शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
2
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
3
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
4
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
5
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
7
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
8
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
9
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
11
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
12
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
13
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
14
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
15
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
16
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
17
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
18
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष
19
Maharashtra Election 2024: गडचिरोलीत किती ही बंडखोरी; कोणाच्या हाती आमदारकीची दोरी?
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?

अधिकाºयांवर कारवाई मुंबईतूनच

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 11, 2017 12:15 AM

दोन वर्षातील लेखापरिक्षण अहवालाची पडताळणी आणि एका वर्षाच्या वार्षिक प्रशासन अहवालासंदर्भात अधिकाºयांची साक्षी नोंदविण्यासाठी जिल्ह्याच्या दौºयावर आलेल्या पंचायतराज समितीने आर्थिक अनियमिततेस जबाबदार असलेल्या अधिकाºयांवर कारवाई करण्याचा निर्णय मुंबईतच घेतला जाणार असल्याचे सांगून कारवाईच्या भीतीने धास्तावलेल्या अधिकाºयांवर अनिश्चितेची टांगती तलवार कायम ठेवली. तर दुसरीकडे समितीच्या शाही बडदास्तीवर जि.प. प्रशासनाने लाखो रुपयांची उधळपट्टी केल्यानंतरही हा पाहूणचार आनंदाने स्विकारुन पत्रकारांना टाळत समितीने आपला दौरा आटोपता घेतला.

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : दोन वर्षातील लेखापरिक्षण अहवालाची पडताळणी आणि एका वर्षाच्या वार्षिक प्रशासन अहवालासंदर्भात अधिकाºयांची साक्षी नोंदविण्यासाठी जिल्ह्याच्या दौºयावर आलेल्या पंचायतराज समितीने आर्थिक अनियमिततेस जबाबदार असलेल्या अधिकाºयांवर कारवाई करण्याचा निर्णय मुंबईतच घेतला जाणार असल्याचे सांगून कारवाईच्या भीतीने धास्तावलेल्या अधिकाºयांवर अनिश्चितेची टांगती तलवार कायम ठेवली. तर दुसरीकडे समितीच्या शाही बडदास्तीवर जि.प. प्रशासनाने लाखो रुपयांची उधळपट्टी केल्यानंतरही हा पाहूणचार आनंदाने स्विकारुन पत्रकारांना टाळत समितीने आपला दौरा आटोपता घेतला.महाराष्ट्र विधानमंडळाची २५ आमदारांची समिती ८ नोव्हेंबरपासून जिल्ह्याच्या दौºयावर आली होती. ८ रोजी २००८-०९ व २०११-१२ या आर्थिक वर्षातील लेखापरिक्षण पूनर्विलोकन अहवालाची पडताळणी केल्यानंतर ९ नोव्हेंबर रोजी समितीच्या सदस्यांनी जिल्ह्यातील नऊही पंचायत समित्या, काही ग्रामपंचायती, शाळा व कामांना भेटी दिल्या. त्यानंतर १० नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात २०१२-१३ च्या वार्षिक प्रशासन अहवालासंदर्भात जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व इतर अधिकाºयांची साक्ष घेण्यात आली. सकाळी ११ वाजता बैठकीला सुरुवात झाली. दुपारी ३ वाजेपर्यंत ही बैठक चालली. या बैठकीत वार्षिक प्रशासन अहवालातील त्रुटीबाबत विविध विभागाच्या अधिकाºयांना समितीच्या सदस्यांनी जाब विचारला. आर्थिक अनियमिततेप्रकरणी साक्षही घेण्यात आली. या अनियमिततेला जबाबदार असणाºया अधिकाºयांवर कारवाई करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय मुंबईत होणार असल्याचे संकेत देण्यात आले. विशेषत: या बैठकीत पूर्णा पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी सुरवसे यांच्यावरील कारवाईचे संकेत मिळत होते. याशिवाय समितीच्या सदस्यांनी पाणीपुरवठा विभागाच्या कामकाजासंदर्भात तीव्र संताप व्यक्त केला. या विभागाच्या अनेक कामांमध्ये आढळलेल्या अनियमिततेप्रकरणी चौकशी करुन तातडीने अहवाल सादर करावा, असे आदेश अधिकाºयांना देण्यात आले.महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन, रस्ते आदींची कामे सध्या ठप्प पडली आहेत. अधिकाºयांकडूनही याबाबत टाळाटाळ केली जात आहे. ही बाब योग्य नसून मजुरांची मागणी असेल तर कामे करण्यास काय हरकत आहे, असा सवाल अधिकाºयांनी उपस्थित केला. रोहयोचे काम करीत असताना योग्य ते निकष पाळत या कामांना गती देण्याची जबाबदारी अधिकाºयांची आहे. या विभागासाठी उपलब्ध असलेला निधी खर्चच झाला नसेल तर शासनाचा सर्वसामान्यांप्रती असलेला हेतू साध्य कसा होईल, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला.मराठवाड्यात जिल्हा परिषद माध्यमिकच्या सर्वाधिक शाळा आहेत. परभणी जिल्ह्यात ४० जि.प.हायस्कूल आहेत. यातील अनेक शाळांच्या इमारती या निजामकालीन आहेत. या इमारतींच्या जागी नवीन इमारत बांधण्यासाठी बृहत आराखडा तयार करावा, यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडूनही निधी उपलब्ध होऊ शकतो, याबाबतचे प्रस्ताव अधिकाºयांनी सादर करावेत, असे आदेश समितीचे अध्यक्ष आ.सुधीर पारवे यांनी दिले. जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या अनेक ठिकाणी मालमत्ता आहेत. परंतु, या मालमत्तांवर अनेक ठिकाणी अतिक्रमणे झाली आहेत. त्यामुळे या मालमत्तांचे सर्व्हेक्षण करुन त्यावरील अतिक्रमणे हटवावीत, वेळ प्रसंगी पोलिसांची मदत घ्यावी, असेही यावेळी पारवे यांनी सूचविले. परभणी जिल्ह्यात आणखी नवीन पाच प्राथमिक आरोग्य केंद्र व २२ उपकेंद्रांची गरज आहे. तसेच ताडकळस येथे ग्रामीण रुग्णालयाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे या संदर्भातील प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत, असे आदेश देण्यात आले.जिल्ह्यातील अनेक पंचायत समित्यांकडे आर्थिक वर्षाचे ८ महिने झाले तरी निधी शिल्लक आहे. त्यामुळे विकासकामे झालेली नाहीत. त्यामुळे हा निधी खर्च करण्यासंदर्भात अधिकाºयांनी नियोजन करावे व विकासकामे तातडीने सुरु करावीत, अशा सूचनाही यावेळी समितीच्या सदस्यांनी केल्या.