विकास राऊत ।लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : मराठवाड्यात दुष्काळाआडून टँकर लॉबीचे चांगभलं केलं जात आहे. पाच वर्षांत तब्बल ४०१ कोटी रुपये टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी खर्च करण्यात आला आहे.पाच वर्षांत ९ हजार २६५ टँकरने मराठवाड्यातील सुमारे १ कोटी जनतेला पाणी पुरविले आहे. एवढ्या खर्चामध्ये मराठवाड्यातील १० गावांसाठी कायमस्वरूपी पाणीपुरवठा योजनांची कामे झाली असती; परंतु दुष्काळात इष्टापत्ती शोधणाऱ्यांनी टँकरने पाणीपुरवठा करून पैसा अक्षरश: ‘सायफन’ केला. परिणामी, मराठवाड्यातील ८ हजार ५५० पैकी बहुतांश गावे आजही टंचाईचा सामना करीत आहेत.मराठवाड्यात यंदा मागील पाच वर्षांच्या तुलनेत टँकरचा आकडा कमी असला तरी टंचाईच्या झळा मात्र वाढू लागल्या आहेत. पावसाळा सुरू होण्यासाठी दीड महिन्याचा कालावधी शिल्लक आहे. तोपर्यंत ग्रामीण भागाला टँकरने पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा करावा लागणार आहे. तीन जिल्ह्यांत पाणीटंचाईची स्थिती नाजूक वळणावर आहे.मराठवाड्यात लहान-मोठे व मध्यम ८६७ प्रकल्प आहेत. त्यात २३ टक्के पाणीसाठा आहे. ११ मोठ्या धरणांपैकी जायकवाडीत ४५ टक्के पाणीसाठा आहे. उर्वरित प्रकल्पांमध्ये २६ टक्के पाणी आहे. विभागात ६०० टँकर सुरू आहेत. त्यात औरंगाबादेत सर्वाधिक टँकर सुरू आहेत. जास्त विहिरींचे अधिग्रहण औरंगाबाद व नांदेड जिल्ह्यांत केले आहे. ११ प्रकल्पांवर मोठी शहरेअवलंबून आहेत. एमआयडीसी व प्रादेशिक योजनांना यातून पाणीपुरवठा होत आहे. गेल्या वर्षी विभागात ८६ टक्के पाऊस झाला.औरंगाबाद, नांदेड, जालना जिल्ह्यांत पाऊस कमी झाला. यंदा टँकरची संख्या चार ते पाच वर्षांच्या तुलनेत कमी असली तरी १० लाख ग्रामस्थांना टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे. जलयुक्त शिवारमध्ये मोठ्या प्रमाणात कामे सुरू आहेत. ५० हजार विहिरींचे काम गेल्या दोन वर्षांत झाले आहे. ३१ हजार विहिरींचे काम प्रगतिपथावर आहे.विभागात २६ हजार शेततळी दिली असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्री पेयजल योजनेच्या माध्यमातून मराठवाड्यासाठी ४६४ कोटी, जलस्वराज्य टप्पा २ साठी १०९ कोटी, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेसाठी ९४ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. सर्व कामे मार्च २०१८ पर्यंत या निधीच्या माध्यमातून करण्याचे उद्दिष्टहोते.पाच लाख एका टँकरलापाच वर्षांत एका टँकरवर पाच लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे. दरवर्षीच्या उन्हाळ्यात एका टँकरने दरमहा ३० हजार रुपयांच्या मोबदल्यात पाणीपुरवठा केला आहे. एकीकडे टँकर लॉबी पाच वर्षांत गब्बर झाली, तर दुसरीकडे पाच वर्षांपासून मराठवाड्यात टंचाईग्रस्त गावांचा आकडा कमी होण्यास तयार नाही....एवढ्या खर्चात काय झाले असतेटँकर लॉबीला एवढी मोठी रक्कम अदा करण्यात आली आहे. या खर्चातून विभागातील किमान १० पाणीपुरवठा योजनांची कामे झाली असती. २०१५-१७ या दोन वर्षांत लातूरमध्ये तर रेल्वेने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ आली. टँकरच्या खर्चाव्यतिरिक्त जलयुक्त शिवार योजनेतही मोठ्या प्रमाणात खर्च झालेला आहे. असे असताना मराठवाड्याला कायमस्वरूपी पिण्याचे पाणी मिळावे, यासाठी काहीही नियोजन होताना दिसून येत नाही.मराठवाड्यातील टँकरवर जिल्हानिहाय खर्चऔरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, लातूर, उस्मानाबाद या आठ जिल्ह्यांत मागील पाच वर्षांत टँकरवर ४०१ कोटी रुपयांचा खर्च झाला. २२९ कोटी रुपयांचा सर्वाधिक खर्च २०१५-१६ या साली करण्यात आला. दुष्काळाच्या झळा त्यावर्षी मोठ्या प्रमाणात होत्या. २०१३-१४ साली टँकरसाठी ७८ कोटी रुपयांचा चुराडा झाला.वर्ष टँकर खर्च२०१३-१४ २,१३६ ७८ कोटी२०१४-१५ १,४४४ ४४ कोटी२०१५-१६ ४,०१५ २२९ कोटी२०१६-१७ ०,९४० २५ कोटी२०१७-१८ ०,६०० २५ कोटीएकूण ९,२६५ ४०१ कोटी
मराठवाड्यात टँकर लॉबीवर ४0१ कोटींची खिरापत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 09, 2018 12:30 AM
मराठवाड्यात दुष्काळाआडून टँकर लॉबीचे चांगभलं केलं जात आहे. पाच वर्षांत तब्बल ४०१ कोटी रुपये टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी खर्च करण्यात आला आहे.
ठळक मुद्देदुष्काळाच्या नावानं चांगभलं : २०१५-१६ वर्षात सर्वाधिक २२५ कोटी टँकरवर खर्च