औरंगाबाद : २०२२ पर्यंत ‘सर्वांसाठी घर’ या महत्त्वाकांक्षी धोरणासाठी केंद्र व राज्य शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे जानेवारी २०११ पूर्वी सरकारी जमिनींवर घरांसाठी केलेले अतिक्रमण आता अधिकृत होणार आहे. याबाबत शासनाने अध्यादेश जारी केला असून, यामध्ये अटी व शर्तींचा उल्लेख आहे. त्यामुळे कोणतेही अतिक्रमण अधिकृत होणार नाही.
महसूल विभाग मालकीच्या अतिक्रमित जागा अतिक्रमणधारकांच्या नावावर करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. हे धोरण परिणामकारकरीत्या महापालिका, अ वर्ग नगरपालिका हद्दीतील सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरी भागात जिल्हाधिकारी, तर ग्रामीण भागात उपविभागीय अधिकारी याबाबत काम पाहतील.
प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्वांसाठी घर या धोरणांतर्गत लाभार्थ्याने अतिक्रमण अधिकृत करण्यासाठी अर्ज केल्यास, अतिक्रमण धारकाला स्वत: १,५०० स्क्वे.फू. जास्त जागेवर केलेले अतिक्रमण काढून टाकावे लागेल. त्यानंतर त्याची १,५०० स्क्वे.फू. जागा अधिकृत होईल. पात्र अतिक्रमणधारकास घरबांधकामास बँकांकडून कर्ज मिळविण्यासाठी ती जमीन तारण ठेवता येईल.
या समितीत भूमिअभिलेख जिल्हा अधीक्षक, मनपा आयुक्त किंवा उपायुक्त, अ वर्ग नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. ब आणि क वर्ग नगरपालिका हद्दीतील अतिक्रमित जमिनींबाबत निर्णय घेण्यासाठी समितीत भूमिअभिलेख उपअधीक्षक, नगरपालिकेचे मुख्याधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. १ जानेवारी २०११ पूर्वी अतिक्रमण केलेल्या जमिनीपैकी १,५०० स्क्वे.फू. या मर्यादेपर्यंतची जागा अधिकृत करण्यात येईल. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागावसर्गीय प्रवर्गातील अतिक्रमणधारकांकडून कुठलेही सरकारी शुल्क घेतले जाणार नाही. इतर प्रवर्गातील अतिक्रमणधारकांना ५०० स्क्वे.फू.पर्यंत शुल्क सूट राहील. ५०० स्क्वे.फू.पेक्षा जास्त व १ हजार चौ.फू.पर्यंत इतर प्रवर्गातील अतिक्रमणधारकांना शुल्क भरावे लागेल. हे शुल्क रेडीरेकनरच्या १० टक्के असेल. १ हजार स्क्वे.फू.पेक्षा जास्त जागेसाठी २५ टक्के शुल्क संबंधिताला भरावे लागेल.
यापुढे खबरदारी घेण्याचे आदेश यापुढे सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण होणार नाही, याची खबरदारी जिल्हाधिकाऱ्यांना घ्यावी लागेल. अतिक्रमण होऊ नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाला काळजी घ्यावी लागेल. अतिक्रमण झाल्याचे आढळून आल्यास, त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्याचा आदेश शासनाने दिला आहे.