मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांसाठी २०६२ कोटींचा आराखडा मंजूर

विकास निर्देशांकात मागे असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्याला सूत्राबाहेर जाऊन वाढीव निधी

ठळक मुद्देमराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांच्या नियोजन समित्या सर्वाधिक ३२५ कोटी निधी औरंगाबाद जिल्ह्याला 

औरंगाबाद : मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांसाठी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी २ हजार ६२ कोटी ५० लाखांच्या आराखड्यास मंजुरी देण्यात आली. जिल्हा नियोजन समितीला सदरील निधी पुढील आर्थिक वर्षासाठी दिला जाईल. हा निधी परत जाणार नाही, याची काळजी घेण्याचा सल्ला अजित पवार यांनी बैठकीत प्रशासकीय यंत्रणेला दिला. अर्थमंत्र्यांनी विभागाची नियोजन अनुषंगाने आढावा बैठक विभागीय आयुक्तालयात घेतली. त्यानंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. 

अर्थमंत्री पवार म्हणाले, ९ हजार कोटींचा गेल्या वेळी नियतव्यय होता. यावर्षी ९ हजार ५०० कोटींचा नियतव्यय असेल. जास्तीचा निधी द्यायचा होता. परंतु शेतकऱ्यांसाठी २ लाखांपर्यंतची कर्जमाफी हा महत्त्वाचा कार्यक्र म आहे. ३१ मार्चपर्यंत हा कार्र्यक्रम संपेल असे वाटत नाही. ६० टक्क्यांपर्यंत कार्यक्रम जाईल. शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्याला रक्कम द्यायची आहे, त्यासाठी निधी लागेल. २ लाखांपेक्षा ज्यांचे कर्ज आहे, त्यांच्यासाठीही मदत पॅकेजसाठी समिती निर्णय घेईल. कॅ बिनेटसमोर समितीचा अहवाल येईल. दरवर्षी कर्जफेड करणारे शेतकरी आहेत. त्यांच्यासाठी काही मदत देण्यासाठी सानुग्रहाचा विचार केला जाईल. सध्या देश मंदीतून वाटचाल करतो आहे. 
नागरिक वेगवेगळ्या समस्यांनी ग्रासलेले आहेत. गुंतवणूकदारांना येण्यासाठी वातावरण निर्माण करावे लागेल. तसे आकर्षित बजेट केंद्राने द्यावे, अशी अपेक्षा आहे. सारथीत ज्यांनी चुका केल्या, त्यांची चौकशी करू. मानव विकास निर्देशांकात उस्मानाबाद मागे आहे. ठरलेलेल्या सूत्रांच्या बाहेर जाऊन अधिकचा निधी देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.बैठकीला नांदेडचे पालकमंत्री अशोकराव चव्हाण, औरंगाबादचे सुभाष देसाई, बीडचे धनंजय मुंडे, परभणीचे नवाब मलिक, जालन्याचे राजेश टोपे यांच्यासह आमदार, खासदार, विभागीय आयुक्त व सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.  

पोलीस भरतीसह डॉक्टर, नर्सेसची भरती करण्याचा विचार 
३१ मार्च २०२० पर्यंत विभागाला १ हजार ५३ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. येणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी २ हजार ६४ कोटींपर्यंत नियोजनाचा आकडा गेला आहे. सर्वाधिक निधी औरंगाबाद जिल्ह्याला ३२५ कोटी मिळणार आहे. नांदेडला ३१५ तर बीडला ३०० कोटींपर्यंत तरतूद होणार आहे. हिंगोली जिल्ह्याला १२५ कोटींची तरतूद करण्यात आली. ८ हजार पोलिसांची भरती करायची आहे. डॉक्टर, नर्सेसची भरती करण्याचा विचार आहे. सारथी संस्थेची जबाबदारी आयएएस अधिकाऱ्यांवर देणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.