औरंगाबाद : देशभरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्राध्यापक भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या (एमसीआय) रडारवर आले आहेत. १ डिसेंबरपासून मूल्यांकन प्रक्रियेत केवळ बायोमेट्रिकप्रणालीवरील उपस्थितीचाच विचार केला जाणार आहे; परंतु अद्यापही शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (घाटी) ५० टक्के प्राध्यापकांची बायोमेट्रिकवर नोंदणीच झालेली नसल्याचे समजते.
‘एमसीआय’ने डिजिटल मिशन मोड प्रकल्पांतर्गत सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्राध्यापक आणि शिक्षकांची आॅनलाइन उपस्थिती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘एमसीआय’च्या ३१ आॅक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीत या प्रकल्पाचा प्रारंभ करण्यात आला आहे. कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. या प्रणालीद्वारे एक प्रकारे वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या उपस्थितीवर लक्ष ठेवले जाणार आहे. त्यातून भारतीय वैद्यकीय शिक्षणाच्या मानांकनात सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
घाटीमध्ये महाविद्यालय, रुग्णालय, मेडिसीन विभाग, शासकीय कर्करोग रुग्णालय या ठिकाणी एकूण २० बायोमेट्रिक उपकरणे लावण्यात आली आहेत. यातील १४ उपकरणे कार्यान्वित आहेत. बायोमेट्रिक हजेरीची अंमलबजावणी होण्यासाठी ‘एमसीआय’ने नेमलेल्या एजन्सीकडून प्राध्यापकांची नोंदणी होते. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या आस्थापनेत २९ प्राध्यापक, ९९ सहयोगी प्राध्यापक आणि १४२ सहायक प्राध्यापक आहेत; परंतु आतापर्यंत केवळ ५० टक्के प्राध्यापकांचीच नोंदणी झाल्याचे समजते. चार महिन्यांपासून नोंदणीच ठप्प झाली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेला गती मिळण्यासाठी अधिष्ठाता डॉ. कानन येळीकर यांनी नोडल अधिकारी म्हणून सहयोगी प्राध्यापक डॉ. मिर्झा शिराझ बेग यांची नियुक्ती केली आहे. संबंधित एजन्सीला दोनदा सूचना देऊनही त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने उर्वरित ५० टक्के प्राध्यापकांची नोंदणीच रखडली आहे. त्यामुळे त्यांची हजेरी मस्टरवरच लागत आहे.
निर्णयाला खोडानिरीक्षणावेळी एका महाविद्यालयातील प्राध्यापक दुसºया महाविद्यालयात पाठवून ‘एमसीआय’ची मान्यता मिळविण्याचा प्रकार होतो. हा गैरप्रकार रोखण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालयातील अधिष्ठातांसह प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापकांची रोजची उपस्थिती बायोमेट्रिकवर करण्याचा निर्णय झाला; परंतु त्यास खोडा बसत आहे.
पाठपुरावा सुरू महाविद्यालय स्तरावर संपूर्ण प्रक्रिया झालेली आहे. संबंधित एजन्सीकडून नोंदणी होणे बाकी आहे. यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. ५० टक्के प्राध्यापक, सहयोगी, सहायक प्राध्यापकांची नोंदणी राहिल्यासंदर्भात ‘एमसीआय’लाही कळविण्यात आले आहे. लवकरच ती पूर्ण होईल, अशी माहिती डॉ. मिर्झा शिराझ बेग यांनी दिली.