शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"आमचा बळी का..? , वरळीत मुलाला फायदा व्हावा यासाठी उद्धव ठाकरेंचा रईस शेख यांना पाठिंबा"
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : आर्वीचे आमदार दादाराव केचे यांची नाराजी दूर; ४ नोव्हेंबरला नामांकन अर्ज मागे घेणार
3
"गेल्या अडीच वर्षांपूर्वी CM शिंदे यांनाही अशीच धमकी आली होती, पण...!"; उदय सामंत यांचा खळबळजनक आरोप
4
आणखी एका पक्षाचे निवडणूक चिन्ह गेले; शिट्टी हे चिन्ह जनता दल (युनायटेड) साठी आरक्षित
5
निज्जर प्रकरणात गृहमंत्री अमित शहांचे नाव घेतल्याने भारताचा संताप; कॅनडाला फटकारले
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : राज्यात महायुती की महाविकास आघाडी? सर्व्हेतील धक्कादायक आकडे आले समोर
7
"...तर जरांगेंचा बोलवता धनी कोण? यावर शिक्कामोर्तब होईल"; भाजप नेते प्रविण दरेकर स्पष्टच बोलले 
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: 'शरद पवारांचे नाव घेतलं की अंगावर काटा येतो, त्यांच्यावर बोलणं..."; नरहरी झिरवाळांनी स्पष्टच सांगितलं
9
राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या १० प्रचार सभा; ८ नोव्हेंबरला पहिली सभा
10
'कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये, साखर कारखाने २१ नोव्हेंबरनंतर सुरु करा'; सदाभाऊ खोतांनी केली मागणी
11
हिट अँड रन प्रकरणात BMW असलेल्या भाजपा नेत्याला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, तपास सुरू
12
लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने पप्पू यादवांना धमकावणाऱ्याला अटक; मेव्हणीचं सिम वापरुन केला प्लॅन
13
'आयाराम गयाराम' ही म्हण राजकारणात कधी आली?; आमदाराने चक्क एका दिवसात २ पक्ष बदलले
14
सुनील केदार समर्थकांच्या बंडखोरीनं मविआत संताप; ठाकरे-पवारांच्या उमेदवारांना फटका?
15
लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या युवतीच्या मृत्यूचं रहस्य; फ्लॅटमध्ये आढळला मृतदेह
16
देवेंद्र फडणवीसांच्या सुरक्षेत अचानक वाढ, तपास यंत्रणा अलर्ट; नेमकं काय घडलं?
17
मराठा उमेदवारांबाबत रविवारी होणार निर्णय; अंतरवली सराटीत येण्याचे मनोज जरांगेंचे आवाहन
18
वेगवेगळ्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा; ज्या घरात अडकले होते, त्यालाच जवानांनी लावली आग
19
Rajnath Singh : "अशी परिस्थिती येईल जेव्हा..."; दहशतवादी हल्ल्यांबाबत राजनाथ सिंह यांची मोठी भविष्यवाणी
20
IND vs NZ, 3rd Test Day 2 Stumps: दुसऱ्या दिवशी १५ विकेट्स; तिसऱ्या दिवशीच फुटणार विजयाचे फटाके?

सार्वजनिक बांधकाम विभागांचे २५ कोटीचे अनुदान गेले परत; आता लागणार ३५ कोटी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 02, 2018 1:46 PM

सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत विविध कामांसाठी २५ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले होते. ते अनुदान मुदतीत न वापरल्यामुळे कामे झाली नाहीत.

ठळक मुद्दे नवीन डीएसआरप्रमाणे त्या कामांना ३५ कोटी रुपये लागतील असा अंदाज आहे. १० कोटींचा भुर्दंड बांधकाम विभाग आणि राजकीय टक्केवारीच्या खाबूगिरीमुळे बसणार

औरंगाबाद : सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत विविध कामांसाठी २५ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले होते. ते अनुदान मुदतीत न वापरल्यामुळे कामे झाली नाहीत. परिणामी शासनाकडे ते अनुदान परत गेल्यामुळे आता नवीन डीएसआरप्रमाणे त्या कामांना ३५ कोटी रुपये लागतील असा अंदाज आहे. १० कोटींचा भुर्दंड बांधकाम विभाग आणि राजकीय टक्केवारीच्या खाबूगिरीमुळे बसणार असून, सामान्यांनी विविध करातून शासनाला भरलेल्या रकमेचा हा मोठा अपव्ययच म्हणावा लागेल. 

मराठवाड्यातील विविध खात्यांचे अनुदान काम न झाल्यामुळे परत गेले आहे. त्यामध्ये बांधकाम विभागासह घाटी, कृषी, रोहयो, सिंचन विहिरींसाठी आलेल्या अनुदानाचा समावेश आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे न्यायमूर्तीच्या निवासस्थान बांधणीसाठी १८ कोटींच्या आसपास अनुदान देण्यात आले होते. तसेच घाटी रुग्णालयाच्या फर्निचर खरेदीसाठी ३ कोटींचे अनुदान मंजूर झाले होते. इतर ४ कोटी असे मिळून सुमारे २५ कोटी रुपये शासनाकडे परत गेले आहेत.

या कामांच्या ३१ मार्चपूर्वी निविदा निघाल्या असत्या तर जुन्या डीएसआर (डिस्ट्रिक्ट शेड्युल्ट रेट / जिल्हा दरसूची) प्रमाणे मंजूर अनुदानातच काम झाले असते; परंतु आता नवीन आर्थिक वर्षात या कामाच्या निविदा नव्याने काढाव्या लागतील. तसेच शासनाकडून ते अनुदान परत आणण्यासाठी संबंधित विभागाला नवीन डीएसआरप्रमाणे पत्रव्यवहार करावा लागेल. शासनाने वाढीव रकमेसह अनुदान दिले तर ठीक अन्यथा मंजूर कामे तशीच राहू शकतात. दरम्यान या सगळ्या हलगर्जीपणाला कोण जबाबदार आहे, याची चौकशी करण्याची मागणी मराठवाडा सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष सुभाष पाटील यांनी विभागीय आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. 

अधीक्षक अभियंता म्हणाले...सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता अतुल चव्हाण यांनी सांगितले, परत गेलेले अनुदान मिळेल; परंतु त्यातून तरतुदीत केलेल्या कामांचा खर्च वाढण्याची शक्यता आहे. ३५ ते ३८ कोटींदरम्यान त्या कामांसाठी अनुदान लागेल. येत्या काळात ते मंजूर होऊन येईल, अशी अपेक्षा आहे. 

टॅग्स :pwdसार्वजनिक बांधकाम विभागState Governmentराज्य सरकारgovernment schemeसरकारी योजनाMONEYपैसा