चंद्रपूर : मागील वर्षभरापासून कोरोना संकटामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. दरम्यान, काही मोजक्याच पाहुण्यांच्या उपस्थित लग्नसमारंभ उरकले गेले तर काहींनी लग्नसमारंभ रद्द केले. दरम्यान, मधल्या काळामध्ये मोठ्या धूमधडाक्यात समारंभ आयोजित करण्यात आले. आता पुन्हा कोरोनाने डोके वर काढल्यामुळे प्रशासनाची परवानगी घेणे अनिवार्य करण्यात आले असून केवळ ५० जणांनाच उपस्थित राहण्याची परवानगी दिली जात आहे. मात्र ही परवानगी काढतानाही वधू-वराकडील मंडळींची मोठी दमछाक होत आहे. त्यामुळे कुठेही एकाच ठिकाणी परवानगी देण्याचे अधिकार द्यावे, अशी मागणी आता केली जात आहे.
कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असल्यामुळे प्रशासकीय स्तरावर परवानगी घेण्यासाठी आता विविध अटी तसेच शर्ती ठेवल्या आहे. याचे उल्लंघन केल्यास दंड तसेच गुन्हाही दाखल होणार आहे. त्यामुळे वधू-वर पित्यांची चांगलीच धावपळ होत असून त्यांच्या डोक्याचा ताप वाढला आहे.
बाॅक्स
या आहे अटी
विवाह सोहळ्यास ५० व्यक्तीपेतक्षा जास्त व्यक्ती हजर ठेवू नये,लग्न वैयक्तिक स्वरुपाचे असेल, गर्दी होईल, असा सार्वजनिक स्वरुपाचा कार्यक्रम करता येणार नाही. मास्क, सॅनिटायझर वापरणे बंधनकारक आहे. विवाहस्थळी प्रत्येक व्यक्तीने १ मीटरचे सामाजिक अंतर ठेवणे बंधनकारक आहे. येणाऱ्या प्रत्येकांची नोंद ठेवणे अत्यावश्यक आहे. परवानगी रद्द करण्याचे अधिकार प्रशासनाचे आहे.
बाॅक्स
ही होणार कारवाई
अटी व शर्तीचे पालन करण्यास कसूर झाल्यास परवानगी रद्द करण्यात येईल. संबंधिताविरुद्ध भारतीय दंड संहिता, १८६० चे कलम १८८ व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ चे कलम ५१ व ६० अन्वये फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.
अशी घ्यावी लागते परवानगी
स्टेप १
ज्या ठिकाणी लग्न असेल तेथील स्थानिक प्रशासनाचे म्हणजे, महापालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत तसेच ग्रामपंचायत प्रशासनाकडे पत्र देऊन त्यांच्याकडून परिसरात लग्नसमारंभासाठी हरकत नसल्याचे पत्र घ्यावे लागते.
स्टेप २
ज्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत लग्न समारंभ आयोजित करण्यात आला आहे त्या पोलीस स्टेशनच्या ठाणेदाराकडूनही ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. यासाठी अर्ज करताना वर-वधूचे तसेच आयोजकांचे आधार कार्ड, लग्नसमारंभ असलेल्या मंगल कार्यालय संचालकाचे पत्र आदी जोडावे लागते. हे जोडल्यानंतरच पोलीस स्टेशनमधून ना हरकत प्रमाणपत्र दिले जाते.
स्टेप ३
वरील दोघांचेही प्रमाणपत्र घेतल्यानंतर तहसील कार्यालयात पुन्हा अर्ज सादर करावा लागतो. यावेळीही वधू-वरांचे, आयोजकाचे आधार कार्ड, विनंती पत्र तसेच पोलीस स्टेशन तसेच ग्रामपंचायत, महापालिका प्रशासनाकडून मिळालेले नाहरकत प्रमाणपत्र जोडावे लागते. यानंतर उपविभागीय अधिकारी विविध अटी-शर्ती ठेवून लग्न समारंभासाठी परवानगी देतात.