औरंगाबाद : मागील दोन वर्षांत शहरातील दोन कचरा प्रक्रिया केंद्रांमध्ये ३४१ वेळा कचरा जाळल्यामुळे पर्यावरणाची हानी झाली, त्यामुळे पर्यावरण विभागाला नुकसानभरपाई देण्याबाबत दाखल झालेल्या याचिकेची पुणे येथील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने गंभीर दखल घेतली आहे.केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि औरंगाबाद महानगरपालिकेने संयुक्त समिती स्थापन करावी. समितीने ‘त्या’ दोन कचरा प्रक्रिया केंद्रांना प्रत्यक्ष भेट देऊन ७ दिवसांत अहवाल सादर करावा, असे आदेश न्यायाधीकरणाचे न्यायिक सदस्य न्या. दिनेशकुमार सिंग आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांनी २५ जानेवारी रोजी दिले आहेत. या याचिकेवर १ मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
सूरज प्रदीपकुमार अजमेरा यांनी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणात ‘मूळ अर्ज’ दाखल केला आहे. त्यात त्यांनी म्हटल्यानुसार औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या हद्दीत कचरा जाळण्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. मागील दोन वर्षांत चिकलठाणा कचरा प्रक्रिया केंद्रात २१२ आणि पडेगाव केंद्रात १२९ वेळेस कचरा जाळण्याच्या घटना घडल्या आहेत. या घटनांची जबाबदारी कुणी घेत नसल्याने अजमेरा यांनी मूळ अर्जात पर्यावरणाच्या हानीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. आगीमुळे पर्यावरणाची हानी झाल्याने पर्यावरण विभागाला नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी केली आहे. २० जानेवारी २०२३ रोजी पडेगाव येथे कचरा प्रक्रिया केंद्राला आग लागली होती. या ठिकाणी २ लाख टन कचरा आहे. या आगीत मोठ्या प्रमाणात कचरा जळाला असून, आग आटोक्यात आणण्यासाठी अग्निशमन दलाला ३५ टँकर (१ लाख ५ हजार लिटर) पाणी वापरावे लागले होते. आगीमुळे पर्यावरणाची मोठी हानी झाली आणि नागरिकांना धोका निर्माण झाल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
याबाबत वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांची कात्रणे न्यायाधिकरणात सादर करण्यात आली. त्यावर न्यायाधिकरणाने वरीलप्रमाणे संयुक्त समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. त्यात औरंगाबाद मनपा ‘नोडल एजन्सी’ असणार आहे. याबाबत मुंबई महानगरपालिका किंवा नीरी (नागपूर) यांचा सल्ला घ्यावा, असे आदेशात म्हटले आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. सुप्रिया डांगरे आणि ॲड. स्वयंप्रभा व मनपाच्या वतीने ॲड. अनिरुद्ध कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली.