शहरं
Join us  
Trending Stories
1
TATA IPL Auction 2025 Live : कोण खाणार 'भाव', कोण उधळला जाणार डाव; मेगालिलावात ५७७ खेळाडूं रिंगणात
2
सत्तास्थापनेच्या हालचालींना वेग, अजित पवारांची राष्ट्रवादीच्या गटनेतेपदी निवड
3
३३०० कोटींची संपत्ती… भाजपच्या सर्वात श्रीमंत उमेदवाराचा निकाल काय लागला?
4
विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची अवस्था फारच बिकट; 'या' दोन विजयांनी पक्षाला मिळाला दिलासा
5
IND vs AUS : टीम इंडियानं सेट केलं ५३४ धावांचं टार्गेट; मग ऑस्ट्रेलियाला धक्क्यावर धक्के
6
'दैत्यांचा पराभव झाला...' कंगना राणौतची निकालावर प्रतिक्रिया; म्हणाली, "माझं घर तोडलं..."
7
Mahesh Sawant : "दोन बलाढ्यांसमोर टिकाव लागेल की नाही ही शंका होती, पण..."; महेश सावंतांनी स्पष्टच सांगितलं
8
वर्षभरानंतर किंग Virat Kohli च्या भात्यातून आली सेंच्युरी! सर Don Bradman यांना केलं ओव्हरटेक
9
जिथे BJP विरोधात थेट लढाई, तिथे काँग्रेसचे झाले पानिपत; 75 पैकी 65 जागा गमावल्या...
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 : 'लोकांना शंका, निवडणुकीला आव्हान दिलं पाहिजे'; असीम सरोदेंनी निकालावर व्यक्त केली शंका
11
"सगळीकडे नाही तर निवडक ठिकाणी EVM हॅक'; महाराष्ट्राच्या निकालावर काँग्रेस नेत्याचे विधान
12
IPL Auction 2025: लिलावात बड्या खेळाडूंवर लागणार 'जम्बो' बोली... पाहा, कोणाकडे किती पैसे शिल्लक?
13
Amol Mitkari : "अजित पवारांप्रमाणे सुप्रिया सुळेंनी औदार्य दाखवावं, अमोल कोल्हेंनी..."; मिटकरींचं टीकास्त्र
14
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: अवघ्या १६२ मतांनी विजयी होऊन आमदार बनले; AIMIM पक्षानं त्यांची एकमेव जागा राखली
15
'अदानी-मणिपूर प्रकरणावर हिवाळी अधिवेशनात चर्चा व्हावी', काँग्रेसची सर्वपक्षीय बैठकीत मागणी
16
सरवणकर-अमित ठाकरे लढतीत महेश सावंत कशी बाजी मारून गेले? असं बदललं माहिमचं समीकरण
17
Narhari Zirwal : "उपाध्यक्ष पदाचा अनुभव घेतला, आता...."; नरहरी झिरवाळांनी सांगितलं 'मन की बात'
18
रोहित भाऊ ऑस्ट्रेलियात पोहचला; हिटमॅनची एन्ट्री टीम इंडियासह KL राहुलचं टेन्शन वाढणारी; कारण...
19
"बसपा कोणतीही पोटनिवडणूक लढवणार नाही", मायावतींची मोठी घोषणा; कारणही सांगितलं  
20
यशस्वी-KL राहुलच्या हिट शोनंतर कोहलीची फिफ्टी! टीम इंडियाची आघाडी ४०० पार...

घरांसाठी केलेले २०११ पूर्वीचे सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण होणार अधिकृत

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 24, 2018 4:21 PM

२०२२ पर्यंत ‘सर्वांसाठी घर’ या महत्त्वाकांक्षी धोरणासाठी केंद्र व राज्य शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यास मंजुरी दिली आहे.

औरंगाबाद : २०२२ पर्यंत ‘सर्वांसाठी घर’ या महत्त्वाकांक्षी धोरणासाठी केंद्र व राज्य शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे जानेवारी २०११ पूर्वी सरकारी जमिनींवर घरांसाठी केलेले अतिक्रमण आता अधिकृत होणार आहे. याबाबत शासनाने अध्यादेश जारी केला असून, यामध्ये अटी व शर्तींचा उल्लेख आहे. त्यामुळे कोणतेही अतिक्रमण अधिकृत होणार नाही. 

महसूल विभाग मालकीच्या अतिक्रमित जागा अतिक्रमणधारकांच्या नावावर करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. हे धोरण परिणामकारकरीत्या महापालिका, अ वर्ग नगरपालिका हद्दीतील सरकारी जमिनींवरील अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी शासनाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शहरी भागात जिल्हाधिकारी, तर ग्रामीण भागात उपविभागीय अधिकारी याबाबत काम पाहतील.

प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्वांसाठी घर या धोरणांतर्गत लाभार्थ्याने अतिक्रमण अधिकृत करण्यासाठी अर्ज केल्यास, अतिक्रमण धारकाला स्वत: १,५०० स्क्वे.फू. जास्त जागेवर केलेले अतिक्रमण काढून टाकावे लागेल. त्यानंतर त्याची १,५०० स्क्वे.फू. जागा अधिकृत होईल. पात्र अतिक्रमणधारकास घरबांधकामास बँकांकडून कर्ज मिळविण्यासाठी ती जमीन तारण ठेवता येईल. 

या समितीत भूमिअभिलेख जिल्हा अधीक्षक, मनपा आयुक्त किंवा उपायुक्त, अ वर्ग नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. ब आणि क वर्ग नगरपालिका हद्दीतील अतिक्रमित जमिनींबाबत निर्णय घेण्यासाठी समितीत भूमिअभिलेख उपअधीक्षक, नगरपालिकेचे मुख्याधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. १ जानेवारी २०११ पूर्वी अतिक्रमण केलेल्या जमिनीपैकी १,५०० स्क्वे.फू. या मर्यादेपर्यंतची जागा अधिकृत करण्यात येईल. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागावसर्गीय प्रवर्गातील अतिक्रमणधारकांकडून कुठलेही सरकारी शुल्क घेतले जाणार नाही. इतर प्रवर्गातील अतिक्रमणधारकांना ५०० स्क्वे.फू.पर्यंत शुल्क सूट राहील. ५०० स्क्वे.फू.पेक्षा जास्त व १ हजार चौ.फू.पर्यंत इतर प्रवर्गातील अतिक्रमणधारकांना शुल्क भरावे लागेल. हे शुल्क रेडीरेकनरच्या १० टक्के असेल. १ हजार स्क्वे.फू.पेक्षा जास्त जागेसाठी २५ टक्के शुल्क संबंधिताला भरावे लागेल. 

यापुढे खबरदारी घेण्याचे आदेश यापुढे सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण होणार नाही, याची खबरदारी जिल्हाधिकाऱ्यांना घ्यावी लागेल. अतिक्रमण होऊ नये, यासाठी जिल्हा प्रशासनाला काळजी घ्यावी लागेल. अतिक्रमण झाल्याचे आढळून आल्यास, त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्याचा आदेश शासनाने दिला आहे.

टॅग्स :Enchroachmentअतिक्रमणAurangabadऔरंगाबादAurangabad collector officeजिल्हाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद