच्या भिंतीवर दिलेला संदेश सर्वांचा लक्ष वेधणारा आणि स्त्रियांना शौचालयाचे महत्त्व पटवून देणारा आहे.काही व्यक्तींना अजूनही शौचालय म्हणजे शासनाचीच गरज असे वाटते. उघड्यावर शौचास बसणे किती हानिकारक आहे, याची अजून जाणीव झाली नाही. २०१२ च्या बेसलाईन सर्वेक्षणानुसार जिल्हा हागणदारीमुक्त झाला. मात्र, वाढीव व नादुरुस्त शौचालय असणारे कुटुंब हागणदारीमुक्तीच्या संकल्पनेला अडसर ठरत आहेत. नादुरूस्त शौचालय दुरूस्त करण्यासाठी शासनाने संबंधित कुटुंबांना प्रोत्साहनपर अनुदान देणे सुरू केले. जिल्ह्यातील गावागावांत नादुरुस्त शौचालयांचे बांधकाम सुरू आहे. लोकांची अशी भावना आहे की, शासनाने निधी दिला तरच आम्ही शौचालय बांधणार मात्र अशा कुटुंबांना बोध घेता यावा, यासाठी बिबी येथील माधुरी खाडे यांनी स्वत:च्या रकमेतून शौचालय बांधले. या शौचालयावर 'होय मी शौचालय बांधले. पण ते स्वत:च्या पैशातून माझ्या इज्जतीसाठी' हा संदेशही दिला आहे. शासनावर अवलंबून न राहता ही आपलीच जबाबदारी असल्याची भावना रूजवण्यासाठी माधुरी खाडे यांच्या भिंतीवर दिलेला हा संदेश शौचालय नसणाºया कुटुंबांना प्रेरणा देणारा आहे.बिबी ग्रामपंचायतच्या प्रेरणेतून दिलेला हा संदेश उघड्यावर शौचाला जाणाºयांना विचार करायला लावणारा आहे. शासनाने अनुदानात दिले नाही तर शौचालय कशाला बांधू, असे म्हणणाºया लाभार्थ्यांना यातून सकारात्मक संदेश मिळेल.- डॉ. संदीप घोन्सीकरसंवर्ग विकास अधिकारी, पं.स. कोरपना
होय, मी शौचालय बांधले आत्मसन्मानासाठी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 19, 2018 12:06 AM
केंद्र शासनाच्या २०१२ च्या बेसलाईन सर्वेक्षणानुसार सर्वांकडे शौचालय असावे, यासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून जिल्हा परिषदकडून १२ हजार रुपये अनुदान ग्रामपंचायतींना मिळते. मात्र, टेबलवर बसून सर्वे केल्याने अनेक कुटुंबांची नावे सुटतात. ‘
ठळक मुद्देबिबी येथील यशकथा : अनुदान नाकारले, जागृतीसाठी भिंती केल्या बोलक्या