७०,३०० कोटी कर्ज बुडीत

औरंगाबाद : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून मोठे उद्योजक व उद्योगपतींनी घेतलेल्या १ लाख ९४ हजार कोटी रुपयांपैकी तब्बल ७० हजार ३०० कोटी रुपये बुडविण्यात आले आहेत, अशी माहिती आॅल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनचे जनरल सेक्रेटरी सी. एच. वेंकटाचलम यांनी दिली. आॅल इंडिया बँक आॅफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज असोसिएशनच्या दोन दिवसांच्या ६ व्या अधिवेशनास शनिवारी येथे तापडिया नाट्यमंदिरात प्रारंभ झाला. त्या पार्श्वभूमीवर वेंकटाचलम पत्रकार परिषदेत बोलत होते. वेंकटाचलम म्हणाले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका या देशाच्या असून, सामान्य नागरिकांचे पैसे त्यात असतात; परंतु वाढत्या थकित आणि बुडीत कर्जामुळे या पैशांची दिवसाढवळ्या लूट होत आहे. ती रोखण्यासाठी नागरिकांनीही जागरूक झाले पाहिजे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून मोठे उद्योग राजकीय लागेबांधे वापरून मोठमोठ्या रकमेचे कर्ज घेतात व ऐपत असूनही फेडत नाहीत. हे सार्वजनिक व खासगी परदेशी बँकांचे थकित व बुडीत कर्ज ३१ मार्च २००८ मध्ये ३९ हजार ३० कोटी रुपये होते. ते ३१ मार्च २०१३ रोजी १ लाख ९४ हजार कोटी रुपये झाले आहे, असे वेंकटाचलम म्हणाले. या बँकांचा पैसा देशाच्या व सामान्य नागरिकांच्या विकासासाठी वापरायला हवा; परंतु बुडीत व थकित कर्जामुळे विकास कामांवर परिणाम होत आहे. खासगी बँकांचे कितीही गोडवे गायले जात असले तरी त्या बँका जिथे नफा आहेत तेथेच व्यवसाय करतात. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाच छोट्या- छोट्या खेड्यांमध्ये गेल्या आहेत व जातीलही, असे वेंकटाचलम म्हणाले. जे.पी. नायक समितीने रिझर्व्ह बँकेला सादर केलेल्या अहवालात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करा व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे विलीनीकरण करा, सरकारी बँकांमधील सरकारचे भांडवल ५० टक्क्यांपेक्षा कमी करा, या बँकांना माहितीचा अधिकार, केंद्रीय दक्षता आयोगापासून सूट द्या, सरकारी मालकीच्या बँका गुंतवणूक कंपनीला सोपवा, सरकारने बँकांना कोणत्याही नियामक सूचना जारी करू नयेत आदी गंभीर स्वरूपाच्या शिफारशी केल्या असल्याचे ते म्हणाले. नायक समितीच्या अहवालाला आमचा विरोध आहे. बँकांचा पैसा हा लोकांचा पैसा असून, तो त्यांच्याच पर्यायाने देशाच्या विकासासाठी वापरला गेला पाहिजे, असे आॅल इंडिया बँक आॅफ महाराष्ट्र एम्प्लॉईज फेडरेशनचे जनरल सेक्रेटरी देवीदास तुळजापूरकर यांनी सांगितले. कर्ज थकविणारे मोठे उद्योजक आॅल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनने दिलेल्या माहितीनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील २४ बँकांचे ३१ मार्च २०१३ अखेर १ लाख ९४ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज थकित व बुडीत आहे. या रकमेपैकी ४०६ कंपन्यांनी ७० हजार ३०० कोटी रुपयांचे कर्ज बुडविले असून, त्यातील ३०० कोटी व त्यापुढील रकमेचे कर्ज बुडविलेल्या कंपन्यांची नावे. (कंसातील सर्व आकडे कोटी रुपयांत.) आंध्र प्रदेश राजीव सगृह, हैदराबाद (३५८.