- मुजीब देवणीकर
औरंगाबाद : शहरातील विविध वसाहतींमध्ये टाकण्यासाठी आणलेले तब्बल १२ कोटी रुपयांचे पाइप गायब झाल्याचा प्रकार ‘लोकमत’ने उघडकीस आणल्यानंतर महापालिकेसह शहरात खळबळ उडाली आहे. एवढ्या मोठ्या आकाराच्या पाइप गायब होतातच कशा, असा प्रश्न सामान्य नागरिकांना पडला आहे. महापालिकेतील पाइप गायब होण्याचे उघडकीस आले असताना आता गायब झालेल्या पाइपचा जो व्यास होता त्याच व्यासाच्या जलवाहिन्या टाकण्यासाठी निविदा काढण्यात आल्याने नगरसेवकांकडून याप्रकरणाच्या चौकशीची मागणी होऊ लागली आहे.
गायब झालेल्या पाइपचा व्यास १००, १५० आणि २०० मि.मी. होता. याच व्यासाच्या जलवाहिन्यांची निविदा निघाली आहे. औरंगाबाद युटिलिटी कंपनीने शहरात १४ महिने काम केले. या कार्यकाळात कंपनीने मनपाकडून मिळालेल्या गडगंज निधीतून सुमारे ३० कोटी रुपयांच्या पाइपची खरेदी केली होती. त्यातील पाच किलोमीटर पाइप जायकवाडी येथे टाकण्यात आले आहेत. शहरात पाण्याचा प्रश्न अधिक भेडसावतोय, अशी ओरड होऊ लागल्याने कंपनीने १००, १५० आणि २०० मि. मी. व्यासाच्या पाइपची मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली. यामधील सुमारे १२ कोटी रुपयांचे पाइप गायब झाले आहेत. १ आॅक्टोबर २०१६ पासून पाणीपुरवठा मनपाच सांभाळत आहे. नक्षत्रवाडी, सेव्हन हिल आणि नगरसेवकांनी आपल्या वॉर्डांमध्ये जिथे पाइप ठेवले होते ते गायब झाले आहेत. नेमके हे पाइप कोणी नेले, हे कोणालाच माहीत नाही, अशी स्थिती आहे. तर दुस-या बाजूला कंपनीकडून आलेल्या काही पाइपचा आम्ही वापर केल्याचा दावा मनपा प्रशासनाकडून करण्यात येतोय.
कोट्यवधींच्या कामाच्या निविदामहापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने ई-टेंडरवर काही निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. मर्जीतील आणि ठराविक नगरसेवकांच्या वॉर्डांमध्ये नवीन जलवाहिन्या टाकायच्या आहेत, असे निविदेत म्हटले आहे. कोट्यवधी रुपयांची ही कामे आहेत. यातील मजेशीर बाब म्हणजे मनपाला जिथे जलवाहिन्या टाकायच्या आहेत, त्यांचा व्यास १००, १५० आणि २०० मि.मी. आहे. मनपा आताच नवीन जलवाहिन्या का टाकत आहे, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
यापूर्वी झाला होता राडा एमआयएमच्या एका नगरसेवकाने कंपनीकडून आणलेले पाइप वॉर्डात टाकले. त्याचे बिल तयार करून आणखी मनपाकडून पैसे उकळण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. बिल मंजूर होत नसल्याने नगरसेवकाने अधिका-याच्या अंगावर खुर्ची टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. हा प्रकार पोलीस ठाण्यापर्यंत पोहोचला होता.
सखोल चौकशी व्हावीमनपाच्या पाणीपुरवठा विभागाने मागील वर्षभरात ६७-३-सी या आणीबाणीच्या कायद्याचा आधार घेत तब्बल ७ कोटींची कामे परस्पर केली आहेत. याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. पाइप घोटाळ्याचीही स्वतंत्रपणे चौकशी झाली, तर पाइप कुठे गेले, कुठे वापरण्याचा उद्देश आहे, एखाद्या कंत्राटदाराची ही सोय आहे का, यावर प्रकाश पडेल. त्यानंतर दोषींवर कारवाई होईल, असे महापौर नंदकुमार घोडेले, सभापती गजानन बारवाल आणि ज्येष्ठ नगरसेवक राजू वैद्य यांनी नमूद केले.