औरंगाबाद : नायलॉन मांजा पुरविणारे, खरेदी -विक्री करणारे आणि पतंगाला मांजा लावून उडविणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. विभा कंकणवाडी यांनी शुक्रवारी (१ जानेवारी) दिले.
खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रातील १२ जिल्ह्यांच्या पोलीस अधीक्षकांना प्रतिवादी करण्याचे, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि मनपा आयुक्तांनी मांजाबाबत केलेल्या कारवाईचा जिल्हावार अहवाल आणि १ ते ४ जानेवारीदरम्यान दाखल गुन्ह्यांचा अहवाल ५ जानेवारीला सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने शुक्रवारी दिले. नायलॉन मांजामुळे आणखी अपघात झाल्याचे निदर्शनास आले तर संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे संकेत खंडपीठाने दिले आहेत.
नायलॉन मांजा बाळगणाऱ्यांवर पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत ८ गुन्हे दाखल केल्याचा आणि १३८३० रुपयांचा मांजा जप्त केल्याचा अहवाल खंडपीठात सादर करण्यात आला. सुमोटो याचिकेची पुढील सुनावणी मंगळवारी ( दि. ५ जानेवारी) रोजी ठेवली आहे.
नाशिकमध्ये नायलॉन मांजामुळे मोटारसायकलवर मागे बसून जाणाऱ्या महिलेचा मृत्यू झाला होता, तर नागपूर येथे नायलॉन मांजामुळे एक विद्यार्थी गंभीर जखमी झाला होता. माध्यमामधील वृत्तांची दखल घेत खंडपीठाने ३० डिसेंबर रोजी सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली होती. औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालय आणि
जिल्ह्यात अशा प्रकारे मांजा वापरणाऱ्यांवर काय कारवाई केली अशी विचारणा खंडपीठाने केली होती. किती साठवणूकदारांवर छापे मारले, किती गुन्हे दाखल केले, नायलॉन मांजा वापराच्या बंदीसंबंधी राष्ट्रीय हरित लवाद यांनी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे कारवाई केली जात आहे काय अशी विचारणाही करण्यात आली होती. शहरात आठ जणांवर कारवाई केल्याचे पोलिसांच्या वतीने सरकारी वकील ज्ञानेश्वर काळे यांनी सांगितले. न्यायालयाचे मित्र म्हणून ॲड. सत्यजीत बोरा यांनी काम पाहिले.