७३), बेंगाल इंडिया ग्लोबल इन्फ्रा लि. (३८०.५१), कॉर्पोरेट इस्पात अ‍ॅलॉय लि. (१३५९.८०), डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्ज, दिल्ली (७००.०२), इलेक्ट्रोथर्म (इंडिया) (२२११.४२), युरोपियन प्रोजेक्ट अँड अ‍ॅव्हिएशन, मुंबई (५१०.४२), आयसीएसए इंडिया लिमिटेड (६४६.६२), इंडियन टेक्नोमॅक कं.लि., दिल्ली (६२९.७५), जैन इन्फ्रा प्रोजेक्ट, कोलकोता (४७२.२), के.एस. आॅईल, ईशान्य भारत (६७८.७८), केमरॉक इंडस्ट्रीज अँड एक्स्पोर्ट, उत्तर प्रदेश (९२९.४८), किंग फिशर एअरलाइन्स लि. (२६७३.२४), केएमपी एक्स्प्रेस वे लि., हरियाणा (४६१.३३), लँको होस्कोटे हायवे लि., नवी दिल्ली (५३३.१७), मुरली इंडस्ट्रीज लि., राजस्थान (८८४.४२), नाफेड, नवी दिल्ली (८६२.५१), आॅर्किड केमिकल्स-फार्मास्युटिकल्स लि., तामिळनाडू (९३८.४८), पॅरामाऊंट एअरवेज प्रा.लि., कोलकोता (३०४.०२), पिक्सन मीडिया प्रा.लि., चेन्नई (५४८.२१), प्रदीप ओव्हरसीज लि., अहमदाबाद (४३७.४४), प्रोग्रेसिव्ह कन्स्ट्रक्शन लि., दुबई (३५१.२७), एस. कुमार नेशनवाईड लि., रीड अँड टेलर (इं) लि., एस. कुमार्स नेशनवाईड लि. रीड अँड टेलर, बँ्रड हाऊस रिटेल्स, दिल्ली (१७५८.२७), शाह अ‍ॅलॉयज लि., अहमदाबाद (४०८.३३), शिव वाणी आॅईल अँड गॅस एक्सप्लोरेशन सर्व्हिसेस लि., नवी दिल्ली (४०६.४४), एसटीसीएल, बंगळुरू (८६०.३५), स्टर्लिंग बायो टेक लि. स्टर्लिंग आॅईल रिसोर्सेस लि., स्टर्लिंग पोर्ट, स्टर्लिंग सेझ अँड इन्फ्रा लि., नवी दिल्ली (३६७२.६), सूर्या फार्मा लि. (७२६.७३), सूर्या विनायक इंडस्ट्रीज लि., नवी दिल्ली (१४४६.४५), टोटेम इन्फ्रास्ट्रक्चर, हैदराबाद (२५१.२३), वरुण इंडस्ट्रीज लि., मुंबई (११२९.१२), विनसम डायमंड अँड ज्वेल कं.लि. फॉरेव्हर प्रिशिअस ज्वेलरी अँड डायमंड लि., मुंबई (३१५६.६२), झूम डेव्हलपर्स (१८०९.९८), झायलोग सिस्टीम्स (इंडिया) लि. झायलोग सिस्टीम्स लि. मॅट्रिक्स प्रायमस पार्टनर्स, तामिळनाडू (७१५.४९). नायक अहवालाला विरोध सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करण्याची शिफारस करणार्‍या जे.पी. नायक समितीच्या अहवालाला आमचा विरोध आहे. हा अहवाल ताबडतोब मागे घ्यावा, अशी मागणीही यावेळी वेंकटाचलम यांनी केली. अधिवेशनाच्या स्वागत समितीचे अध्यक्ष जगदीश भावठाणकर म्हणाले की, येत्या जुलै महिन्यात आम्ही नायक समितीच्या अहवालाविरुद्ध राष्ट्रपतींना निवेदन देणार आहोत. यापूर्वीही आम्ही याच प्रश्नावर ३.४० कोटी सह्या गोळ्या केल्या होत्या.