छत्रपती संभाजीनगर : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे तत्कालीन उपनिरीक्षक कैलाश गोविंदराव कांबळे आणि दशरथ संभाजी शिंदे यांचे अपील मंजूर करून दोघांचीही लाचेच्या आरोपातून सुटका करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. अभय वाघवसे यांनी दिला आहे.
भूम येथील दारूचे दुकान बंद करण्यासाठी ग्रामसभेच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने दुकानदाराच्या बाजूने जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल पाठविण्यासाठी लाच घेतल्याचा दोघांवर आरोप होता. उस्मानाबाद येथील विशेष न्यायालयाने दोघांना लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमान्वये शिक्षा सुनावली होती. त्यांनी शिक्षेच्या आदेशाला खंडपीठात आव्हान दिले होते.
आरोपीने जिल्हाधिकाऱ्यांना अनुकूल अहवाल देण्यासाठी ५० हजार रुपयांची मागणी केली होती. तडजोडीअंती २५ रुपये देण्याचे ठरले. त्यापैकी १५ हजार रुपये घेतल्यानंतर कांबळेच्या सांगण्यावरून उर्वरित १० हजार रुपये घेताना शिंदेला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली होती, असे दुकानदार राजेंद्र याची तक्रार होती. तर यापूर्वी तक्रारदारास अनेकदा दंड आकारण्यात आला होता. घटनेच्या दिवशी सुद्धा त्याला दंडाच्या रकमेची मागणी केली होती, लाचेची मागणी केली नव्हती, असा आरोपीचा बचाव होता.
सुनावणीअंती लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या लाचेची मागणी केल्याचे व लाच घेतल्याचे स्पष्ट करणाऱ्या तांत्रिक बाबी सिद्ध न झाल्यामुळे खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला. अपिलार्थीतर्फे ॲड. एन. एल. चौधरी यांनी काम पाहिले.