औरंगाबाद : शहरातील सर्व वॉर्डांत विकासकामे व्हावीत यासाठी आयुक्त डॉ. निपुण विनायक प्रत्येक वॉर्डांसाठी १० लाख रुपयांचाच निधी उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करणार आहेत. आयुक्तांच्या या निर्णयामुळे पालिकेत प्रशासन विरुद्ध पदाधिकारी, असा संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. एका वॉर्डात दोन ते अडीच कोटी रुपयांची विकास कामे आणि दुसऱ्या वॉर्डात वर्षभरात फक्त दहा लाखांची कामे होत असल्याचे काही नगरसेवकांनीच आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले.
मंगळवारी दुपारी काँग्रेससह काही अपक्ष नगरसेवकांनी आयुक्तांची भेट घेतली. यावेळी अर्थसंकल्पाच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यात आली. मागील वर्षीही सर्वसामान्य आणि पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या नगरसेवकांच्या वॉर्डातही अनेक विकास कामे सुचविण्यात आली. वर्षअखेरीस फक्त १० लाख रुपयांपर्यंतची कामे झाली. अधिकारी विकास कामांचे अंदाजपत्रकच तयार करीत नाहीत. काही वॉर्डांमध्ये दोन ते अडीच कोटी रुपयांची कामेही करून टाकण्यात आली. यासंबंधीचे पुरावेच नगरसेवकांनी आयुक्तांकडे सादर केले.
या प्रकाराबद्दल आयुक्तांनीही तीव्र नाराजी व्यक्त करीत हळूहळू हा प्रकार बंद करण्याचे आदेश दिले. प्रत्येक वॉर्डात समान निधी मिळावा, किमान दहा लाख रुपयांपर्यंतची कामे व्हावीत यादृष्टीने नियोजन करण्यात येणार असल्याचे नमूद केले.
अतिरिक्त आयुक्तांना अधिकारमनपा आयुक्तांनी मागील काही दिवसांमध्ये विभागनिहाय जबाबदाऱ्या वाटून दिल्या आहेत. अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांना अंदाजपत्रक, विकास कामांची बिले मंजूर करण्याचे सर्वच अधिकार दिले आहेत, त्यामुळे नगरसेवकांमध्ये आनंद व्यक्त करण्यात येत होता. उद्या आयुक्तांनी प्रत्येक वॉर्डात दहा लाख रुपयांची विकास कामे अथवा डागडुजीचीच कामे होतील, असा आदेश काढल्यास नगरसेवकांची प्रचंड अडचण होणार आहे.
मला माहीत नाही...आयुक्तांनी दहा लाख रुपयांपर्यंतचीच कामे वॉर्डनिहाय करण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे. यासंबंधी आपल्याला काहीच माहिती नसल्याचे महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी सांगितले. आयुक्तांच्या नियोजनाची माहिती अजून इतर नगरसेवकांनाही कळली नाही. उद्या या निर्णयाची माहिती मिळताच महापालिकेत प्रशासनाविरुद्ध संघर्ष निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवूनयंदाच्या अर्थसंकल्पात सेना-भाजपसह इतर पक्षांच्या नगरसेवकांनी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्पात विकास कामांचा डोंगर रचला आहे. चालू आर्थिक वर्षात ही कामे झाली नाहीत तरी स्पिल ओव्हरच्या माध्यमातून ही कामे पुढील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात येतील. निवडणुकांच्या तोंडावर विकास कामे मोठ्या प्रमाणात करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे.