औरंगाबाद : स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत देशभरातील १० लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांमधील सर्वेक्षणात औरंगाबाद शहराने ४७ वरून २६ व्या स्थानावर झेप घेतल्याने महापालिकेचा उत्साह द्विगुणित झाला आहे. शहरात दोन कचरा प्रक्रिया प्रकल्प यशस्वीपणे सुरू आहेत, तर तिसरा हर्सूल येथील प्रकल्प प्रगतिपथावर आहे. आता शहरातील बांधकाम साहित्यापासून सिमेंटच्या विटा तयार करणारा प्रकल्प रमानगर येथे सुरू करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी निविदा काढण्यात येणार असून, याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे.
इंदूर महापालिकेने चार वर्षांपूर्वी कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात सुरू केले आहेत. उद्यानात जमा होणाऱ्या पालापाचोळ्यापासून खत निर्मिती, शहरातील बांधकाम साहित्यापासून विटा तयार करणे असे अनेक नावीन्यपूर्ण प्रकल्प उभारले आहेत. औरंगाबाद महापालिकेने कचरा कोंडीनंतर इंदूर महापालिकेप्रमाणे डीपीआर तयार केला. या कामासाठी इंदूर येथील प्रकल्प सल्लागार समिती नेमली. या समितीने तयार केलेल्या डीपीआरला महाराष्ट्र शासनाने १४९ कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या निधीतून आतापर्यंत महापालिकेने चिकलठाणा येथे कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारा १५० मेट्रिक टन क्षमतेचा प्रकल्प सुरू केला. त्यापाठोपाठ पडेगाव येथे १५० मेट्रिक टन क्षमतेचा दुसरा प्रकल्प सुरू झाला आहे. हर्सूल येथे १५० मेट्रिक टन क्षमतेचा तिसरा प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू आहे. त्याचप्रमाणे बायोगॅस प्रकल्पही पूर्ण झाला आहे. मात्र तो सुरू केलेला नाही. आता लवकरच बांधकाम साहित्यासाठी स्वतंत्र प्रकल्प रमानगर येथे उभारण्यात येणार असल्याची माहिती घनकचरा विभागप्रमुख नंदकिशोर भोंबे यांनी दिली.
पीपीपी मॉडेलवर प्रकल्पहा सीएनडी प्रकल्प ‘पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप’ या तत्त्वावर राहणार असून, ज्या कंत्राटदाराला या प्रकल्पात रस आहे त्याला ५० टक्के रक्कम गुंतवावी लागेल. प्रकल्प उभारणीसाठी ५० टक्के वाटा महापालिकेचा राहणार आहे.